बिहार विधानसभेत २०२१ मध्ये होणारी जनगणना जातिनिहाय करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव नुकताच बहुमताने मंजूर करण्यात आला. यावरून राज्यात कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती आहे, हे समजणार आहे. इतर मागासवर्गीयांची संख्या सर्वांत जास्त असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या जातींच्या मतांवर डोळा ठेवूनच मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी हा जातिनिहाय जनगणनेचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लालूप्रसाद यादव आग्रही
नवी जनगणना २०२१ मध्ये सुरू होणार आहे. नितीशकुमार यांनी जातिनिहाय जनगणनेचा प्रस्ताव विधानसभेत बहुमताने मंजूर केला. हा प्रस्ताव आता संबंधित केंद्रीय प्राधिकरणाकडे पाठविणार असल्याचे विधानसभेचे अध्यक्ष विजयकुमार चौधरी यांनी सभागृहातील सदस्यांना सांगितले. राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव हे जातिनिहाय जनगणनेसाठी आग्रही आहेत. या मागणीसाठी त्यांच्या पक्षाने ‘बिहार बंद’ आंदोलनही केले आहे. याच मुद्यावर नितीशकुमार आणि ‘राजद’चे नेते व लालू यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांची बंदखोलीत चर्चा झाली होती. यामुळे भाजपच्या गोटात चलबिचल सुरू झाली होती. ही चर्चा म्हणजे नितीशकुमार राजकारणात नवे समीकरण तयार करीत असल्याचे भाकीत वर्तविले जाऊ लागले होते. मात्र नितीशकुमार यांच्याशी युतीच्या सर्व शक्यता बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडीदेवी यांनी फेटाळून लावल्या. 

केंद्राकडे लवकरच मागणी
बिहारच्या विधानसभेत १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जातिनिहाय जनगणनेचे विधेयक मंजूर केले होते. त्याचप्रमाणे पुन्हा एकदा सर्वांनी मंजुरी देऊन केंद्र सरकारपुढे बाजू मांडणे आवश्‍यक असल्याचे नितीशकुमार यांनी सांगितले. ज्याप्रमाणे १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालेल्या प्रस्तावाची कल्पना केंद्र सरकारला देण्यात आली होती, त्याचप्रमाणे हे विधेयक पुन्हा एकदा मंजूर करायला हवे, असेही ते म्हणाले. पुढील वर्षी सुरू होणाऱ्या जनगणनेला फार कालावधी उरला नसल्याचे सांगत नितीशकुमार यांनी केंद्रात व्ही. पी. सिंह सरकारच्या वेळी राज्यमंत्री या नात्याने जातिनिहाय जनगणनेसाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती सभागृहात दिली. मात्र त्या वेळी उशीर झाल्याचे कारण पंतप्रधानांनी दिले होते. देशात १९३१ रोजी जातिनिहाय जनगणना झाली होती, अशी आठवणही मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली आणि आता पुन्हाती करायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली.