उद्योग

अर्थसंकल्पात योजनांच्या घोषणांचा पाऊस दिसला नाही. मात्र, वित्तीय तूट व भांडवली खर्चाचे संतुलन साधण्यावर भर देण्यात आला. मर्यादित वित्तीय तुटीमुळे सरकारला तुलनेने कमी कर्ज घ्यावे लागेल व व्याजासाठी कमी तरतूद करावी लागेल. जेणेकरून इतर सरकारी सेवा -सुविधांसाठी तितकाच जास्त निधी उपलब्ध असेल. पायाभूत सुविधांवरील वाढीव खर्च व वित्तीय तुटीवरील मर्यादा हे संतुलन स्वागतार्ह आहे.

सरकारचा हा निवडणुकीपूर्वीचा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात गेल्या दहा वर्षांत सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या विविध योजनांचा आणि कामगिरीचा आढावा मांडला. विविध सरकारी योजनेच्या लाभार्थींचा आकडा वर्षानुवर्षे वाढतो आहे, याच्या सादरीकरणावरही त्यांचा विशेष भर होता. या अर्थसंकल्पात नेहमीप्रमाणे योजनांच्या घोषणांचा पाऊस दिसला नाही. मात्र, वित्तीय तूट आणि भांडवली खर्चाचे संतुलन साधण्यावर भर देण्यात आल्याचे दिसून आले.

भांडवली खर्चासाठी अधिक तरतूद

येत्या वर्षी चालू वर्षापेक्षा सहा टक्के अधिक खर्च म्हणजेच एकूण ४७.६६ लाख कोटी इतका एकूण खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चापैकी जितका जास्त खर्च भांडवली म्हणजेच रस्ते, लोहमार्ग, रुग्णालय अशा पायाभूत सुविधांवर असेल तितके चांगले समजले जाते. कारण भांडवली खर्चामुळे (गुंतवणुकीमुळे) रोजगार निर्मितीला चालना मिळते.

येत्या वर्षी, चालू वर्षांपेक्षा ११ टक्के जास्त म्हणजेच एकूण ११.११ लक्ष कोटी (४७. ६६ लक्ष कोटीपैकी) रुपयांची तरतूद ही भांडवली खर्चासाठी केली गेली आहे. भांडवली खर्च जितका जास्त तितकीच मोठी चालना ‘एकूण देशांतर्गत उत्पन्न’ (जीडीपी) वाढीला मिळते. मात्र, जास्त भांडवली खर्चाने एकूण खर्च वाढतो व पर्यायाने वित्तीय तूट वाढते.

कोणत्याही देशात, विशेषतः विकसनशील देशात, अर्थसंकल्पीय एकूण खर्चाची तरतूद ही एकूण कर व करोत्तर उत्पन्नापेक्षा जास्तच असते. ही तफावत म्हणजेच वित्तीय तूट प्रमाणाबाहेर जाता कामा नये. यासाठी वित्तीय तुटीवरती मर्यादा आहेत. ही मर्यादा ‘वित्तीय तूट’ ही ‘जीडीपी’च्या किती टक्के आहे, यावर मोजली जाते.

वित्तीय तुटीवर मर्यादा

कोरोना साथीमुळे वाढलेल्या खर्चाने वित्तीय तूट प्रमाणाबाहेर वाढली होती, ती कमी करण्याचा मानस अर्थमंत्र्यांनी या पूर्वीच्या अर्थसंकल्पात मांडला होता. त्यानुसार चालू वर्षात ‘जीडीपी’च्या ५.९ टक्के वित्तीय तुटीची तरतूद केली गेली होती. मात्र, आता सुधारित अंदाजानुसार ती थोडी कमी म्हणजेच ५.८ टक्के असेल व पुढील वर्षात ५.१ टक्के असेल. मर्यादित वित्तीय तुटीमुळे सरकारला तुलनेने कमी कर्ज घ्यावे लागेल व व्याजासाठी कमी तरतूद करावी लागेल. जेणेकरून इतर सरकारी सेवा -सुविधांसाठी तितकाच जास्त निधी उपलब्ध असेल. पायाभूत सुविधांवरील वाढीव खर्च व वित्तीय तुटीवरील मर्यादा हे संतुलन स्वागतार्ह आहे.

‘जीडीपी’ वाढ आशादायी

अर्थ मंत्रालयाच्या वेबसाइटवरील अर्थसंकल्पी दस्तावेजांवरील माहिती घेऊन थोडीशी आकडेमोड केली, तर असे निदर्शनास येते, की भारताचे जीडीपी चालू वर्षी २९९ लाख कोटी इतके असेल, तर येत्या वर्षी ते १०.५ टक्के वाढीसह ३३० लाख कोटी इतके असेल. ही वाढ जागतिक सरासरी वाढीच्या दुपटीपेक्षाही जास्त आहे व प्रगत देशांच्या यादीत ही सर्वाधिक वाढ असेल.

(लेखक मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चरचे (एमसीसीआयए) महासंचालक आहेत.)