Old Pension Scheme: काही राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याचा विचार सुरू आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाबचा समावेश आहे. कर्नाटकातही अंमलबजावणी होणार असल्याची चर्चा आहे.

आरबीआयच्या नव्या अहवालात राज्यांना याविरोधात इशारा देण्यात आला आहे. सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या ‘स्टेट फायनान्स: अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ 2023-24’ या अहवालात असे म्हटले आहे की, जर सर्व राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर त्यांच्यावरचा आर्थिक बोजा NPS च्या तुलनेत 4.5 पटीने वाढेल.

अहवालात म्हटले आहे की 2060 पर्यंत जुनी पेन्शन योजनेच्या खर्चाचा अतिरिक्त भार GDP च्या 0.9 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. अहवालानुसार, काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे आणि काही राज्ये ही योजना लागू करण्याचा विचार करत आहेत. तसे झाल्यास राज्यांवरील आर्थिक बोजा वाढेल आणि राज्यांचा विकास कामांवरील खर्च कमी होईल.

पुढील वर्षी होणा-या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी आरबीआयने लोकप्रिय आश्वासनांच्या नावाखाली ओपीएस लागू न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्यांनी आपापल्या स्तरावर महसूल वाढवण्याच्या मार्गांचा विचार करावा, असेही म्हटले आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, राज्यांनी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क वाढवून उत्पन्न वाढविण्याचा विचार करावा.

RBI ने म्हटले आहे की ओपीएस लागू करणे हा चांगला निर्णय नाही. यामुळे भावी पिढ्यांचे नुकसान होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. अहवालानुसार, OPS ची शेवटची बॅच 2040 च्या सुरुवातीला निवृत्त होईल आणि त्यांना 2060 पर्यंत पेन्शन मिळत राहील.