कृषिप्रधान असलेला आपला देश चातकासारखी वाट पाहतो तो मॉन्सूनच्या पावसाची. त्यामुळेच यंदा सरासरी पाऊस पडेल, या भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजामुळे बळिराजाला दिलासा मिळाला आहे. आगामी अंदाजही तसे येवोत, अशी प्रत्येकाचीच अपेक्षा. काही वर्षांपासून दुष्काळ, त्यातून उद्‌भवणारी नापिकी, वाट्याला येणारी आर्थिक ससेहोलपट आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या दुष्टचक्राला कमी-अधिक प्रमाणात आपण सातत्याने तोंड देत आहोत. ही अरिष्टे टाळणे म्हणजेच ग्रामीण भारताच्या विकासाची चक्रे गतिमान होणे. देशातील ६० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. एकूण शेतीपैकी ६० टक्के जिरायती आणि ४० टक्के बागायती असली तरी दोन्हींना जीवन असलेले पाणी प्रामुख्याने मिळते ते मॉन्सूनच्या पावसाचेच. सरलेल्या वर्षात सरासरीच्या ९७ टक्के पाऊस होऊनही आपल्याला आज दुष्काळाचे चटके सोसावे लागत आहेत. सध्या तर उन्हाच्या कडाक्‍याने सगळ्यांची होरपळ होते आहे. त्यातला पावसाचा हा सुखद सांगावा हुरूप आणणारा आहे.

 ग्रामीण भागात जलसंधारणाची कामे दोन वर्षांपासून अतिशय झपाट्याने होत आहेत. गावपातळीवरील लोकसहभाग वाखाणण्याजोगा आहे. थेंब थेंब पाण्यासाठी घामाचे दाम दिले जात आहे. मॉन्सूनवर अवलंबून असलेली शेती पाण्यासाठी टाहो फोडत आहे. असे असताना पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवणे आणि त्याच्या वापराचे काटेकोर व्यवस्थापन याची शास्त्रशुद्ध कार्यवाही झाली; तर नापिकीवर मात करत बागायती क्षेत्र वाढवणे शक्‍य होणार आहे. त्याचे नियोजन आतापासून करावे. शिवाय, शेतकऱ्यांना वेळच्यावेळी दर्जेदार बी-बियाण्यांची उपलब्धता, खते, कीटकनाशके यांचा पुरवठा यावर कृषी खात्याकडून चोख देखरेख हवी. वेळेत वित्तपुरवठा हा कळीचा मुद्दा आहे. सध्याच्या कर्जमाफीच्या चर्चेच्या पार्श्‍वभूमीवर पैशावाचून शेतीची कामे अडली असे होता कामा नये. सुखद पावसाची गोड फळे चाखण्यासाठीची ही तयारीची मशागत आतापासून व्हायला हवी. आपल्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात शेतीचा वाटा तुलनेने कमी असला, तरी रोजगारनिर्मितीत शेतीच अग्रभागी आहे. दुसरे असे, की आपला देश अनेक पिकांच्या उत्पादनात जगात आघाडीवर आहे; तथापि एकरी उत्पादनात इतरांच्या तुलनेत पिछाडीवर आहे. ती भरून काढली तर अर्थकारणात शेतीचा हिस्सा वाढेल. साहजिकच अर्थकारणाची चाके गतिमान होतील.