पुणे, ता. २८ ः ‘‘धरणांमधून घेतलेल्या पाण्यापैकी १४ टीएमसी पाण्याचाच वापर महापालिका करते. उर्वरित आठ टीएमसी पाण्याचा वापरच होत नाही. पाणी गळती होत असेल, तर त्यावर उपयोजनाही व्हायला पाहिजेत. तसेच वापरलेल्या ८० टक्के पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी नदीत सोडले पाहिजे. हे होत नसल्यामुळेच महापालिका व जलसंपदा विभागाचे संयुक्त विशेष कृतिदल तयार (टास्क फोर्स) करून सर्वेक्षण केले जाईल, त्यामध्ये अतिरिक्त पाण्याचा नेमका कुठे व कसा वापर होतो? हे शोधले जाईल, असे राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. पाणी गळती थांबविली व पाण्याचा पुनर्वापर केला, तरच शहराला पाणी वाढवून दिले जाईल, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
पुणे शहरासाठी पिण्याचे पाणी व जिल्ह्यासाठी सिंचनासाठी आवश्‍यक पाण्याबाबत विखे पाटील यांनी सोमवारी दुपारी महापालिकेत बैठक घेतली. यावेळी नगरविकास विभागाच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, सुनील कांबळे, हेमंत रासने, शंकर मांडेकर, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी, जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. एम. जे. प्रदीप चंद्रन यांच्यासह महापालिका, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
विखे पाटील म्हणाले, ‘‘महापालिका दरवर्षी खडकवासला धरणातून २३ टीएमसी पाणी घेते. शहराची लोकसंख्या व स्थलांतरित नागरिकांची संख्या लक्षात घेता १४ टीएमसी पाण्याचा वापर होतो. तर आठ टीएमसी पाण्याचा वापर होत नाही. या अतिरिक्त पाणी वापराचा दौंड, इंदापूर, पुरंदर यांसारख्या तालुक्‍यांतील सिंचनावर परिणाम होतो. महापालिकेकडून केवळ ३० टक्के पाण्यावरच प्रक्रिया केली जाते. ८० टक्के पाणी प्रक्रियेविना नदीत सोडले जाते. पाण्याची गळती थांबविण्याचाही विचार केला पाहिजे. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमुळे बिगर सिंचन क्षेत्र वाढत आहे. पाण्याच्या नियोजनपूर्ण वापरासाठीच महापालिका आयुक्त व कृष्णा खोरेचे संचालक यांचा कृतिदल तयार केला जाईल. त्याद्वारे पाणी गळतीचा शोध घेतला जाईल.’’
महापालिकेकडे असलेल्या थकबाकीबाबत विखे पाटील म्हणाले, ‘‘प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार महापालिकेकडे ७२२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मात्र महापालिका ही थकबाकी नाकारते. त्यामुळे दोन्ही विभाग एकत्र बसून त्याबाबत निर्णय घेतील. पुणे, पिंपरी-चिंचवड या शहरांकडून पाण्याची मागणी वाढत आहे. महापालिकेकडून पाण्याची मागणी आल्यास ती वाढवून देण्यात येईल. त्यापूर्वी गळती थांबवून प्रक्रिया केलेले ८० टक्के पाणी नदीत सोडण्याची गरज आहे. धरणांतील गाळ काढून साठवण क्षमता वाढवता येईल का, याचा आढावा घेतला आहे.’’

राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले...
- शहरातील तलावांमधील गाळ काढून तेथील साठवण क्षमतावाढीवर महापालिका लक्ष देणार
- धरणांभोवतीची अतिक्रमणे काढणार, तर महापालिकेच्या सहकार्याने कालव्यावरील अतिक्रमणे काढण्यावर भर देणार
- अतिक्रमण मुक्त जागा महापालिकेत हस्तांतरित करून हरित पट्ट्यांसाठी त्याचा उपयोग करता येईल का, हे पाहू
- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पर्यटन आराखड्याद्वारे सांडपाणी धरणात जाणार नाही, याची जिल्हाधिकारी दक्षता घेणार
- धरणांभोवतीच्या ग्रामपंचायती, नगर पंचायतीसाठी क्‍लस्टर पद्धतीने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) राबविण्यासही प्रयत्न करणार
- शनिशिंगणापूर येथील अधिकाऱ्याची आत्महत्या चौकशीच्या भीतीमधून झाल्याची शक्‍यता
- पूरस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी धरणांच्या विसर्गावर नियंत्रण