मावळत्या वर्षात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने कोणकोणती वळणे घेतली याचा आढावा घेतला, तर सप्टेंबरमध्ये अमेरिका आणि भारताचे परराष्ट्रमंत्री व संरक्षणमंत्री दिल्लीत भेटले आणि नंतर ऑक्‍टोबरमध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी दिल्लीत येऊन "एस-400' ही अण्वस्त्र सुरक्षा यंत्रणा भारताला देण्याचे अभिवचन दिले, या दोन घटनांचा उल्लेख अपरिहार्य आहे. वस्तुतः 2017च्या ऑगस्टमध्ये अमेरिकी संसदेने विशेष कायदा मंजूर केला आणि रशिया, इराण व उत्तर कोरिया या देशांवर बहिष्कार टाकला, तसेच या देशांशी व्यवहार करणाऱ्या सर्व देशांवर निर्बंध लादले जातील, असा इशारा दिला.

नेमक्‍या या पृष्ठभूमीवर भारताने मात्र रशियाशी संरक्षणविषयक करार केला आणि "एस-400 ही अण्वस्त्र सुरक्षा यंत्रणा रशियाकडून खरेदी करणार हे जाहीर केले. या घोषणेला जवळपास दोन महिने झाले आहेत, तेव्हा भारत-रशिया संबंधांबाबत मुळाशी जाऊन विवेचन केले पाहिजे, असे वाटते. 
या विवेचनात सर्वांत प्रथम दखल घेतली पाहिजे, ती सोव्हिएत महासंघाच्या विध्वंसानंतर उलगडत गेलेल्या तीन दशकांमधील उलथापालथीची. सोव्हिएत-विध्वंसानंतर अमेरिकी राज्यकर्त्यांनी "जितं मया'चा उद्‌घोष केला. तेव्हा नवजात रशियानेही अमेरिका-शरण भूमिका पत्करून अमेरिकी उद्‌घोषाला अभिवादन केले होते.

पण विसावे शतक संपुष्टात येण्यापूर्वीच रशियन राज्यकर्त्यांना "अमेरिका हा बिनभरवशाचा देश आहे' हे कळून चुकले आणि "रशिया-इंडिया-चायना' असा त्रिकोणी व्यूह भरवशाचा वाटतो, ही भूमिका रशियन राज्यकर्त्यांनी जगाला ऐकविली. अकरा सप्टेंबर 2001 रोजी अमेरिकेतील ट्विन टॉवरवर दहशतवाद्यांनी हल्ला चढविला. 2008 मध्ये "लेहमान' अरिष्ट उद्‌भवले आणि अमेरिकेची एकतर्फी मिजास जगात या पुढे चालणार नाही, असा संदेश जगाला मिळाला. 

विस्मयाची गोष्ट म्हणजे एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकातच भारताने अमेरिकेशी अधिक जवळिकीचे मैत्रीसंबंध गुंफण्यास सुरवात केली, त्यालाही आता तेरा वर्षे उलटून गेली आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले, तेव्हा "अमेरिका फर्स्ट' हा नारा वॉशिंग्टनमध्ये घुमला. ट्रम्प यांनी रशियाविरोधी पवित्रा घेतला, त्यामुळे भारत-रशिया मैत्रीला सुरुंग लागणार की काय, अशी शंका व्यक्त झाली. 

भारताने मात्र नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली जागतिक व्यापार संघटनेचे आदेश धुडकावून लावले व 2014च्या डिसेंबरात भारतातील शेतकऱ्यांकडून अन्नधान्य घेऊन पूर्वीप्रमाणेच गोदामे भरली जातील, असे धोरण जाहीर केले. जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून अमेरिकी शासक अरेरावी करीत होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधानपदाच्या काळात अमेरिकी निर्बंधांची तमा न बाळगता अणुचाचणी केली होती. या घटनेची मोदींनी नवी आवृत्ती प्रकाशित केली. अमेरिकेकडून रशियाला वाळीत टाकण्यात आले आहे, याचीही पर्वा मोदींनी केली नाही व ऑक्‍टोबर 2018मध्ये रशियाकडून अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा खरेदी करण्याचा घाट घातला. 

वास्तविक पाहता, चीनने भारताला घातलेला विळखा लक्षात घेतला तर हिंदी महासागर व प्रशांत महासागर, तसेच भारताची उत्तर सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारताला संरक्षण कवच अत्यावश्‍यक आहे. या दृष्टीने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलिया, जपान व भारत यांचा चौकोनी व्यूह सुदृढ करण्याची गरज आहे. भारताचे प्रभाव क्षेत्र अफगाणिस्तान ते विषुववृत्त आणि पूर्वेकडची मलाक्काची सामुद्रधुनी ते पश्‍चिमेचे पर्शियन आखात या विशाल भूभागात मांड ठोकून बसले आहे. या प्रभावक्षेत्राच्या बचावाकरिताही अमेरिकेची मैत्री भारताला लाभदायक आहे. पण दुसऱ्या बाजूने गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये रशियन राज्यकर्त्यांनीही भारताची सतत पाठराखण केली आहे. बांगला देशाची निर्मिती झाली, तेव्हा भारत-रशिया संरक्षणविषयक करार कागदावर उतरला आणि या करारामुळेच अमेरिकी युद्धनौकांना बंगालच्या उपसागरात शह देणे भारताला शक्‍य झाले. प्रश्‍न काश्‍मीरचा असो वा गोव्याचा, रशियाच्या नकाराधिकारामुळेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत भारताला अभय मिळाले हे वास्तव आहे.

