थकीत कर्जांची वसुली करण्यासाठी नव्या यंत्रणेची म्हणजेच बॅड बॅंकेची निर्मिती करून सगळी थकीत कर्जे तिच्याकडे वळविण्याची चर्चा सुरू आहे. युरोपातील आर्थिक पेचप्रसंगात वापरलेली ही संकल्पना भारतात कितपत यशस्वी ठरते हे पाहायला हवे. याला उद्योग व राजकीय क्षेत्राने मात्र, तिला आतापासूनच विरोध सुरू केला आहे. 

गेले काही दिवस थकीत किंवा वसूल न होणाऱ्या कर्जांच्या (एनपीए - नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट) समस्येबद्दल चर्चा सुरू आहे. ही समस्या नसून, एक आर्थिक रोग आहे आणि त्यामुळे भारतीय बॅंका ग्रस्त आहेत. यामुळे ऋणबाजारावर त्याचा विपरीत व प्रतिकूल परिणाम झालेला असल्याने ना कोणी कर्ज घेत आहे किंवा ना कोणती बॅंक कर्ज देऊ शकत आहे. त्यातून एक वित्तीय साचलेपणा तयार होऊन विकासवाढ खुंटल्यासारखी स्थिती आहे. विशेषतः ज्या क्षेत्रातून रोजगार निर्मिती होते, त्या उत्पादन क्षेत्राची अवस्था ग्रहण लागल्यासारखी झाली आहे, तर या वसूल न होणाऱ्या कर्जांचे करायचे काय? सरकारतर्फे अशा एका बॅंकेची निर्मिती करायची, की ही सर्व वसूल न झालेली कर्जे त्या बॅंकेकडे (बॅड बॅंक) हस्तांतर करायची. यामुळे बॅंकांच्या कीर्द-खतावण्यातून ही कर्जे नाहीशी होतील. यामुळे बॅंकांना नव्याने व्यवसाय करायला मोकळीक मिळेल; परंतु या बॅड बॅंकेचे काम काय असेल? नुसती बुडालेली कर्जे साठवत राहायचे, की वसुलीसाठी प्रयत्न करायचे?

युरोपातील काही देशांनी ही संकल्पना तेथील बॅंक पेचप्रसंगात वापरलेली होती आणि त्या वेळी अशा प्रकारच्या बॅंकेचे मुख्य काम किंवा जबाबदारी ही थकीत कर्जांची वसुली होती. त्यासाठी कोणते मार्ग अवलंबायचे, संबंधितांच्या मालमत्तांचे चलनीकरण म्हणजेच 'मनिटायझेशन‘ करणे वगैरे वगैरे. 

गेल्या आठवड्यातच अर्थसचिव अशोक लव्हासा यांनी बॅड बॅंकेची स्थापना हा 'एनपीए‘च्या समस्येवरील एक उपाय असू शकतो, असे म्हटले होते. रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या काळातही ही कल्पना पुढे आलेली होती; परंतु त्यांनी त्यास विरोध केला होता. आता कुठेही संकल्पना मांडली जात असतानाच 'असोचेम‘ या उद्योगक्षेत्राच्या प्रातिनिधिक संघटनेने त्यास विरोध केलेला आढळतो.

अशी काही वेगळी बॅंक स्थापन करण्यापेक्षा सरकारने बॅंकांना आणि त्यांच्या मंडळांना अधिक सबल करावे, अशी सूचना या संस्थेने केली आहे. नवीन स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करून तिच्याकडे सर्वस्वी ही बाब सोपविणे फारसे योग्य ठरणार नाही, असे 'असोचेम‘ने म्हटले आहे. उद्योग क्षेत्राला धास्तावणारे तीन 'सी‘ असल्याचे म्हणतात - 'सीबीआय‘, 'कॅग‘ आणि 'सीव्हीसी‘! त्यात बॅड बॅंकेची भर नको, अशी त्यांची भूमिका आहे. 

