Life Insurance: विमा एजंट त्यांचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी किंवा अधिक कमिशन मिळविण्यासाठी चुकीची माहिती देऊन लोकांना पॉलिसी विकतात. यामुळे विमा कंपन्यांबरोबरच पॉलिसीधारकांनाही मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे.

साधारणपणे असे दिसून येते की विमा एजंट लोकांना पॉलिसीबद्दल खोट्या गोष्टी सांगून विमा काढतात, परंतु मुदत पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा फटका विमाधारकांना सहन करावा लागतो.

असेच एक प्रकरण यापूर्वी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगा समोर आले होते, ज्यामध्ये आयोगाने विमा कंपनीला दंड ठोठावण्याबरोबरच विमाधारकाला पूर्ण रक्कमही दिली होती.

पंजाबमधील मोहाली येथे राहणाऱ्या अमरजीत कौर यांनी महिंद्रा ओल्ड म्युच्युअल लाइफ इन्शुरन्स लिमिटेडकडून 4 लाख 60 रुपयांची विमा पॉलिसी घेतली होती.

इन्शुरन्स एजंटच्या सांगण्यावरून त्यांनी तीन वर्षांनी रक्कम काढली, मात्र कंपनीने केवळ 32,000 रुपये परत केले. अशा परिस्थितीत महिलेने कंपनीविरोधात राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली.

विमा कंपनीवर राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाची कारवाई

यावर राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने विमा कंपनीकडून उत्तर मागितले. आयोगाने हे ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.

राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने विमा कंपनीला 4 लाख 60 रुपयांचा दंड ठोठावला. आयोगाने विमा कंपनीला प्रीमियम रकमेतील 10 टक्के रक्कम कापून उर्वरित रक्कम 4 आठवड्यांत पीडित महिलेला देण्यास सांगितले आहे.

ग्राहकाला सर्व माहिती देणे विमा एजंटचे कर्तव्य

राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने म्हटले आहे की, विमा पॉलिसी जारी करण्यापूर्वी, विमा कंपनीच्या एजंटने ग्राहकांना सर्व माहिती देणे आवश्यक आहे. पॉलिसी घेणारा जर शिक्षित नसेल तर अशा परिस्थितीत हे करणे अधिक आवश्यक आहे.

असे न केल्यास ते ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे उल्लंघन मानले जाईल. ग्राहक कायद्यानुसार, हे ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन मानले जाईल.

विशेष म्हणजे, मोदी सरकारने 20 जुलै 2020 पासून संपूर्ण देशात ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 लागू केला होता. नवीन कायद्याने ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 ची जागा घेतली आहे. नवीन कायद्यात ग्राहक आणि सेवा घेणाऱ्यांना प्रथमच नवीन अधिकार मिळाले आहेत.

आता कोणत्याही प्रकारचा ग्राहक देशातील कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात केस दाखल करू शकतो. यापूर्वीच्या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नव्हती.

नव्या कायद्यात सेवेशी संबंधित कोणत्याही वस्तूंबाबत ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. नवीन ग्राहक कायदा आल्यानंतर ग्राहकांचे वाद वेळेवर, परिणामकारक आणि जलदगतीने निकाली काढता येतील.

नवीन कायद्यानुसार, ग्राहक न्यायालयांसह केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) तयार करण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या हिताचे काटेकोरपणे संरक्षण करण्यासाठी या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.