रशियालाही भारताशी मैत्री हवी आहे, म्हणून तर 1993 मध्ये बोरिस येल्त्सिन यांनी दिल्लीत येऊन 1971च्या उपरोल्लेखित संरक्षण कराराला मुदतवाढ दिली. येल्त्सिन यांच्यानंतर पुतीन यांनी तर रशिया-भारत संबंधांमध्ये सामरिक भागीदारीचे मोरपीस गुंफले. "जगात कोणत्याच देशाचे एकतर्फी अधिपत्य राहू नये व भारताला सुरक्षा समितीचे सदस्यत्व मिळावे,' अशा आणाभाकाही 2013 मध्ये भारत व रशियाने घेतल्या. 
भारताने मोदींच्या नेतृत्वाखाली पूर्वीचे पूर्वाभिमुख धोरण भरघोस कृतींनी अमलात आणले व परराष्ट्र धोरणात अस्सल तटस्थता अवलंबिली जाईल, या भूमिकेचीही कार्यवाही केली. त्यामुळेच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान यांच्यांशी चौकोनी व्यूहसंबंध जुळवितानाच रशिया व चीन यांच्याशी त्रिकोणी, तर ब्राझील व दक्षिण आफ्रिका यांनाही या त्रिकोणात सामावणारी पंचकोनी व्यूहसंबंध भारताने विणले. पाकिस्तानला वळसा घालून (खरे म्हणजे पाकिस्तानला टाळून) इराणमार्गे रशिया व मध्य आशिया या भूभागांशी देवाणघेवाण वाढावी, या दिशेनेही भारताने पावले टाकली आहेत. 

आपले सुदैव म्हणून अमेरिकेचे निर्बंध भारत-रशिया संबंधांमध्ये विघ्नकारक ठरू नयेत, अशा आशयाचे समर्पक युक्तिवाद जाणकारांनी केले आहेत, त्याचीही नोंद घेतली पाहिजे. भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी अमेरिकी राज्यकर्त्यांना कळविले आहे, की अमेरिका-भारत मैत्रीइतकीच रशिया-भारत मैत्रीही चीनच्या संदर्भात लाखमोलाची आहे. ब्रह्मा चेलानी यांनी "अमेरिकेकडून भारताच्या हिताची पाठराखण व्हावी,' अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. "भारताने संरक्षणसामग्री खरीदताना विविध देशांचे स्रोत विचारात घेतले आहेत. गेली पंधरा वर्षे अमेरिका, फ्रान्स, इस्राईल याही देशांकडून भारताने या साहित्याची खरेदी केली आहे. कारण भारताच्या सरहद्दीचे, सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी अशी विविधता आवश्‍यक आहे. तेव्हा अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादू नयेत,' हा आवर्जून नोंद घ्यावी असा लेख अमेरिकेच्या जॉन हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीमधील अध्यापक प्रा. जोशुआ व्हाइट यांनी लिहिला आहे. ते म्हणतात, ""भारतावर अमेरिकेकडून निर्बंध लादले गेले व परिणामतः चीनच्या तुलनेत भारत दुर्बळ राहिला, तर जगातल्या लोकशाहीलाच सुरुंग लागेल.'' काही अमेरिकी विचारवंतांनी तर अमेरिकी निर्बंध बूमरॅंगप्रमाणे अमेरिकेवरच उलटतील, असा युक्तिवाद केला आहे.

"गेल्या तीन वर्षांत संरक्षणसाहित्य निर्मिणाऱ्या तेरा अमेरिकी कंपन्यांनी भारताबरोबर चार अब्ज डॉलर किमतीचे करार केले आहेत. या करारांमुळे भारतात अमेरिकी संरक्षणसाहित्याचे उपयोजन होत आहे. उद्या अमेरिकेने भारतालाही रशियाप्रमाणेच वाळीत टाकले, तर तेरा अमेरिकी कंपन्यांना आपल्या उद्योगांना कुलपे ठोकावी लागतील,'' हा त्यांचा युक्तिवाद रास्तच आहे. अमेरिकेचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटिस आणि विद्यमान परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांनीही अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादू नयेत, असा आग्रह धरला होता. 

रशियाने भारताला देऊ केलेली "ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्रे पारंपरिक अण्वस्त्रांपेक्षा सर्वार्थाने श्रेष्ठ आहेत. ती स्वनातीत आहेत, म्हणजे जमिनीवरून, हवेतून व समुद्राखालूनही आवाजाच्या वेगापेक्षा अधिक वेगाने शत्रूवर मारा करण्याची क्षमता बाळगणारी आहेत. भारत-रशिया संबंधांना कुणाचीही नजर लागू नये एवढीच अपेक्षा.