दौंड (पुणे) : स्टेट बॅंकेच्या कर्ज परतफेडपोटी दिलेला पाच कोटी रूपयांचा धनादेश न वटल्याप्रकरणी समन्स बजावूनही न्यायालयात हजर न झाल्याने आमदार राहुल कुल यांच्यासह एकूण तीन जणांना दौंड न्यायालयाचे वॅारंट बजावण्यात आले आहे. 

पाटस (ता. दौंड) येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्षपद विद्यमान आमदार राहुल कुल हे सन 2001 पासून सलगपणे भूषवित आहेत. कारखान्याने दौंड शहरातील स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाकडून सन 2015- 2016 या गळीत हंगामाकरिता कर्ज घेतले होते. कारखान्याच्या 400 ऊस तोडणी व वाहतूक कंत्राटदारांना प्रत्येकी 5 लाख रूपये याप्रमाणे 20 कोटी रूपयांचे कर्ज कारखान्याच्या संचालकांच्या विनंती आणि दिलेल्या हमी वरून मंजूर करून वितरित करण्यात आले होते. कारखान्याच्या ठरावानुसार ऊस तोडणी व वाहतूकदार यांच्या नावावर घेतलेल्या या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्याची जबाबदारी कारखान्याचे अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सर्व संचालकांनी वैयक्तीक व संयुक्तरित्या स्वीकारली होती. बॅंकेने वेळोवेळी मागणी करूनही सदर कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्यात आली नव्हती. 

दरम्यान 9 मे 2018 ला कर्जापोटी कारखान्याने 5 कोटी रूपयांचा धनादेश स्टेट बॅंकेला दिला होता. परंतू सदर धनादेश कारखान्याच्या बॅंक खात्यात रक्कम शिल्लक नसल्याने न वटता परत आला होता. कारखान्याने स्वतःच्या बॅंक खात्यात पुरेशी रक्कम शिल्लक नसल्याची पूर्ण माहिती असतानादेखील स्टेट बॅंकेला फसविण्याच्या हेतूने धनादेश देत फसवणूक करण्यासह आर्थिक नुकसान केल्याने बॅंकेच्या वतीने स्थानिक शाखा व्यवस्थापकांनी दौंड न्यायालयात दाद मागितली. सदर फौजदारी खटल्यात समन्स बजावूनही कारखान्याचे अध्यक्ष तथा आमदार राहुल सुभाष कुल, कार्यकारी संचालक अशोक राजाराम पाटील व संचालिका श्रीमती नंदा पोपट गुणवरे हे न्यायालयात हजर न झाल्याने त्यांच्याविरूध्द जामिनपात्र वॅारंट बजावण्यात आले आहे. तर पंढरीनाथ खंडेराव पासलकर, तुकाराम दादासाहेब अवचर, विनोद मानसिंग गाढवे, महेश धनसिंगराव शितोळे व निर्मला हेमंत कदम या पाच संचालकांना समन्स बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जूनला होणार आहे.