| सगळ्या जागतिक राजकीय संबंधांची आपण नव्याने मांडामांड करू, अशा कितीही वल्गना केल्या आणि आपली कोरी पाटी हेच आपले बलस्थान असा पवित्रा घेतला तरी सत्तास्थानी येऊन प्रत्यक्ष वास्तवाला भिडायची वेळ आली, की जमिनीवर उतरावेच लागते; एवढेच नव्हे तर पूर्वसुरींनी आखलेल्या धोरणाचाही मागोवा घ्यावा लागतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या याच अनुभवातून जात असल्याची चिन्हे दिसत असतानाच उत्तर कोरियाने बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र चाचणी करून त्यांना आपल्या उपद्रवमूल्याची बोचरी जाणीव करून दिली आहे. त्यासाठी उत्तर कोरियाच्या राज्यकर्त्यांनी मुहूर्तही अगदी खास निवडलेला दिसतो. सध्या जपानचे पंतप्रधान शिंझो ऍबे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. द्विपक्षीय संबंधांविषयी त्यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षांशी बोलणी सुरू असतानाच उत्तर कोरियाने ही खोडी काढली. असे काही होईल, याची अपेक्षा होतीच, असे अमेरिकी प्रशासनाने म्हटले आहे. ते खरेही असेल; परंतु या सतत खुमखुमी बाळगणाऱ्या देशाचा प्रश्‍न कसा हाताळायचा, याची कसोटीच लागणार आहे, यात शंका नाही. उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रविषयक धोरणामुळे अमेरिका व त्यांच्या आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील जपान व दक्षिण कोरिया या मित्रराष्ट्रांना सतत वाटणारी भीती, या बाबी जगाला अनेक वर्षांपासून परिचित आहेत. या भागातील आपले वर्चस्व आणि स्थान दाखवून देण्यासाठी दंडातून बेटकुळ्या काढून दाखविण्याचा उत्तर कोरियाचा प्रयोग विनाखंड गेली काही वर्षे चालू आहे. 2006 मध्ये त्या देशाने केलेल्या अण्वस्त्रचाचणीमुळे तर या प्रश्‍नाचे गांभीर्य अनेक पटींनी वाढले आणि ते आजपावेतो कायम आहे. उत्तर कोरियाच्या या उपद्रवामुळे जपानमध्ये संरक्षण धोरणाची फेरआखणी करावी, असा अंतर्गत रेटा निर्माण झाला तर त्यात नवल नाही. दुसऱ्या महायुद्धात अणुबॉम्ब हल्ल्याचे लक्ष्य ठरलेल्या जपानने अण्वस्त्रनिर्मितीला विरोध हे धोरण स्वीकारले आणि त्याच्याशी आजवर तो देश कटिबद्ध राहिला. त्या धोरणाशी फारकत घेण्याची शक्‍यता नसली, तरी संरक्षणधोरणाविषयी तेथे नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे आणि ते स्वाभाविकही म्हणावे लागेल. इतिहासाचा न्यारा "न्याय' असा, की संभाव्य अण्वस्त्र आक्रमणापासून संरक्षणासाठी जपान गेली काही वर्षे अमेरिकेबरोबरच्याच सहकार्यावर प्रामुख्याने अवलंबून आहे. इराक आणि अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकी पुढाकारांना जपानने पूर्ण सहकार्य दिले. चीनच्या आशिया क्षेत्रातील वाढत्या प्राबल्याला शह देण्यासाठी अमेरिकेच्या दृष्टीनेही जपान हा एक महत्त्वाचा मित्रदेश आहे. म्हणजे चीनला काबूत ठेवणे हे दोघांचेही उद्दिष्ट. चीनला याची पूर्ण जाणीव असल्यानेच उत्तर कोरियाबाबत या "ड्रॅगन'ची चाल सरळ नाही. चिनी राज्यकर्ते उत्तर कोरियाच्या दुःस्साहसी धोरणांबद्दल अधूनमधून नाराजीही व्यक्त करतात; परंतु उत्तर कोरिया नावाचे हे "उपद्रवी अस्त्र' अगदीच निकामी होऊ नये, याचीही काळजी घेतली जाते. त्यामुळेच चीन उत्तर कोरियाचा आपल्या हवा तसा उपयोग करून घेतो. एकूणच हा प्रश्‍न कमालीचा गुंतागुंतीचा आहे. अमेरिकेचे यापूर्वीचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी उत्तर कोरियाबाबत "स्ट्रॅटेजिक पेशन्स' (व्यूहात्मक संयम) असे जे धोरण स्वीकारले होते, ते या पार्श्‍वभूमीवर सुज्ञपणाचे होते. सगळे काही बदलून टाकण्याच्या ईर्षेने झपाटलेल्या ट्रम्प यांना त्यापासून फारकत घेता येणे अवघड दिसते. आपण थेट उत्तर कोरियाशीच बोलणी करू, असे त्यांनी भले प्रचारकाळात त्यांनी सांगितलेही. पण आता त्यांच्या राजनैतिक कौशल्याची खरी कसोटी आहे. "वन चायना पॉलिसी' हा चीनच्या दृष्टीने अत्यंत संवदेनक्षम विषय. त्याचा आदर करण्याच्या भूमिकेचाही आपण फेरविचार करू, असा पवित्रा आधी त्यांनी घेतला होता. तैवानशी आधी बोलणी करून त्यांनी चीनला पुरेसे डिवचलेही होते. परंतु, प्रखर वास्तवाची जाणीव झाल्यानंतर त्यांनी पवित्रा बदलला आहे. चीनच्या अध्यक्षांशी अर्धा तास चर्चा करून आपण "वन चायना पॉलिसी'चा आदर करतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळेच आता उत्तर कोरियाच्या किचकट प्रश्‍नाबाबत ट्रम्प काय धोरण स्वीकारतात याविषयी उत्सुकता आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीचा ठराव, अमेरिकेने दिलेले इशारे, मित्रराष्ट्रांनी केलेली आवाहने या कशालाच धूप न घालणाऱ्या उत्तर कोरियाला आवर घालायचा, तर चीनचीच मदत घेणे भाग आहे. त्यासाठी त्या देशाला तयार करणे आवश्‍यक आहे. तसा दबाव निर्माण करण्यात अमेरिकी प्रशासन किती यशस्वी ठरते, हे या संदर्भात महत्त्वाचे. त्याची निकड किती तीव्र आहे, हेच उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किंग जोंग ऊन यांचा एकूण कारभार पाहता स्पष्ट होते. "आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र चाचणीही करण्यास आम्ही सज्ज आहोत,' असेही सांगून त्यांनी आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. त्या निवेदनाचा रोखही अमेरिकेकडेच आहे. अशा परिस्थितीत समग्र आणि समतोल धोरणाचा अंगीकार करण्याशिवाय पर्यायही नाही. |