या कल्पनेला काही राजकीय पक्षांचाही विरोध होत आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी या कल्पनेला विरोध करताना यामुळे कर्जबुडव्यांना शिक्षा मिळण्याऐवजी बक्षीस दिल्यासारखे होईल, अशी शंका व्यक्त केली. एकदा कर्जबुडव्यांची कर्जे दुसऱ्या एका स्वतंत्र बॅंकेकडे वर्ग झाली किंवा हस्तांतर झाली, की मूळ बॅंकांच्या लेखी संबंधित कर्जबुडवा उद्योगपती हा नव्याने कर्जपात्र होऊ शकतो. पुन्हा त्याला बॅंका कर्ज देऊ शकतील आणि कदाचित पुन्हा ते नवे कर्जही थकीत होण्याचा धोका संभवतो, अशी साधार भीती येचुरी यांनी व्यक्त केली आहे. यामध्ये 'सरकारच्या आवडत्या भांडवलदारांना‘ पुनःपुन्हा कर्ज मिळत राहील आणि खरे काबाडकष्ट व मेहनत करून बॅंकांमध्ये पैशाची बचत करणाऱ्या लोकांच्या घामाच्या पैशाचा दुरुपयोग पुढे चालू राहील. 

सरकारने अद्याप या संकल्पनेचे तपशील दिलेले नाहीत किंवा औपचारिकदृष्ट्यादेखील प्रस्ताव मांडलेला नाही. सरकारी वर्तुळातून मिळत असलेल्या माहितीनुसार सरकार याबाबत अनुकूल दिसत आहे. त्यामुळेच या संकल्पनेची किंवा संभाव्य यंत्रणेच्या बॅड बॅंक रचनेचे तपशील सरकारला आधी जाहीर करावे लागतील आणि मुख्य म्हणजे त्याची कार्य किंवा अधिकारकक्षा निश्‍चित करावी लागेल. यातील कळीचा मुद्दा असेल, की ज्या कर्जबुडव्यांची कर्जे या स्वतंत्र बॅंक यंत्रणेकडे वर्ग होतील ते नव्याने कर्जपात्र होऊ शकतील काय? कारण या यंत्रणेच्या एकंदरच स्वरूपाबाबत शंका उत्पन्न होत आहेत. एका बाजूला उद्योगक्षेत्राचा याला विरोध आहे, कारण त्यांना त्यांच्या कर्जवसुलीबाबत एखाद्या नव्या यंत्रणेला तोंड देण्याची इच्छा नाही. म्हणजेच अस्तित्वात असलेल्या बॅंकांमध्ये त्यांचे जे हितसंबंध तयार झालेले असतात, त्यात त्यांना बाधा आलेली नको आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या ताज्या वित्तीय स्थैर्यविषयक अहवालानुसार गेल्या सहा महिन्यांत थकीत-बुडीत कर्जांची समस्या आणखी गंभीर झाली आहे. सप्टेंबर-2015 मध्ये असलेले 'एनपीए‘चे 5.1 टक्का प्रमाण मार्च-2016मध्ये 7.6 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढलेले आहे. बड्या उद्योगांकडून वसुली होऊ न शकणाऱ्या कर्जाची रक्कम 6.7 लाख कोटी रुपये असल्याचा ताजा अंदाज आहे. 2013-2015 दरम्यानच्या दीर्घकालीन कर्जबुडव्यांची 1.14 लाख कोटी रुपयांची कर्जे रद्द करून टाकण्यात आली. एका बाजूला बुडीत कर्जे रद्द करणे आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारतर्फे बॅंकांचे फेर-भांडवलीकरण! परंतु, सरकारकडे हा पैसा येतो कोठून? सामान्य माणसाच्या स्वकष्टातून!

नुकताच रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर पाव टक्‍क्‍याने कमी केला. त्याचा अर्था काय? त्याचा अर्थ हा, की कर्जदारांना आणखी स्वस्त व्याजदराने कर्ज द्या आणि ज्येष्ठ नागरिक, सामान्यजन आपली मेहनतीची कष्टाची कमाई बॅंकेत ठेवतात, त्यावरील व्याजदरातही कपात करा. आता भविष्य निर्वाह निधी, 'एलआयसी‘ यांच्याकडील पैसा शेअर बाजाराप्रमाणेच 'स्टार्ट अप‘ उद्योगांना भांडवलपुरवठा करण्यासाठी वापरण्याची कल्पना पुढे आली आहे. आता सामान्य माणसांचे पैसे जेथे गुंतलेले असतात ते अशा प्रयोगात गुंतविणे कितपत उचित ठरणार आहे, याचा विचार करावा लागणार आहे; अन्यथा एकात एक अडकलेल्या चक्रासारखी अवस्था होऊन एखादे चक्र थांबले तर सारे अर्थचक्रच थांबेल काय आणि तशी पाळी येऊ शकते काय, असा प्रश्‍न आहे.