- अॅड. गोविंद पटवर्धन

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायद्यात कागदपत्रे कशी ठेवावी व त्याची माहिती विविध विवरणपत्रे सादर करुन शासनाला देणे यावर मोठा भर आहे. ही सर्व पूर्तता ऑनलाइन करावयाची आहे. शासकीय अंमलबजावणी कामकाज नोटिस देणे, त्याला उत्तर, त्यावरील निर्णयदेखील ऑनलाइन आहे.

प्रत्येक नोंदणीकृत व्यापाऱ्यास ई-मेल आयडी आणि मोबाइल नंबर देणे अनिवार्य आहे. कायद्यात अशी तरतूद केली आहे, की कोणतीही नोटिस, निर्णय जीएसटी पोर्टलवर अपलोड केला, की तो करदात्यांवर बजावला असे गृहीत धरले जाईल.

त्यासाठी करदात्याने वारंवार पोर्टल तपासणे अपेक्षित आहे. पूर्वीच्या कायद्यात विशेषत: विक्रीकर कायद्यात अशी तरतूद नव्हती. करदात्याला नोटिस मिळाली की नाही, याची लेखी पोच घेणे आवश्यक होते. जीएसटीमधील हा दूरगामी अन्यायी बदल व्यापारीच नव्हे, तर करसल्लागारांच्याही लक्षात आला नव्हता.

व्यापाऱ्यांची मागणी

महिन्यातून एकदाही पोर्टल पहिले जात नव्हते, त्यामुळे नोटिसीला उत्तर देणे राहून जात असे आणि ऑर्डर झालेली समजत नसे; तसेच ऑर्डर अपलोड झाल्यादिवसापासून ९० दिवसांत अपील करणे बंधनकारक केले आहे.

कितीही सबळ कारण असले, तरी अपील करण्यास झालेला विलंब ३० दिवसांहून अधिक असेल, तर अपील ग्राह्य धरले जात नाही. ही तरतूद अन्यायकारक असली, तरी तो कायदा आहे. न्यायालय त्याबाबत काही दिलासा देऊ शकत नाही, अशी न्यायालयांची भूमिका आहे.

अशा परिस्थितीत लाखो प्रामाणिक करदात्यांवर कोट्यवधी रुपयांच्या वसुलीची टांगती तलवार होती. यात विवरणपत्र भरताना चूक झाली, तर दुरुस्त करता येत नाही ही मोठी त्रुटी आहे. त्याबाबत न्यायालयात दाद मागितली आहे.

त्यामुळे एप्रिल २०२५ पासून दुरुस्ती पत्रकाची सोय केली जाईल, अशी बातमी आली आहे. दुरुस्तीची सोय नसल्याने अनेकदा जादा कर, व्याज, दंड याची आकारणी झाली आहे. या दोन्ही समस्यांवर तोडगा काढण्याची मागणी अनेक व्यापारी संस्थांनी केली. त्यावर शासनाने अपील विलंबासाठी एक अभय योजना दाखल केली आहे.

अभय योजनेच्या तरतुदी

१) ३१ मार्च २०२३ पूर्वी पारित झालेल्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध अपील करता येईल. एक एप्रिल २०२३ नंतर आदेश दिलेला असेल, तर अभय योजना लागू होणार नाही.

२) कायद्यानुसार अपील करण्यासाठी वादग्रस्त कराच्या १० टक्के रक्कम भरावी लागते. अभय योजनेनुसार १२.५ टक्के रक्कम भरावयाची आहे. त्यातील २.५ टक्के रक्कम रोखीनेच भरावी लागेल, तर १० टक्के रक्कम इनपुट टॅक्स क्रेडिट मधूनही भरता येईल.

३) आधी केलेले अपील विलंब झाला म्हणून फॉर्म APL4 नुसार ऑर्डर असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्याकडे अर्ज करावयाचा आहे. अर्ज तपासून अधिकाऱ्याच्या माध्यमातूनच पुन्हा अपील करता येईल. परस्पर पोर्टलवर अपील करता येणार नाही. त्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन करदात्यांनी मुदतीपूर्वी १५ ते २० दिवस, तरी अर्ज करणे आवश्यक आहे. मुदत संपेपर्यंत थांबू नये.

४) विलंबाने केलेले अपील APL2 नुसार प्रलंबित असेल, तर त्याबाबत पोर्टलवर ग्रीव्हन्स सदरात नोंद करावी लागेल. आणि त्यानंतर जादा २.५ टक्के रक्कम भरून अभय योजनेचा लाभ घेता येईल. जादा रक्कम रोखीने भरावी लागेल.

५) अभय योजना ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंतच आहे. सर्व पूर्तता ऑनलाइन आहे, त्यात तांत्रिक अडचणी येतात असा अनुभव आहे. त्यामुळे वेळेत त्याचा लाभ घ्यावा आणि ही संधी वाया जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.