पळसदेव, ता. २२ : उजनी धरणातील काळ्या सोन्यावर उजनीलगतच्या वाळू माफियांकडून डाका टाकण्याचा प्रकार सुरू आहे. रात्रीच्या वेळी बेकायदेशीरपणे धरणातील वाळू उपसा केला जात असल्याचे बोलले जात आहे. याशिवाय गाळ व गाळमिश्रित वाळूमुळे धरणाची पाणी साठवण क्षमता घटली आहे. परिणामी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना उन्हाळ्यात टंचाईचा सामना करावा लागतो. उजनी धरणातील काळे सोने दुर्लक्षित असल्याने शासनाला हक्काच्या महसुलापासून वंचित राहावे लागले आहे.

उजनीच्या पोटात दोन तपांपासून जमा झालेला गाळ व गाळमिश्रित वाळू ठेका देवून उपसण्याचे धोरण गेल्या काही वर्षांपासून रखडले आहे. सुमारे पन्नास हजार कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचा धरणातील गाळ व गाळमिश्रित वाळू उपसा करण्याची निविदा प्रक्रिया बारगळली आहे. उजनी धरणात सुमारे १४ टीएमसीहून अधिक गाळ व गाळमिश्रित वाळू आहे. धरणातील गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढल्यास धरणातील पाणी साठ्यात सहा टीएमसीहून अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेती सिंचनासाठी वाढीव पाण्याचा उपयोग होण्याबरोबर, शासनाला वाळू विक्रीतून हजारो कोटींचे उत्पन्न मिळण्यास मदत होईल. मात्र, गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्याचे धोरण सरकारी कामकाजातील दिरंगाईच्या गाळात रुतल्याने उजनीच्या पाणीसाठ्यात दिवसेंदिवस घट होत आहे.

लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना टंचाईचा सामना
धरणात अनेक वर्षांपासून भीमा नदीच्या खोऱ्यातून वाहून आलेल्या माती, दगड, गोटे आणि वाळूमुळे धरणाची पाणी साठवण क्षमता कमी झाली आहे. दर दहा वर्षांनी धरणातील गाळाचा आढावा घेऊन तो काढणे आवश्यक असताना, धरण बांधणीपासून यावर अद्यापपर्यंत ठोस निर्णय झाला नसल्याने, अनेकदा लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना टंचाईचा सामना करावा लागतो.

धरणातील गाळ, वाळूचे दोन वेळा सर्वेक्षण
शासनाच्या अखत्यारितील नाशिक येथील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (मेरी) सन २००७ मध्ये उजनी धरणातील गाळाचे सर्वेक्षण केले होते. यानंतर सन २०२२ मध्ये केंद्रीय जल आयोगाने नव्याने उजनीतील गाळाचे सर्वेक्षण केले. मात्र, अद्यापपर्यंत गाळ काढण्याच्या प्रक्रियेवर कोणताच ठोस निर्णय झाला नसल्याची बाब समोर आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना आश्वासनाचा विसर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०१८ मध्ये गाळ काढण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी आलेल्या निविदा कागदपत्रात संदिग्धता आणि अंतर्विरोध असल्याने निविदा प्रक्रिया स्थगित करावी लागली. यानंतर फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी आली. त्यांनी पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यवाहीचे आश्वासन दिले. सध्या फडणवीस यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची धुरा आहे. मात्र गाळ काढण्याच्या निविदा प्रक्रियेवर काहीच कार्यवाही झालेली नसल्याने, त्यांना आश्वासनाचा विसर पडला काय? असा सवाल लाभक्षेत्रातील शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

निविदेच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी
ठेकेदाराने धरणातील गाळ व गाळमिश्रित वाळू उपसा सुरू केल्यानंतर, शेतकऱ्यांना मोफत गाळ व माती दिली जाणार आहे. परंतु रखडलेल्या निविदा प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी झाली आहे. मुरबाड जमिनीवर धरणातील काळी माती भरून कसदार बनविण्याच्या शेतकऱ्यांच्या स्वप्नाला यामुळे खोडा बसला आहे.