पुणे - गेली काही वर्षे सुरू असलेल्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील पथकर (टोल) वसुलीच्या मुद्द्यावर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. द्रुतगती मार्गासाठी झालेला खर्च अद्यापही वसूल झाला नाही का, आणखी किती वर्षे ही वसुली सुरू राहणार, असा सवाल न्यायालयाने केला. वाहनचालकांकडून केल्या जाणाऱ्या पथकर वसुलीचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होतो का, असेही न्यायालयाने विचारले आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. द्रुतगती मार्गावरील पथकर वसुलीचा करार "म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्‍चर''शी झाला आहे. याचिकेतील दाव्यानुसार ही टोलवसुली २०१९ पर्यंत होती; मात्र, आता आणखी १० वर्षे ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याला वाटेगावकर यांच्यासह विवेक वेलणकर, श्रीनिवास घाणेकर यांनी याचिकेद्वारे विरोध केला आहे. पथकराचा खर्च यापूर्वी वसूल झाला आहे आणि त्यातून हजारो कोटी रुपये वसूल झाले आहेत, असा दावा त्यांनी केला आहे. ही वसुली थांबवावी आणि हा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा करावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. जर तुम्ही पथकर वसुली करता, तर मग चांगले रस्ते देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे, असे खंडपीठाने सुनावले.

सिंहगड परिसर सुन्न:दोन वर्षांच्या चिमुरडीची अत्याचार करून हत्या, नराधमाला रायगड जिल्ह्यातून अटक

एमएसआरडीसीला खुलासा करण्याचे निर्देश
एमएसआरडीसीला याचिकेतील मुद्द्यांवर दोन आठवड्यात खुलासा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. याबाबत अन्य एक याचिका प्रलंबित आहे आणि सरकारला मोटार वाहन कायद्यानुसार पथकर वसुलीचा अधिकार आहे, असा दावा सरकारी वकील राजेंद्र चव्हाण यांनी केला. या याचिकेवर तीन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.

Edited By - Prashant Patil