पुणे : सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून कार्यरत असलेल्या तृतीयपंथी चांदणी गोरे यांची लोक अदालतमध्ये पॅनेल मेंबर म्हणून निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता न्यायिक क्षेत्रातदेखील तृतीयपंथीयांना नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार आहे.

चांदणी या गेल्या काही वर्षांपासून निर्भया या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून लैंगिक शोषणाबाबत जनजागृती व हक्कासाठी काम करत आहेत. त्यानंतर त्यांनी सिंबायोसिस लॉ कॉलेजमधून काम सुरू ठेवले. पॅरा लीगल व्हॉलेंटिअर (पीएलव्ही) म्हणूनही त्या काम करीत आहे. पीएलव्ही म्हणून काम करीत असताना कोणत्या जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या याबाबतचे प्रशिक्षण त्यांना सिंबायोसिसमधील प्रा. शिरीष कुलकर्णी आणि प्रा. आदिती माने यांनी कम्युनिटी लीगल केयर अँड लिटरेसी सेंटरच्या माध्यमातून दिले. या सर्व प्रवासात त्यांना सिंबायोसिस लॉ कॉलेजच्या संचालिका डॉ. शशिकला गुरपूर यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर आता त्यांची १ ऑगस्टला होणाऱ्या लोक अदालतीत एका पॅनेलमध्ये नियुक्ती करण्यात आली आहे. कौटुंबिक आणि दिवाणी स्वरूपाचे खटले तडजोडीने व संमतीने मिटतील, अशी प्रकरणे या पॅनेलसमोर ठेवली जाणार असल्याची माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून देण्यात आली.

पॅनेलमध्ये चांदणी यांच्यासह न्यायाधीश व वकील

लोकअदालतीमध्ये असलेल्या पॅनेलमध्ये न्यायाधीश, वकील आणि समाजसेवक अशा तिघांचा समावेश असतो. चांदणी यांनी यापूर्वी केलेले सामाजिक काम व त्याबाबत त्यांचा असलेला अनुभव लक्षात घेऊन पहिल्यांदाच चांदणी यांची पॅनेलमध्ये निवड करण्यात आली आहे.

''लोक अदालतीमधील पॅनेलमध्ये न्यायाधीशांच्या शेजारी बसून न्यायदानाचे काम करायला मिळणे हे माझ्यासाठी आनंदाचे आणि तेवढेच जबाबदारीचे काम असणार आहे. अशा प्रकारच्या पॅनेलमध्ये निवड झालेली मी पहिली तृतीयपंथी आहे. आम्ही कमी नाही व आम्हालाही सारखेच अधिकार व स्थान आहे, हे या नियुक्तीमधून स्पष्ट होते. पीएलव्ही तसेच पॅनेल मेंबरची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी मी सर्व प्रशिक्षण घेतले आहे.''

- चांदणी गोरे, तृतीयपंथी पॅरा लीगल व्हॉलेंटिअर

''प्रत्यक्ष आणि ऑनलाइन होणाऱ्या या लोकअदालतीमध्ये ५० पॅनेल मेंबर असणार आहेत. प्रमुख न्यायाधीश एस. ए. देशमुख यांच्या मार्गदर्शनानुसार हे पॅनेल तयार करण्यात आले आहे. चांदणी गोरे यांनी यापूर्वी केलेले काम विचारात घेत त्यांची पॅनेल मेंबर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्याकडे असलेल्या अनुभवाचा वापर तडजोडीने प्रकरणे मिटविण्यासाठी केला जाणार आहे. पक्षकारांनी लोकअदालतीत सहभाग घ्यावा.''

- प्रताप सावंत, सचिव, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण