पिंपरी - ‘स्वच्छ भारत अभियानां’तर्गत शहरातील प्रत्येक घरी ओला व सुका कचऱ्याच्या वर्गीकरणासाठी तीस कोटी रुपये खर्चून दोन डस्टबिन देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मात्र, सात वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे नागरिकांना दोन निकृष्ट दर्जाचे डस्टबिन्स वाटप केले होते. परंतु, नागरिकांनी त्याचा वापर कचरा विलगीकरणाऐवजी इतर कामांसाठी वापरात आणल्याने तो प्रयोग फसला. परिणामी, यंदा तरी नागरिक डस्टबिनचा योग्य वापर करतील, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

शहराची लोकसंख्या सध्या बावीस लाखांच्या घरात आहे. महापालिका हद्दीत प्रतिदिन जवळपास ८५० टन कचरा जमा होतो. दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून तो गोळा केला जातो. यंदा केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयाच्या आदेशाप्रमाणे शहरातील प्रत्येक घरी ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी ‘स्वच्छ भारत अभियानां’तर्गत प्रत्येक सदनिकांसाठी दोन डस्टबिन देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. शहरातून वेगवेगळ्या क्षेत्रातून घनकचरा दररोज मोशी कचरा डेपो परिसरात आणला जातो.

औद्योगिक, व्यापारी मालमत्तांसह निवासी मालमत्तांची संख्या सुमारे सव्वापाच लाख आहे. निवासी घरांमधील कचरा ओला आणि सुका या पद्धतीने विलगीकरण करून गोळा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे यंदा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अर्थसंकल्पात तरतुदीनुसार अनुक्रमे हिरव्या, निळ्या आणि लाल रंगांचे तीन डस्टबिन खरेदीचा निर्णय घेतला होता. पण अनेकांनी टीका केल्यामुळे दोनच डस्टबिन देण्यात येणार आहेत. 

अद्याप खरेदी झाली नाही 
या डस्टबिनमुळे ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करण्यास मदत होणार आहे. मात्र, महापालिकेने अजूनही डस्टबिनची खरेदी सुरू केलेली नाही. ‘‘घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरिकांची किंवा ज्या ठिकाणी हा कचरा निर्मित होत आहे, त्यांची आहे. त्यामुळे नागरिकांकडे कचऱ्यांचे दोन डबे असणे अत्यंत आवश्‍यक असल्याचे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 

जुने डस्टबिन पडूनच पंधरा हजार डस्टबिन अद्याप महापालिकेच्या गोदामात पडून आहेत. त्याचे वाटप झालेले नाही. त्यामुळे या डस्टबिन्ससाठी तीस कोटींचा चुराडा का करण्यात येत आहे? यात कोणाचे हित जोपासले जात आहे? त्यामुळे हा योजनेचा मूळ उद्देशच साध्य होत नाही. 

सात वर्षांपूर्वी प्रयोग फसला
दरम्यान, २०१३ -१४ मध्ये महापालिकेमार्फत सात लिटर क्षमतेच्या हिरव्या आणि सफेद रंगाच्या बकेटस प्रतिकुटुंब दोन याप्रमाणे चार लाख ६५ हजार कुटुंबांना वाटप करण्यात आल्या. मात्र, सात वर्षांपूर्वी वाटप केलेल्या या बकेटस पूर्ण गायब झाल्या आहेत.