पुणे - प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या जमिनीच्या बेकायदा हस्तांतरण प्रकरणात शिरूरच्या तत्कालीन नायब तहसीलदार गीतांजली नामदेव गरड यांना बुधवारी सायंकाळी समर्थ पोलिसांनी अटक केली. या गुन्ह्यात साठ एकरांपेक्षा जास्त, म्हणजे कोट्यवधी रुपये किमतीच्या जमिनींचे बेकायदा हस्तांतरण झाल्याचे समोर आले आहे. 

गरड या सध्या अन्नधान्य पुरवठा विभागात शहरात नियुक्त आहेत. त्यांना गुरुवारी न्यायालयात हजर करण्यात येईल, असे पोलिस निरीक्षक अरुण वायकर यांनी नमूद केले.

या गुन्ह्यात सुभाष कारभारी नळकांडे (रा. बुरुंजवाडी, ता. शिरूर), तलाठी सचिन देवप्पा काळेल यांना पूर्वी अटक करण्यात आली आहे, तर जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयातील लिपिक चंद्रशेखर मुरलीधर ढवळे, मंडळ अधिकारी बळिराम खंडूजी कड (रा. शिक्रापूर) यांचा शोध सुरू आहे. १४ डिसेंबर २०१७ ला समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याचे खोटे अर्ज तयार करून आरोपींनी शासन प्रदान जमिनींचा भोगवटा वर्ग बदलण्यासाठी ते अर्ज शिरूर तहसील कार्यालयात दाखल केले होते. या अर्जावर आरोपी गरड यांनी शेरे मारले. भोगवटा वर्ग बदलण्याचे अधिकार उपजिल्हाधिकारी व त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे अधिकारात नसताना गरड यांनी त्यावर शेरे मारले.

त्याआधारे आरोपींनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राखीव असेलल्या जमिनीचे बनावट आदेश तयार केले. त्यावरून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे शिरूर तहसील कार्यालयात खोटे अर्ज तयार करून शासकीय जमिनींच्या नोंदींवर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे फेरफार नोंदी घेतल्या.

शासकीय जमिनीचे हस्तांतरण झाल्यानंतर त्याचा भोगवटा वर्ग बदलला गेला. जमिनीच्या विक्री संदर्भातील शासकीय निर्बंध या आदेशामुळे डावलेले गेले. अशा जमिनींची पुन्हा इतरांना विक्री झाल्याचे आढळून आले आहे.

त्यामुळे शासनाची फसवणूक झाली आहे. याप्रकरणी जिल्हा व पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयाकडून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश २०१५ मध्ये झाले होते; पण त्यावर कार्यवाही झालेली नव्हती. या संदर्भात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी समर्थ पोलिस ठाण्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन निरीक्षक वायकर यांनी केले आहे.