चंडीगड : कृषी कायद्यांना झालेला तीव्र विरोध लक्षात घेता भाजपने पंजाबबाबत सबुरीचे धोरण स्वीकारले होते. परंतु, आता शेवटच्या टप्प्यात जोर वाढवून अस्तित्वाची लढाई नेटाने लढण्याचे भाजपने नियोजन केले आहे. त्यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सहा सभांचे नियोजन भाजपने केले आहे. (Punjab assembly Election Updates BJP)

केंद्राच्या कृषी कायद्यांना पंजाबमधून कडाडून विरोध झाला. त्यामुळे भाजपला माघार घ्यावी लागली. प्रदीर्घ काळ सोबत असलेल्या शिरोमणी अकाली दलानेही भाजपची साथ सोडली. त्यामुळे सत्तारूढ काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीतच सामना होईल, असे सुरुवातीचे चित्र होते. त्यामुळे भाजपला येथे कोणीही खिजगणतीत घेत नव्हते. कृषी कायद्यांना झालेल्या विरोधामुळे यंदा भाजपला येथे फारसे यश मिळणार नाही, असा अंदाज अनेक अभ्यासक, राजकीय पक्षांनी वर्तविला आहे.

विद्यमान विधानसभेतही भाजपचे तीन आमदार असून २०१२ मध्ये मात्र, १२ आमदारांपर्यंत पक्षाने मजल मारली होती. २०१२ आणि २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपने प्रत्येकी २३ जागा लढविल्या होत्या. मात्र, यंदा दुपटीहून अधिक जागांवर भाजपने उमेदवार उभे केले आहेत. केंद्रात तसेच शेजारच्या हरियानात भाजपचे सरकार आहे. त्याचा फायदा घेऊन पंजाबमध्ये आपले अस्तित्व टिकविण्याबरोबरच नवी ओळख निर्माण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजप आतापर्यंत सर्वाधिक म्हणजे ६७ जागा यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत लढवीत आहे.