Adani Group: अदानी समूहाच्या सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने चीनमधून सुमारे 30 अभियंते आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मंजुरी मागितल्याची माहिती आहे. हे अभियंते पायाभूत सुविधांपासून खाण क्षेत्रापर्यंत या समूहासाठी सौर उपकरणांची पुरवठा साखळी तयार करण्यात मदत करू शकतात.

कंपनीने कागदपत्रांमध्ये आठ परदेशी भागीदारांचा उल्लेख केला आहे. ते सर्व चीनमधील आहेत आणि ते उपकरण उत्पादक (OEMs) आणि पुरवठा साखळी विक्रेते आहेत. बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार कंपनीने 2021-22 या आर्थिक वर्षात 591 कोटी रुपयांची आणि 2022-23 या आर्थिक वर्षात 180 कोटी रुपयांची चीनी उपकरणे आयात केली आहेत.

अदानी सोलरच्या सौर उत्पादन युनिटने 2027 पर्यंत 10 GW ची सौर उत्पादन क्षमता तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. कंपनीने सरकारला दिलेल्या माहितीनुसार, हा कारखाना कच्छ, गुजरातमध्ये 25,114 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह उभारला जात आहे.

केंद्र सरकारच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेअंतर्गत कच्छमधील कंपनी मुंद्रा सोलर देखील पात्र आहे. फेब्रुवारीमध्ये, अदानी सोलरने आपल्या सौर उत्पादन युनिटमध्ये 15 चीनी नागरिकांसाठी व्हिसा मागितला होता. मार्चमध्ये आणखी 13 चिनी नागरिकांसाठी व्हिसाची विनंती केली. हे अभियंते अदानी सोलरच्या चिनी सौर पुरवठा साखळी विक्रेत्यांसोबत काम करत आहेत.

अदानी सोलर आठ चीनी विक्रेते सिलिकॉन सेल, फोटोइलेक्ट्रिक उपकरण, वेफर उत्पादन, सेमीकंडक्टर आणि सौर उपकरणांच्या पुरवठा साखळीसाठी आवश्यक असलेल्या निर्मितीसाठी काम करत आहेत. या कंपन्यांचे अभियंते अदानीला उत्पादन युनिट्स उभारण्यात, सध्याच्या युनिट्समध्ये उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि भारतीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात मदत करतील.

त्यांचा भारतात राहण्याचा कालावधी सहा महिने ते एक वर्षाचा असेल. चिनी अभियंत्यांना व्हिसा मंजूरीसाठी, कंपनीने असा युक्तिवाद केला आहे की अशा सौर युनिट्सची स्थापना करण्याचे कौशल्य भारताकडे नाही.

अदानी सोलरच्या अर्जात म्हटले आहे की, भारतात प्रथमच सौर उत्पादन प्रकल्प उभारला जात आहे. यासाठी आमच्याकडे तज्ञ नाहीत. म्हणून आम्हाला प्लांट उभा करण्यासाठी, चाचणी करण्यासाठी आणि काम सुरु करण्यासाठी तज्ञांची आवश्यकता आहे. कंपनीने हमी दिली की हे अधिकारी ठराविक कालावधीसाठी नियुक्त केले जातील, ते भारतीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देतील आणि निर्धारित कालावधीपूर्वी निघून जातील.

2020 मधील गलवानमधील संघर्ष हा भारत-चीन संबंधांना कलाटणी देणारा होता, ज्याचा व्यावसायिक संबंधांवरही विपरीत परिणाम झाला. तेव्हापासून सरकारने दोन्ही देशांतील लोकांवर व्हिसा आणि प्रवास निर्बंध लादले आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) सह जवळजवळ सर्व सौर PLI योजनेतील कंपन्यांनी त्यांच्या विक्रेता भागीदारांसाठी व्हिसा माफी आणि चीनमधून तंत्रज्ञान आयात करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज केला आहे.