पुणे - वाढते शहरीकरण, त्यामुळे वाढलेला कामाचा व्याप, प्रलंबित प्रकरणांची मोठी संख्या आणि त्यातून होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी हवेली तालुक्‍याचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठविला; परंतु चार वर्षे गेल्या सरकारला त्यावर निर्णय घेण्यास वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे नवीन सरकार तरी यावर निर्णय घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

''सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा 

पुणे जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती भागात हवेली तालुक्‍याचा विस्तार आहे. काही गावांचा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत समावेश होतो. तालुक्‍यात उद्योग, व्यवसायही वेगाने वाढत आहेत. यामुळे तालुक्‍याच्या महसूल विभागावर कामाचा ताण वाढत आहे. सातबारे उतारे, एनए परवानगी, नुकसानीचे पंचनामे, निवडणुका या सर्वांची जबाबदारी महसूल खात्याकडे असते. त्याचबरोबर विविध मंत्र्यांचे दौरे पुण्यात असल्यानंतर त्याचे ‘प्रोटोकॉल’ सांभाळण्याची जबाबदारी तहसीलदारांकडे असते. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयात असलेल्या विविध दाव्यांसाठी तहसीलदारांना हजर राहावे लागते. यामुळे कार्यालयीन कामकाज निपटण्यासाठी तहसीलदारांना वेळ मिळत नाही. परिणामी, प्रलंबित कामांची संख्या वाढते.

या पार्श्‍वभूमीवर २०१५ मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी हवेली तालुका विभाजनाचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने पूर्व हवेली आणि पश्‍चिम हवेली, असे दोन तालुके करण्याचा प्रस्ताव 
दिला होता. 

पूर्व हवेलीमध्ये वाघोली, उरुळी कांचन, थेऊर आणि हडपसर या मंडलांमधील, तर पश्‍चिम हवेली तालुक्‍यात खेड शिवापूर, खडकवासला, कोथरूड आणि कळस या चार मंडलांमधील गावांचा समावेश करावा, असे राज्य शासनाला पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. मात्र, चार वर्षे होऊनही या प्रस्तावाला शासनाकडून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत असून, त्यातून गैरप्रकार वाढीस लागले आहेत. त्यामुळे नवीन सरकार नागरिकांच्या हितासाठी आणि हवेली तालुक्‍यात चालणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा प्रस्ताव मान्य करणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

२८ लाख हवेलीची लोकसंख्या
१३४ गावांची संख्या
८ एकूण मंडल

हवेली तालुक्‍याचे विभाजन करावे, असा प्रस्ताव यापूर्वीच राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. पुन्हा नवीन प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा करण्यात येईल. तालुक्‍यातील कामाचा वाढता व्याप पाहता ते गरजेचे आहे.
- नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी