World Inequality Report: देशातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीपैकी जवळपास 85 टक्के संपत्ती उच्चवर्णीयांच्या हातात आहे. देशातील एकूण अब्जाधीशांच्या संपत्तीत उच्च जातीतील लोकांचा वाटा 85 टक्के आहे. World Inequality Labमधील संशोधकांच्या अहवालानुसार, 2022 मध्ये अब्जाधीशांच्या यादीत अनुसूचित जातीचे लोक फक्त 2.6 टक्के होते, तर सवर्ण जातीचे लोक 88.4 टक्के होते.

न्यूयॉर्क विद्यापीठाचे नितीन कुमार भारती, हार्वर्ड केनेडी स्कूलचे लुकास चॅन्सल आणि पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे थॉमस पिकेट्टी आणि अनमोल सोमांची यांचा 'भारतातील कर न्याय आणि संपत्ती पुनर्वितरण' हा अहवाल मे महिन्यात प्रकाशित झाला. या वर्षी, अब्जाधीशांच्या वर्गात इतर मागासवर्गीयांचा (ओबीसी) वाटा केवळ 9 टक्के आहे. या यादीत अनुसूचित जमाती (एसटी) समुदायातील एकाही अब्जाधीशाचा यात समावेश नाही.

जातीनिहाय डेटा गोळा करण्यासाठी, संशोधकांनी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या अब्जाधीशांच्या यादीचा अभ्यास केला आणि त्यावर अहवाल तयार केला. देशातील अब्जाधीशांच्या यादीतील मागासवर्गीयांचा वाटा कमी होत आहे, तर सवर्णांचे वर्चस्व वाढत असल्याचेही आकडेवारीवरून दिसून येते.

सोमांची म्हणाले, वास्तविकता अशी आहे की, देशात जे अब्जाधीश आहेत, ते मोठ्या प्रमाणावर उच्च जातीतील आहेत. देशाच्या अनेक भागांत दलितांना केवळ मालमत्तेपासून वंचित ठेवले गेले नाही, तर त्यांना जमिनी आणि बाजारपेठांपासूनही वंचित ठेवण्यात आले. त्याचा सर्वात वाईट परिणाम त्यांच्या आर्थिक प्रगतीवर झाला.

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने तयार केलेल्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023’ या अहवालानुसार, उद्योग किंवा व्यवसायांचे मालक म्हणून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा वाटा कामगार दलातील त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत कमी आहे.

कामगार दलात अनुसूचित जातीचा वाटा 19.3 टक्के आणि उद्योजकतेमध्ये 11.4 टक्के आहे. त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जमातीचे लोक 10.1 टक्के कामगार आहेत, तर या श्रेणीतील लोकांपैकी केवळ 5.4 टक्के लोक उद्योगांचे मालक आहेत.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, अनुसूचित जातीतील लोकांपैकी केवळ 12.3 टक्के लोक उच्च श्रीमंत वर्गात आहेत, तर या वर्गातील अनुसूचित जमातीचा वाटा 5.4 टक्के आहे.