पुणे, ता. ९ : दीर्घकाळ सेवेत असूनही राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांतील एम.फिल. झालेल्या प्राध्यापकांना या अर्हतेचा लाभ २५ वर्षांपासून मिळत नव्हता. परंतु, आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एम.फिल. पात्रताधारक प्राध्यापकांना त्या अर्हतेचा लाभ देण्याचा प्रश्न निकाला काढला आहे. त्यानुसार, राज्यातील एक हजार ४२१ प्राध्यापकांना एम.फिल. अर्हतेच्या तारखेपासून नेट/सेट परीक्षेतून सूट देण्यास आयोगाने मान्यता दिली आहे.
प्राध्यापक पदासाठी १९९३ पूर्वी एम.फिल. पात्रता ग्राह्य धरली जात होती. त्यानंतर जून २००६ ते जूलै २००९ या कालावधीत थेट नियुक्त प्राध्यापकांना एम. फिल. अर्हता ग्राह्य धरली गेली. मात्र, १९९४ ते २००९ दरम्यान एम. फिल. प्राप्त करून सेवेत असलेल्या अनेक प्राध्यापकांना या अर्हतेचा लाभ मिळाला नव्हता. हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. परंतु, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने राज्यातील एक हजार ४२१ प्राध्यापकांना एम.फिल. अर्हतेच्या तारखेपासून नेट/सेटमधून सूट देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यासंदर्भात पत्र आयोगाने राज्य सरकारला पाठविले आहे. त्यामुळे संबंधित प्राध्यापकांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील अशा प्राध्यापकांचा प्रश्न आणि तांत्रिक अडचणी, त्यांच्यावर होणारा अन्याय हे विद्यापीठ विकास मंचाने विद्यापीठ अनुदान आयोगास निदर्शनास आणून दिले. यात एक समानता असावी आणि त्यासाठी एक वेळची सवलत मिळावी, अशी मागणी मंचाने केंद्रीय शिक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्याकडे केली होती.

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत पाठपुरावा केला आणि हा प्रश्न निकाली काढला आहे. याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिक्षण संचालकांकडून संबंधित प्रलंबित प्राध्यापकांचे प्रस्ताव मागविले होते. त्यानुसार प्रस्ताव सादर केले. त्यासाठी आयोगाने एक समिती स्थापन केली. या समितीसमोर एक हजार ४४१ प्रस्ताव गेले होते, त्यातील एक हजार ४२१ प्रकरणे अंतिम केली असून या प्राध्यापकांना सेट/नेटमधून सूट दिली आहे.
- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,
संचालक, उच्च शिक्षण