नव्या आर्थिक वर्षाचे पहिले सहा महिने; म्हणजेच सप्टेंबरअखेरीपर्यंत राज्यकर्त्यांना आर्थिक आघाडीवर तारेवरची कसरत करावी लागेल. अर्थकारणाची चाके गतिमान व्हायला किमान सहा महिने लागतील. त्यामुळे साधकबाधक विचारानेच सध्याच्या जटिल समस्यांवर तोडगा काढावा लागेल.

अर्थसंकल्प २०२१-२०२२चे वेध लागले आहेत. त्यानुसारच राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटनेचा ताजा अहवाल आणि अर्थव्यवस्थेच्या एकंदर स्थितीची आकडेवारीही देशासमोर आलेली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचा अहवाल आधीच आला आहे. दोन्ही अहवालांमध्ये आगामी वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाचे संकेत असले तरी आगामी आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीपासून त्यास सुरुवात होईल, असे नमूद केले आहे. मार्च २०२१ अखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षातील सकल देशांतर्गत उत्पादितामधील (जीडीपी) घसरण ही ७.७ टक्के असेल. याबाबत विविध अंदाज देण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने साडेसात, तर जागतिक बॅंकेने ९.६ टक्के घसरणीचा अंदाज वर्तविला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वास्तव एकच आहे की ‘जीडीपीमध्ये घसरण’ आहे. म्हणजेच अर्थव्यवस्था संकटातच आहे. आणखी किमान सहा महिने किंवा आगामी संपूर्ण आर्थिक वर्षात आर्थिक पावले सावधगिरीने टाकूनच तिला सावरावे लागेल. त्यामुळे १ एप्रिल २०२१ पासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षाचे पहिले सहा महिने म्हणजेच सप्टेंबरअखेरीपर्यंत राज्यकर्त्यांना आर्थिक आघाडीवर तारेवरची कसरत करावी लागेल. नोटाबंदी, सदोष जीएसटी प्रणालीची अंमलबजावणी आणि गेल्या वर्षीचा कोरोना विषाणूचा हल्ला या एकामागून एक आघातांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची दुर्दशा झाली, हे कटू वास्तव मान्य करावे लागेल.

कोरोनाच्या जागतिक हल्ल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थाच पंगू झाली यात दुमत नाही. त्याचप्रमाणे देशाच्या पातळीवर विचार करायचा झाल्यास ज्या स्वस्त कच्च्या मालासाठी चीनची मदत होत असे तो मार्ग बंद झालेला नसला तरी त्यामध्ये उभय देशातील तणावपूर्ण संबंधांमुळे अडसर आहे. या दोन कारणांमुळे राज्यकर्त्यांनी अचानक पलटी मारुन ‘आत्मनिर्भर भारत’ अशी घोषणा करुन स्वदेशीच्या भावनेला प्रज्वलित करण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे जागतिकीकरणाची भाषा करायची आणि दुसरीकडे आत्मनिर्भरतेच्या धोरणाचा पुरस्कार करुन जगापासून स्वतःला अलिप्त करायचे, अशी विचित्र अवस्था आहे. देशांतर्गत गुंतवणुकीची प्रक्रिया गती घेत नसल्याने थेट परकी गुंतवणुकीसाठी (एफडीआय) गुंतवणूकदारांना पायघड्या आंथरायचा प्रकारदेखील चालू आहे. या विरोधाभासी भूमिका व धोरणाने काय साध्य होणार हा प्रश्‍नचिन्ह आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांच्या मनात नेमके काय करायचे आहे, याची स्पष्टता अजून दिसत नाही.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अमेरिकेचे मावळते राजदूत केनेथ जस्टर यांनी आपल्या निरोपादाखल दिलेल्या मुलाखतींमध्ये नेमक्‍या या विरोधाभासावर बोट ठेवले आहे. पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ची घोषणा करुन स्वावलंबनाचा पाठपुरावा करण्याची भूमिका घेतली आहे. परंतु जागतिक अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख भागीदार होण्याच्या पंतप्रधानांच्या धोरणाशी ही घोषणा सुसंगत आहे काय याचा विचार त्यांना करावा लागेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या धोरणामुळे भारताबरोबर आर्थिक व व्यापारी संबंध विस्तारित करु इच्छिणाऱ्या देशांच्या मनात शंका निर्माण होतील, त्याचा विपरीत परिणाम भारताला भोगावा लागू शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या शंका केवळ जस्टर यांनाच नाहीत तर भारतातील अर्थतज्ञांनाही आहेत.

