पुणे : पुणे जिल्हयातील शंभर गावांच्या गावठाणांची ड्रोनच्या माध्यमातून मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे या गावातील सुमारे दिड लाखाहून अधिक नागरीकांना आता लवकरच मालकी हक्काचा पुरावा असलेले प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून गतीने मोजणी होत असल्यामुळे पुढील पाच महिन्यात पुणे जिल्हयातील बहुतांश गावांच्या मोजणीचे काम पूर्ण करण्याचे उद्देश भूमी अभिलेख विभागाकडून ठेवण्यात आले आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आणि गतीने जमीन मोजणीचे काम भूमी अभिलेख विभागाने हाती घेतला आहे. त्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडीयाच्या मदतीने ड्रोनचा वापर करण्यात आला. राज्यात प्रायोगिक तत्वावर हा प्रयोग पुरंदर तालुक्‍यातील सोनोरी या गावी राबविण्यात आला होता. तो यशस्वी झाल्यामुळे राज्यातील सर्व गावठाणांची मोजणी ड्रोनद्वारे करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. त्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाला ड्रोनचा वापर करण्यासाठी दोन कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. राज्यात जमिन मोजणीसाठी पहिल्यांदाच ड्रोनचा वापर करण्यात आला. या सुविधेमुळे सर्वसाधारणपणे पध्दतीने गावठाण मोजणी करण्यासाठी 15 ते 30 दिवस लागतात. मात्र ड्रोनच्या सहाय्याने फक्त एका दिवसात मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आले. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यामुळे भूमि अभिलेख विभागाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला होता. 

त्यानुसार पुणे जिल्हयातील हवेली, पुरंदर आणि दौंड या तीन तालुक्‍यातील सुमारे 100 गावांच्या गावठाणीची मोजणीचे काम ड्रोनच्या माध्यमातून पुर्ण करण्यात आले आहे. आता लवकरच या गावातील नागरीकांना प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक किशोर तवरेज यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले. पुणे, साताऱ्याबरोबरच आता कोल्हापूर जिल्हयातील गावांच्या गावठाणाच्या मोजणीचे काम देखील सुरू करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

गौतम पाषाणकर प्रकरणाला वेगळे वळण; बेपत्ता होण्यामागे बड्या राजकीय व्यक्तीचा हात?

नागरीकांचा काय फायदे होणार 
- मोजणी झालेल्या गावातील नागरीकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार 
-  जागेचे वाद मिटण्यास मदत होणार 
- मालमत्तेवर कर्ज घेणे सहज शक्‍य होणार 
- मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा तयार होणार 
- गावातील गायरान जमिनींचे रेकॉर्ड अपडेट होणार 
- सरकारी जागेवरील अतिक्रमण कळणार 
- पायाभूत सुविधांसाठी सरकारी जागा उपलब्ध होणार