पुणे - आदिवासी विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी पुणे ते नाशिक आयुक्तालयापर्यंत काढलेल्या पायी शिक्षण संघर्ष मोर्चास सोमवारी रात्री शिंगोटे येथे पोलिसांनी अडवले. मोर्चातील विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलन करण्यासाठी एकत्र येऊ नये, यासाठी त्यांना खासगी बसद्वारे पोलिस अधिकाऱ्यांच्या निगराणीखाली त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी पाठविण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्या घेऊन शुक्रवारपासून ( ता. 13) पुणे ते नाशिक पायी शिक्षण संघर्ष मोर्चास सुरवात केली. मात्र, या विद्यार्थ्यांना तीन दिवस उलटल्यानंतर सोमवारी (ता. 16) सायंकाळी शिंगोटे येथे अडविले. या विद्यार्थ्यांना सोमवारी मध्यरात्री शिवाजीनगर आयुक्तालय येथे आणण्यात आले. यातील ज्या विद्यार्थ्यांचे शहरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या वसतिगृहात प्रवेश झालेले आहेत, अशा विद्यार्थ्यांची वसतिगृहात पुन्हा रवानगी करण्यात आली.

वसतिगृहात प्रवेश न झालेल्या विद्यार्थ्यांना सुमारे सात बसमधून त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी हलविण्यात आले. त्यांच्याबरोबर पोलिस अधिकारी आणि आदिवासी विभागातील कर्मचाऱ्यांची तुकडी पाठविण्यात आली. विद्यार्थ्यांचा विरोध असतानाही बळजबरीने त्यांना त्यांच्या गावी परत पाठविल्यामुळे त्यांच्यात नाराजीचा सूर होता.

विविध मागण्यांसाठी मोर्चा
आदिवासी विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी पुणे ते नाशिक आयुक्तालय असा मोर्चा काढला होता. थेट लाभांश हस्तांतरणद्वारे (डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) मासिक खानावळीसाठी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर निधी देण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा आणि वसतिगृहातच खानावळ सुरू करावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुलै 2017 मधील निर्णयानुसार बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे आदिवासी समाजासाठी राखीव जागांवर सरकारी नोकरीत भरती झालेल्यांवर कारवाई करण्यात यावी आणि त्याजागी आदिवासी तरुणांची भरती करण्यात यावी, आदी विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढला होता.

'आमच्या वसतिगृहाबाहेर पोलिस पाळत ठेवून आहेत. आम्ही कोणता गुन्हा केला आहे? हा प्रश्‍न आम्हाला पडला असून, शांततेने केलेल्या मोर्चालाही ते विरोध करत आहेत. आम्हाला हा डीबीटी कायदा मान्य नाही. मुलींना सात वाजता वसतिगृहात प्रवेश करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्या जेवण करण्यासाठी बाहेर जाऊच शकणार नाहीत.''
- सूरज कोकणी, आदिवासी विद्यार्थी

'डिसेंबरपर्यंत डीबीटी पद्धतीने योजना राबवली जाईल. त्यानंतर निःपक्ष समितीद्वारे मूल्यांकन केले जाईल. त्यानंतर या प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्यास त्या दूर केल्या जातील.'
- मनीषा वर्मा, मुख्य सचिव आदिवासी विकास विभाग