शशांक वाघ

निवृत्त बँक अधिकारी

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २४ एप्रिल २०२४ रोजी खासगी क्षेत्रातील एक आघाडीची बँक कोटक महिंद्रा बँकेवर काही निर्बंध लागू केले आणि आर्थिक क्षेत्र ढवळून निघाले. सर्वसामान्य माणसाला नेमके काय झाले याबाबत कुतूहल वाटत आहे. मुळात बॅंक ही ग्राहक विश्वासावर चालते. भारतात राष्ट्रीयीकृत, खासगी आणि सहकारी अशा तीन स्तरांवर बॅंका चालतात. माहिती तंत्रज्ञानाने केलेल्या क्रांतीचा बॅंकिंग व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. या तंत्रज्ञानामुळे ग्राहकसेवा सुलभ आणि व्यापक झाली आहे. मात्र, ती विश्वासार्हदेखील असावी, हीच सर्वांची अपेक्षा असते. भारतीय रिझर्व्ह बँक हा उद्देश सफल होतो आहे की नाही, यावर अंकुश ठेवत असते. कोणताही शोध योग्यरितीने वापरला तर वरदान ठरतो, अन्यथा तो शाप ठरतो.

कोटक महिंद्रा बँकेच्या बाबतीत हेच घडले आहे. त्यांनी ज्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला त्याची पूर्वचाचणी नीट केली नसावी. त्यामुळे ग्राहकसेवा खंडित होऊ लागली. येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन सुधारणा करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोटक महिंद्रा बँकेला गेली दोन वर्षे सुधारणा करण्यासाठी वेळोवेळी सावध केले. परंतु, अपेक्षित सुधारणा न झाल्याने निर्बंध घातले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने कोटक बँकेला नवे ऑनलाइन ग्राहक जोडण्यास आणि क्रेडिट कार्ड देण्यास बंदी घातली आहे.

मुळात अशी परिस्थिती येणे ही नक्कीच नामुष्कीची बाब आहे आणि अशा त्रुटींवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने उचललेला कारवाईचा बडगा योग्य आणि स्वागतार्ह आहे. कायदा शास्त्रातील शिक्षा करण्याच्या सिद्धांतापैकी याला ‘जरब बसवण्यासाठी’चा सिद्धांत (deterrent theory of punishment) असा सिद्धांत म्हणतात. यापूर्वी अशा त्रुटींबद्दल काही आर्थिक दंड करून सोडून दिले जायचे. आता व्यवसायवृद्धीवरच टाच आणल्यामुळे बॅंकांना धडा घेण्याशिवाय पर्याय नाही.

निर्बंधांचा अर्थ

• यामुळे कोटक महिंद्रा बँकेच्या भवितव्याला धोका नाही. ग्राहकांच्या ठेवी सुरक्षित आहेत.

• हे निर्बंध तंत्रज्ञानातील सुधारणा केली जाईपर्यंत लागू राहतील, नंतर ते उठवले जाऊ शकतात.

• अशा प्रकारे इतर वेगवेगळ्या बॅंकांवर मर्यादित निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत आणि अपेक्षित सुधारणा झाल्यानंतर ते काढूनही टाकण्यात आले आहेत.