मार्केट यार्ड, ता. १७ : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहारांबाबत पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेत उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा केली होती. मात्र त्या घोषणेला दोन महिने उलटून गेले तरी प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे ही घोषणा फक्त जुमला ठरल्याची टीका सुरू झाली आहे. आज पुणे दौऱ्यावर येणाऱ्या रावल यांनी तरी या गंभीर प्रश्‍नाकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
सेसगळती, शेतकऱ्यांची लूट व भ्रष्ट कारभार अशी ओळख असल्याचा उल्लेख करत माजी मंत्री आमदार सदाभाऊ खोत यांनी १० जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनात भ्रष्टाचाराविषयी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. पेट्रोल पंपाचे वाटप निविदेशिवाय देणे, पेरणेतील जागेवर मोजणीसाठी ५३ लाखांचा खर्च, तसेच भुसार व फळबाजारातील असंख्य टपऱ्यांचे वाटप यांसारख्या गैरव्यवहारांकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. त्यावर उत्तर देताना पणनमंत्र्यांनी ‘सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल’, असे आश्वासन दिले होते. मात्र आजवर कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. यामुळे पुणे बाजार समिती चौकशीचे प्रकरण केवळ आश्‍वासनापुरतेच राहिले असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

समित्यांचे अहवाल दडपलेच
यापूर्वी बाजार समितीच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या दोन समित्यांचे अहवाल अद्याप प्रकाशात आलेले नाहीत. निंबाळकर समितीचा अहवाल काही प्रमाणात समोर आला असला तरी त्यानंतर नव्याने जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. या समितीला ५१ गैरव्यवहारांची चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल द्यायचे आदेश ७ जुलै रोजी देण्यात आले होते. पण दोन महिने उलटून गेले तरी अहवाल बाहेर आलेला नाही.

मर्जीतल्या ठेकेदारांना पार्किंग ठेके
बाजार समितीतील काही संचालकांच्या मर्जीतल्या ठेकेदारांना पार्किंग ठेक्यास मुदत संपण्यापूर्वीच मुदत वाढवून देणे, तसेच ई-निविदा न करता संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेके देऊन टेंडर प्रक्रिया बायपास करण्याचा नवीन फंडा संचालकांनी सुरू केला असल्याची चर्चा बाजारात सुरू आहे. त्यामुळे समितीने एक प्रकारे मर्जीतला लाडका ठेकेदार योजना राबविली जात असल्याची चर्चा बाजारात आहे.