पुणे : कौटुंबिक न्यायालयात दावा सुरू असलेल्या महिलांना प्रत्येकवेळी तिच्या सासर किंवा माहेरच्या व्यक्तींकडून मदत मिळतेच असे नाही. त्यामुळे या सर्व लढ्यात त्यांनी सक्षम राहणे गरजेचे असते. त्यासाठी येथील कौटुंबिक न्यायालयात सुरू करण्यात आलेला ‘स्वयंसिद्धा’ उपक्रम आता राज्यभर विस्तारणार आहे. त्यामुळे कौटुंबिक वाद सुरू असलेल्या राज्यभरातील महिला आणखी सक्षम होण्यास मदत मिळणार आहे.

कौटुंबिक आधार गमावलेल्या किंवा आर्थिक निराधार असलेल्या महिलांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी मार्च २०१७ मध्ये येथील कौटुंबिक न्यायालयात या उपक्रमाची सुरवात करण्यात आली. त्यातून आतापर्यंत ५६ महिला प्रशिक्षित झाल्या आहेत. त्यातील १७ महिलांना नोकरीद्वारे रोजगार मिळाला आहे तर विविध कौशल्य शिकत १५ महिलांनी घरगुती व्यवसाय सुरू केला आहे. रेणुका स्वरूप करिअर इन्स्टिट्यूट, आयसीआयसीआय एज्युकेशनल ॲकॅडमी, टाटा स्ट्राईव्ह, लाइट हाऊस आणि जेपी टेक फाउंडेशन आदी संस्था या उपक्रमात सहभागी झालेल्या आहेत.

या प्रशिक्षणातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे रोजगार किंवा व्यवसायाच्या संधी निर्माण झाल्याने दावा दाखल असलेल्या महिलांची आर्थिक चणचण कमी झाली आहे. त्यामुळे पुण्यात यशस्वी झालेला हा उपक्रम आता राज्यभर राबविण्यात येणार असून, अनेक गरजू महिलांना त्यांचा फायदा होणार आहे. त्याबाबतचे नियोजन येथील कौटुंबिक न्यायालयाने केले आहे.

"माझा घटस्फोटाचा दावा दाखल होता. सुनावणी काळात मला पती स्वतः च्या देखभालीसाठी पैसे देत नसत. माझ्या माहेरची स्थिती चांगली नसल्याने त्यांच्याकडे देखील मदत मागता येत नव्हती. त्यामुळे माझी आर्थिक कोंडी झाली होती. तेव्हा मला स्वयंसिद्धाबद्दल समजले. पण शिक्षण नसल्याने नोकरी मिळणे अवघड होते. त्यामुळे मी ब्युटी पार्लरचा कोर्स केला. त्यासाठी लागणारी मदत स्वयंसिद्धाच्या माध्यमातून काही संस्थांनी केली. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मी माझा व्यवसाय करीत असून, आता माझ्या आई- वडिलांनादेखील मी मदत करीत आहे."

- स्वयंसिद्धाद्वारे प्रशिक्षण घेतलेली महिला

"कौटुंबिक कलाहामध्ये अडकलेल्या महिलांना त्यांचे आत्मभान जागृत करून, त्यांना आर्थिक व मानसिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न या स्वयंसिद्धा प्रकल्पाच्या माध्यमातून येथील कौटुंबिक न्यायालय करीत आहे. या महिलांमध्ये आलेले नैराश्य दूर करून, त्यांच्यात जगण्याची नवी उमेद निर्माण केली जाते. याच कामाचा विस्तार करण्यासाठी राज्यातील सर्व कौटुंबिक न्यायालयामधील समुपदेशकामार्फत हा प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था सहकार्य करण्यास तयार आहेत."

- सुभाष काफरे, प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, पुणे