जगातील एक प्रमुख अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न पाहताना आणि भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात जोडत असताना अचानक त्या वाटेवरुन माघार घेऊन स्वावलंबन आणि आत्मनिर्भरतेच्या भूमिकेवर जाणे हा घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा प्रकार आहे. म्हणूनच सरकारला त्याबाबत खुलासा करुन धोरणात्मक स्पष्टता आणावी लागेल, आगामी अर्थसंकल्पात तसे नमूद करावे लागेल. पंतप्रधानांनी ज्या अर्थतज्ञांशी अर्थसंकल्पाबाबत चर्चा केली त्यांनीदेखील आत्मिर्भरतेवरील भर कमी करावा आणि आयात शुल्कात कपात करावी, ज्यामुळे व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल असे सुचविले. पूर्वलक्ष्यी करआकारणीबाबत फेरविचाराची सूचनाही त्यांनी केली. पायाभूत क्षेत्र विकास व विस्तारासाठी सरकारी गुंतवणूक करुन रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याचा सल्लाही दिला.

राज्यांच्या तिजोरीवर ताण
वरील पार्श्‍वभूमीवर प्रत्यक्षातील चित्र काय आहे? उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जीएसटीद्वारे सरकारला नोव्हेंबर-२०२० अखेर विक्रमी १.१५लाख कोटी रुपयांची प्राप्ती झाली. अर्थात यातून राज्यांना त्यांचे-त्यांचे वित्तीय वाटे वितरित केले जातील. परंतु पेट्रोल, डिझेलवरील अतिरिक्त करआकारणीमुळे केंद्राला भरपूर प्राप्ती झालेली आहे. यातून त्यांना राज्यांना वाटा देण्याची आवश्‍यकता नाही. त्यामुळे एकीकडे केंद्र सरकारच्या मिळकतीत वाढ होत असली तरी त्या तुलनेत राज्यांच्या मिळकतीत सुधारणा झालेली नाही. उलट कोरोनामुळे त्यांच्या तिजोरीवर असह्य ताण आलेला आहे. त्यामुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांची स्थिती भयंकर आहे.

वित्तीय तूट नियंत्रित करण्याच्या उद्दिष्टाकडे तूर्तास तरी दुर्लक्ष करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. यामुळे चलनवाढ व महागाई वाढणे स्वाभाविक आहे. त्याचे प्रतिबिंब ग्राहक किंमत निर्देशांकात आढळून येतच आहे आणि भाज्या व लोकांच्या दैनंदिन जीवानावश्‍यक वस्तूंच्या दरात झालेली वाढ हे त्याचेच चिन्ह आहे. येत्या काळात त्यात आणखीही वाढ होण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. म्हणून सर्वसामान्यांना कंबर कसावी लागणार आहे, काटकसरीचा मार्गही अवलंबावा लागू शकतो. करप्राप्ती भरपूर होत असली तरी ती अर्थव्यवस्था गतिमान आहे म्हणून नव्हे; सरकारने करवसुलीसाठी इन्स्पेक्‍टरगिरी सुरू केल्याचा तो परिणाम आहे. 

एका अहवालानुसार विविध उद्योगांतर्फे बॅंकांकडून कर्ज घेतले जात असले तरी त्याचा उपयोग गुंतवणुकीसाठी होत नसून उद्योगांवरील आर्थिक बोजे हलके करण्यासाठी प्रामुख्याने केला जात आहे. म्हणजेच देशांतर्गत गुंतवणुकीचे चित्र अद्याप धूसरच आहे. याच मालिकेत रोजगाराच्या आघाडीवर नजर टाकल्यास परिस्थिती चिंताजनक आढळून येते. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकानॉमी’ या संस्थेच्या अध्ययनानुसार रोजगारात सातत्याने घसरण होत आहे. गेली दोन वर्षे ही घसरण चालू आहे. ती थांबतानाही आढळत नाही. नुकतेच देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीवर काम करु इच्छिणाऱ्यांच्या संख्येत ४१-४३टक्के वाढ नोंदल्याचे अभिमानाने सांगितले.

परंतु वृथा गोष्टींचे श्रेय घेण्याचा हा प्रकार आहे. ग्रामीण भागात पुरेसे काम उपलब्ध नसतानादेखील केवळ पोटाला रोजगार मिळावा यासाठी आगतिक झालेले हे कष्टकरी आहेत. यातील कष्टकरी हे मुख्यतः लॉकडाऊनमुळे आपापल्या गावी गेलेले आहेत. शहरांमध्ये पुन्हा रोजगाराची शाश्‍वती वाटत नसल्याने ते ‘नरेगा’सारख्या कामांवर जायला पाहात आहेत. राज्यकर्त्यांना या वास्तवाची जाणीव आहे काय, असा प्रश्‍न पडतो. दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांनी ठाण मांडले आहे. परिस्थिती चिंताजनक होऊ पाहत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा आहे!

Edited By - Prashant Patil