पुणे - ‘पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील १९९ अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अनधिकृत बांधकामांची यादी नोंदणी महानिरीक्षक यांना देण्यात आली असून, त्यातील सदनिकांची खरेदी-विक्री दस्तांची नोंदणी करू नये,’ असे पत्र पीएमआरडीएने नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाला दिले आहेत.  जेणेकरून करून नागरिकांची फसवणूक होणार नाही.

पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी ही माहिती दिली. हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात पीएमआरडीए अपयशी ठरले आहे. पुरेसा कर्मचारी आणि अधिकारी वर्ग असूनदेखील ही कारवाई कासवाच्या गतीने सुरू असल्याबद्दल विचारले असता, गित्ते यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘पीएमआरडीए स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत २५ गावांमध्ये २ हजार ३०० अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिलेल्या आहेत. यातील १११ बांधकामे पाडण्यात आली आहेत, तर १९९ अनधिकृत बांधकामे हे नियमाकुल करता येत नाही. ही बांधकामे पाडावीच लागणार आहेत. अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याचे धोरण शासनाने जाहीर केले आहे. त्यानुसार ३८५ अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीचा प्रस्ताव पीएमआरडीएकडे सादर करण्यात आले होते. ही बांधकामे दंड भरून नियमित करण्यात आलेली आहेत.’

अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी नागरिकांबरोबरच ग्रामपंचायतीसुद्धा देत आहेत. तक्रार आल्यानंतर लगेचच या बांधकामांना नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. कारवाईच्या वेळी अनेकदा दबावदेखील येतो. तसेच अशी बांधकामे पाडण्यासाठी स्थानिक पोलिस ठाण्याचा बंदोबस्त तसेच तालुका दंडाधिकारी उपस्थित राहणे आवश्‍यक असते. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास वेळ लागतो, असेही गित्ते म्हणाले. 

कायदा बदलाची शिफारस करणार 
अनधिकृत बांधकामांतील सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीचे दस्त नोंदविले जाऊ नयेत. यासाठी नोंदणी निरीक्षकांना पत्र दिले होते. त्यांनी असमर्थता दर्शविली आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा विनंती करण्यात आली आहे; तसेच अशा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी एमआरटीपी व नोंदणी व मुद्रांक अधिनियम यामध्ये बदल करणे आवश्‍यक आहे. या कायद्यामध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्याची शिफारस राज्य सरकारला करणार असल्याचे गित्ते यांनी सांगितले.