सकाळ न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली, ता. १५ ः ‘‘कोणताही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये, याला प्राथमिकता देण्यात आली असून, मतदारयाद्यांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,’’ असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरपडताळणी मोहिमेवरून (एसआयआर) वादंग सुरू असताना आयोगाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
‘‘कोणत्याही कारणामुळे एखाद्या व्यक्तीचे नाव जर मसुदा मतदारयादीत आले नसेल तर संबंधित व्यक्ती फॉर्म सहा भरून त्याचे नाव यादीत जोडू शकतो. अशा व्यक्तीला कसल्याही कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावे लागणार नाही. मात्र अशा व्यक्तीचे नाव अन्य कोणत्याही लोकसभा अथवा विधानसभा मतदार संघात आधीपासून असायला नको, शिवाय त्याने दिलेले घोषणापत्र कायद्यास अनुरूप असणे गरजेचे आहे,’’ असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

‘समस्यांची जाणीव’
‘‘मतदार याद्यांच्या अनुषंगाने वेळोवेळी समस्या येत राहतात आणि भविष्यातही येत राहतील. या समस्यांची आयोगाला जाणीव आहे. अशा स्थितीत पात्र मतदारांची नावे यादीत सामील व्हावीत व यादीतील विविध प्रकारच्या त्रुटी दूर व्हाव्यात, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत,’’ असे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मतदार म्हणून आधी नाव नोंद असताना फॉर्म सहा भरले तर लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ३१ नुसार कायदेशीर कारवाई होण्याच्या वावड्या मध्यंतरी उडाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने माहिती देताना, ‘‘चुकीची घोषणा केली तर संबंधित कलमानुसार कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र अटींचे पालन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर हा फॉर्म भरल्यानंतर कारवाई होणार नाही,’’ असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या मुद्द्यावर पुरेपूर प्रचार-प्रसार करण्याचे निर्देश आयोगाने सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. लोकांपर्यंत योग्य आणि खरी माहिती पोहोचावी, यासाठी स्थानिक भाषांचा अवलंब करावा, असेही आयोगाने नमूद केले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन
‘एएसडीडी’ अर्थात अनुपस्थित, गैरहजर, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार श्रेणीतील लोकांपर्यंत संदेश जावा, याकरिता आवश्यक पावले उचलण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशाचे पालन केले जात आहे, असे आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले आहे.