चेंबरने अर्थसंकल्पपूर्व ज्या मागण्या केल्या होत्या त्यापैकी सर्वसामान्यांच्या आयकराच्या करमाफ मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. तसेच उच्च उत्पन्न वर्गावरील सरचार्जमध्ये कपात करण्यात आलेली आहे. भरडधान्य उत्पादन तसेच डाळी कडधान्ये यांच्या उत्पन्नासाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ॲग्रो स्टार्टअपसाठी फंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पर्यंटनाचा विकास तसेच इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट यामध्ये मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूणच व्यवसायासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण होणार आहे.
- राजेंद्र बाठिया, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबर

सर्वसामान्यांना विचारात घेऊन अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. मध्यमवर्गीय, शेतकरी, नोकरदार वर्ग यांना दिलासा मिळणार आहे. कोविडमध्ये नुकसान झालेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना भरपाई देणे, एमएसएमई सेक्टरसाठी स्पेशल पॅकेजची घोषणा, विविध कर रिर्टन भरणे आता सोपे होणार.
- अनिरुद्ध बापू भोसले, अध्यक्ष, अडते असोसिएशन

जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यापार करणारे व्यापारी नाराज झालेले आहेत. देशातील व्यापारी ३५ टक्के टॅक्स आणि ५ ते १८ टक्के जीएसटी त्याचबरोबर इतर स्थानिक कर भरतात. या अर्थसंकल्पातून सुद्धा त्यांना करांच्या स्लॅबमध्ये कुठल्याही प्रकारची सवलत दिलेली नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प व्यापाऱ्यांचा अपेक्षा भंग करणारा ठरला आहे.
- राजेश शहा, उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र (फाम)

अर्थसंकल्पामध्ये व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायास चालना मिळेल यासाठी कुठलीही सुविधा दिलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक योजना तयार केल्या आहेत. त्यामुळे उत्पन्न वाढीस वाव मिळणार आहे. देशात नवीन ५० विमानतळे उभारण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये पुणे शहराचा नंबर लागेल अशी आशा आहे. शिक्षकांच्या ट्रेनिंगसाठी नव्या शैक्षणिक संस्था उभारल्या जाणार आहेत, हा नवीन शैक्षणिक धोरणाचा एक भाग आहे. त्याचा विद्यार्थ्यांना निश्चितपणे फायदा होणार आहे.
- वालचंद संचेती, अध्यक्ष, दी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स (महाराष्ट्र)