पुणे - त्याला ओढ फक्त मुलीच्या भेटीची...तिचे लाड करण्याची...पण दोन वर्षे उलटल्यानंतरही त्या पित्याची ही इच्छा पूर्ण झालेली नाही. मुलीची भेट मिळावी यासाठी हा पिता दोन वर्षांपासून कौटुंबिक न्यायालयात खेटे घालत आहे. न्यायालयाने भेटीची परवानगी दिली; पण त्याच्या पत्नीने ही भेट होऊ दिली नाही. 

अखेरचा प्रयत्न म्हणून त्याने या प्रकरणाची सुनावणी दुसऱ्या न्यायाधीशांसमोर घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.

पती-पत्नीतील वादाचे परिणाम त्यांच्या पाल्यांवर होत असतात. कायद्याच्या आधारे न्यायालय पाल्याचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी पत्नी किंवा पतीकडे सोपविण्याचा आदेश देते. ताबा देण्याचा आदेश देताना दुसऱ्या पालकाला त्या पाल्याची भेट घेऊ देण्याचा अधिकार न्यायालय अबाधित ठेवत असते. भेट घेण्यासाठी वेळ, दिवस निश्‍चित केला जातो. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पाल्याचा ताबा असणारी व्यक्ती (पती किंवा पत्नी) पाल्याची भेट होऊ नये यासाठी प्रयत्न करीत  असल्याच्या, टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी न्यायालयासमोर येत असतात. या प्रकरणातील पती गेल्या दोन वर्षापासून मुलीची भेट व्हावी, याकरिता न्यायालयाचे दार ठोठावत आहे. मुलीची भेट घेण्याची परवानगी त्याने न्यायालयाकडे मागितली होती. या अर्जावरील निर्णयासाठी एक वर्षाहून अधिक काळ वाट पाहावी लागली. पण याच कालावधीत त्याच्या पत्नीने तात्पुरत्या पोटगीसंदर्भात केलेल्या अर्जावर निकाल दिला गेला. मुलीला कुलदेवतेच्या दर्शनाकरिता, गौरी-गणपतीच्या सणाकरिता घरी नेण्याचा अर्जही या पित्याने केला होता. त्यावरही वेळेत निर्णय लागला नसल्याचे पित्याचे म्हणणे आहे.

न्यायालयाकडून मिळालेल्या आदेशानुसार हा पिता मुलीला भेटण्यासाठी गेला, पण त्याच्या पत्नीने मुलीची भेट नाकारली. त्यामुळे पित्याने पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र तक्रार नोंदविली.     पत्नीने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याची तक्रार न्यायालयाकडे केली. यानंतरही अपेक्षित निर्णय होत नसल्याने या पित्याने प्रकरणाची सुनावणी दुसऱ्या न्यायाधीशांसमोर घेण्यात यावी, अशी मागणी केली. ‘‘पत्नीने नांदण्यास यावे याकरिता मी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे, पत्नीने माझ्याविरुद्ध पोटगीचा दावाही दाखल केला आहे. अशा परिस्थितीत कायदे हे फक्त महिलांच्याच बाजूने असल्याचे मला आश्‍चर्य वाटू लागले आहे,’’ अशी भावना त्या पित्याने बोलून दाखविली.