पुणे - देशात तुरीचे दर हमीभावापेक्षा घटल्यामुळे शेतकरी हवालदिल असताना, केंद्र सरकारने मोझंबिक या देशातून १५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची आयात करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने बुधवारी (ता. १६ मे) यासंबंधीची व्यापार सूचना (ट्रेड नोटीस) काढली आहे. कडधान्य उत्पादकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

कडधान्यांचे दर घसरल्यामुळे केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१७ मध्ये तूर, मूग आणि उडीद यांच्या आयातीवर बंधने घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार या कडधान्य आयातीचा कोटा ठरवून दिला होता. परंतु, ज्या देशांशी द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार किंवा परस्पर सामंजस्य करार झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले होते. भारताने मोझंबिकबरोबर तुरीच्या उत्पादन आणि विक्रीविषयी सामंजस्य करार केलेला असल्यामुळे मोझंबिकमधून कडधान्य आयातीवरील निर्बंध लागू नाहीत. त्याचाच फायदा उठवत मोझंबिकमध्ये पिकवलेल्या १५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची यंदाच्या हंगामात (२०१८-१९) आयात केली जाणार आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाचे सहसंचालक एस. पी. रॉय यांच्या स्वाक्षरीने यासंबंधीची व्यापार सूचना काढण्यात आली आहे.

देशात यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी तुरीचे भाव गडगडले आहेत. केंद्र सरकारने तुरीला प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु बाजारात सध्या ४१०० ते ४३०० रुपये दर मिळत आहे. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, यंदा महाराष्ट्रात ११५ लाख क्विंटल तूर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. राज्य सरकारने यंदा ४४.६ लाख क्विंटल, म्हणजे केवळ ३८.७ टक्के तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उ.िद्दष्ट ठेवले.

उर्व.िरत ६१.२ टक्के तूर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाही. या आतबट्ट्याच्या व्यवहारामुळे केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना यंदा ९५० ते ११२५ कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. विशेष म्हणजे, राज्यात १५ मे रोजी तूर खरेदीची मुदत संपली असून, सरकारला उ.िद्दष्टाच्या केवळ ६९.७ टक्के तूर खरेदी करण्यात यश आले आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी विक्रमी तूर उत्पादन झालेले असतानाही आयातीवर निर्बंध आणि निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात हयगय केली. त्याचा परिणाम म्हणून यंदाच्या हंगामात देशात तुरीचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळेच यंदा आयातीवर निर्बंध घालूनही कडधान्यांच्या दरातील घसरण थांबवता आली नाही. त्यातच हमीभावाने तुरीची सरकारी खरेदी रखडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोट्यात आणखी भर पडली. या पार्श्वभूमीवर मोझंबिकमधून तूर आणि इतर कडधान्य आयात करण्याचा सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.