आशा साळवी
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २१ ः शहरात मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेचा (एसआयआर) बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याच्या नियमाचे पालन करण्यात दुर्लक्ष झाले आहे. त्यासाठी १७ ऑगस्टची वाढीव मुदत उलटूनही अनेक सोसायट्या आणि घरांमध्ये अद्याप एकही बीएलओ पडताळणीसाठी पोहोचलेला नाही. त्यामुळे हजारो नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, ‘बीएलओ’ने प्रत्येक घरात प्रत्यक्ष जाऊन ‘एन्युमरेशन फॉर्म’ देणे आणि मतदारांची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र मुदत संपली तरी प्रशासनाचा कोणताही प्रतिनिधी आला नसल्याची तक्रार थेरगाव, रहाटणी, काळेवाडी येथील नागरिकांनी केली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मोहिमेवर आणि पारदर्शकतेवर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

घर बंदबाबतच्या नियमाचे काय ?
घर बंद असेल तर आयोगाच्या नियमानुसार ‘बीएलओ’ने किमान तीन वेळा भेट देणे गरजेचे आहे. परंतु, मुळात पहिल्यांदाच कुणीच आले नाही अशी स्थिती अनेक ठिकाणी आहे. ‘जर फॉर्म वेळेत भरला नाही तर मतदारयादीतून नाव वगळले जाणार अशी भीती दाखवली जाते, मग प्रशासन आमचा हक्क हिरावून घेण्यासाठी जबाबदार नाही का,’ असा संतप्त सवाल संबंधित नागरिक विचारत आहेत.

तक्रारींची दखल घेणार का?
मुदत संपत आल्याने अनेक जागरूक नागरिकांनी ऑनलाइन पद्धतीने व्होटर्स सर्व्हिस पोर्टलवर स्वतःची माहिती तपासण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, इंटरनेटची माहिती नसलेले वृद्ध आणि अशिक्षित मतदार अजूनही ‘बीएलओ’च्या प्रतीक्षेत आहेत. निष्काळजीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाणार नाही याची खात्री द्यावी, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.

शाळेत बसूनच काम
अनेक ‘बीएलओ’ घरोघरी जाण्याऐवजी स्थानिक नेत्यांच्या कार्यालयात बसून याद्या तयार करत आहेत. काही कर्मचारी शाळांमध्येच बसून प्रत्यक्ष भेट न देता काम पूर्ण करत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. प्रत्यक्ष पडताळणी न झाल्यामुळे याद्यांमध्ये मृत, स्थलांतरित किंवा बोगस मतदारांची नावे कायम राहण्याचा धोका आहे. काही नेत्यांच्या सांगण्यावरून काम होत असल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
---
शहरात ‘एसआयआर’ मोहीम सुरू झाल्यापासून निवडणूक आयोगाने नेमून दिलेला एकही ‘बीएलओ’ १४ ऑगस्टपर्यंत भेटीला आलाच नाही. हे अधिकारी घरोघरी गेले नसल्याने येथील कित्येक नागरिकांना मोहिमेबद्दल माहीतच नाही. त्यातल्या त्यात हातावर पोट असलेल्या मजुरांना तर काहीही माहीतच नाही.
- माधव पवार, मतदार-नागरिक, थेरगाव
---
ज्या नागरिकांचे मतदान ज्या शाळांमध्ये आहे, त्या शाळांमध्ये ‘बीएलओ’ काम करत होते. सगळ्या ‘बीएलओंना घरोघरी पडताळणीचे काम दिले होते. तसे रेकॉर्ड ठेवले आहे.
- संदीप खोत, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी, निवडणूक विभाग, महापालिका
-----