भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’च्या ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत, म्युच्युअल फंडांसाठी दोन महत्त्वाच्या संकल्पनांना मान्यता देण्यात आली. एक म्हणजे म्युच्युअल फंड न्यू ॲसेट क्लास आणि दुसरी म्हणजे म्युच्युअल फंड लाइट. काय आहेत या संकल्पना ते जाणून घेऊ या.

म्युच्युअल फंड न्यू ॲसेट क्लास

हा कोणताही नवा मालमत्ता विभाग नसून, ती एक गुंतवणुकीची नवी पद्धत आहे. त्यामुळेच याला नवा गुंतवणूक क्लास न म्हणता ‘न्यू म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी’, म्हणणे जास्त योग्य होईल. म्युच्युअल फंड इक्विटी योजनांमध्ये कमीतकमी ५०० रुपये गुंतवता येतात.

त्याचप्रमाणे पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अर्थात ‘पीएमएस’ आणि ‘अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड’ (एआयएफ) यामध्ये कमीतकमी अनुक्रमे ५० लाख रुपये व १ कोटी रुपये गुंतवणूक आवश्यक असते. पाचशे आणि पन्नास लाख रुपये यांच्यामधील ही दरी मोठी आहे. आज सर्वसाधारण गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये ५०० रुपयांपेक्षा खूप जास्त पैसे गुंतविताना दिसतात आणि त्यांची जोखीम घेण्याची क्षमतासुद्धा वाढलेली दिसते.

अशा वेळी त्यांना एखादा मधला पर्याय खुला झाला, तर गुंतवणूकदार जास्त परताव्याच्या मोहात चुकीच्या योजनांना बळी पडणार नाहीत; तसेच म्युच्युअल फंड उद्योगालासुद्धा फायदा होऊ शकतो या विचाराने ‘सेबी’ने ही संकल्पना अस्तित्वात आणली आहे. यामध्ये कमीतकमी रक्कम १० लाख रुपये गुंतविणे आवश्यक असेल.

ही गुंतवणूक म्युच्युअल फंड इक्विटी योजनांसारखीच असेल; फक्त एक मोठा बदल होईल तो म्हणजे या पद्धतीमध्ये फंड व्यवस्थापकांना, योजनेतील २५ टक्क्यांपर्यंत पैसे हे ‘डेरिव्हेटिव्ह’ अर्थात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स विभागात गुंतविता येतील.

एका समूहाच्या पेपरमध्ये किंवा शेअरमध्ये कमाल २० टक्के गुंतवणूक करता येईल, जी मर्यादा म्युच्युअल फंडांसाठी १० टक्केच आहे. अशा योजना सुरू करण्यासाठी फंड व्यवस्थापकाला किमान १० वर्षांचा अनुभव असणे अनिवार्य असेल; तसेच कंपनीची व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्ता कमीतकमी १०,००० कोटी रुपये असणे बंधनकारक असेल.

तात्पर्य: अधिक परताव्याची लालूच दाखविणाऱ्या फसव्या योजनांपासून गुंतवणूकदारांना दूर ठेवणे; तसेच म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक आणि गुंतवणूकदारांची संख्या वाढविणे हा या दोन्ही संकल्पनांचा मूळ उद्देश असून, त्या संबंधातील अधिक तपशील लवकरच जाहीर होतील. असे झाले, तर म्युच्युअल फंड उद्योगाची एकूण मालमत्ता वर्ष २०२५ अखेरपर्यंतच १०० लाख कोटी रुपयांचा महत्त्वाचा टप्पा पार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

म्युच्युअल फंड लाइट

आपल्या देशात म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या प्रगत देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. आजही एकूण गुंतवणूक ही ढोबळमानाने, ५० टक्के रिअल इस्टेट, २५ टक्के बँक मुदत ठेवी, २० टक्के सोने-चांदी आणि ५ टक्के शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंड अशी झालेली दिसते.

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पैशांचे आवर्तन अथवा रोटेशन होणे खूप गरजेचे असते; परंतु स्थावर मालमत्ता आणि सोन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे अडकल्याने त्यांचे रोटेशन होत नाही, ज्यामुळे उद्योगधंदे, रोजगार निर्मितीवर परिणाम होतो. म्हणूनच म्युच्युअल फंडांकडे आणि पर्यायाने शेअर बाजाराकडे अधिकाधिक गुंतवणूकदार वळावेत या उद्देशाने ‘सेबी’ने ‘म्युच्युअल फंड लाइट ही संकल्पना आणली आहे.

या संकल्पनेनुसार गुंतवणूकदारांसाठी ‘पॅसिव्ह योजना’ अधिक सक्षम पद्धतीने राबविल्या जाणार आहेत. ‘पॅसिव्ह योजना’ म्हणजे ज्या इंडेक्सप्रमाणे गुंतवणूक करतात. उदा.‘एनएसई निफ्टी ५०’, ‘बीएसई सेन्सेक्स ३०’ आदी. त्या बाजारात आणण्यासाठीचे नियम शिथिल करण्यात येतील, जेणेकरून अशा योजना मोठ्या प्रमाणात बाजारात येतील.

मापदंड - म्युच्युअल फंड - न्यू ॲसेट क्लास

किमान रक्कम - रु. ५०० - रु. १०,००,०००

डेरिव्हेटिव्ह / शॉर्ट सेलिंग - परवानगी नाही - २५ टक्के परवानगी

जोखीम आणि परतावा - कमी - जास्त

एका समूहाचे कमाल पेपर किंवा शेअर - १० टक्के - २० टक्के

व्यवस्थापनाखालील किमान मालमत्ता - - - रु. १०,००० कोटी

फंड व्यवस्थापकाला किमान अनुभव - - - -