कथित दुहेरी हितसंबंधांच्या मुद्द्यावर सचिनसह तिघा माजी क्रिकेटपटूंना नोटिसा बजाविण्याचे प्रकरण  हे ‘बीसीसीआय’चा कारभार सध्या कसा ‘राजकीय’ रंगात बुडाला आहे, त्याचे उदाहरण म्हणता येईल.

दे शभरात सध्या निवडणुकीचे वातावरण तापलेले असतानाच दुसरीकडे ‘आयपीएल’चा उरूसदेखील ऐन भरात आला आहे. दिवसभर राजकारणाची उठाठेव झाल्यानंतर बहुसंख्य मतदार सायंकाळी टीव्हीसमोर ‘आयपीएल’ सामन्यांच्या प्रक्षेपणात बुडून जात असतील, यात काही शंका नाही. ते स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. त्यातच आगामी विश्‍वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेसाठीचा भारतीय चमूसुद्धा जाहीर झाला असल्याने क्रिकेटची हवा हळूहळू गरमागरम होत जाणार. थोडक्‍यात, देशभरात राजकारण आणि क्रिकेटचे उलटसुलट वारे वाहू लागले आहेत आणि क्रिकेट आणि राजकारण, यांचा संबंध तसा जुनाच म्हटला पाहिजे! राजकारणाचे अजिबात वावडे नसलेल्या क्रिकेटच्या जगतात हल्ली एक वेगळेच राजकीय नाट्य तापायला लागले आहे, त्याकडे लक्ष वेधणे भाग आहे. कारण, त्यात अडकतो आहे तो तब्बल दोन दशकांहून अधिक काळ भारतीय क्रिकेटरसिकांना मंत्रमुग्ध करणारा विक्रमवीर सचिन तेंडुलकर. निवृत्तीनंतरही आपली उजळ प्रतिमा टिकवून ठेवणाऱ्या सचिनच्या चाहत्यांना हे खचितच आवडणारे नाही. एक निष्फळ प्रकरणात सचिनसारख्या प्रतिभावंताला क्रिकेटमधले ढुढ्ढाचार्य हकनाक गोवत आहेत, अशीही टीका क्रिकेटवर्तुळात होते आहे. कारण, हा वाद मुळात निर्माण केला आहे तो भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळा(बीसीसीआय)नेच. अर्थात, हे मंडळही अहर्निश आपल्या राजकीय खेळ्यांमध्ये बुडालेले असते, हा भाग अलाहिदा. तथापि, सचिनच्या आर्थिक लाभांची उठाठेव करू पाहणारे हे प्रकरण सध्या भारतीय क्रिकेटचा कारभार कसा ‘राजकीय’ रंगात बुडाला आहे, त्याचा मासला ठरावे.

सचिनसारखा प्रतिभासंपन्न क्रिकेटपटू निवृत्तीनंतरही भारतीय क्रिकेटशी घट्ट बांधलेला राहावा, या ‘उदात्त’ हेतूने मंडळाने त्याला काही वर्षांपूर्वी क्रिकेट सल्लागार समितीवर नेमले. सचिन निवृत्त झाला तो २०१३च्या नोव्हेंबरात आणि ही नेमणूक झाली २०१५मध्ये. नवी गुणवत्ता हेरून क्रिकेटच्या विकासासाठी सल्ले देण्यासाठी म्हणून ही समिती नेमण्यात आली होती. तीवर सचिन, सौरव गांगुली आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण या तिघा माजी क्रिकेटवीरांची नियुक्‍ती झाली. याच दरम्यान ‘आयपीएल’मधील ‘मुंबई इंडियन’ संघाचा ‘मेंटॉर’ किंवा ‘आयकॉन’ म्हणून सचिन वावरू लागला होता. परंतु, काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेश क्रिकेट संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने सचिन, सौरव आणि लक्ष्मण यांच्या कथित दुहेरी हितसंबंधांविरुद्ध ‘बीसीसीआय’च्या लोकपालांकडे तक्रार गुदरली. ‘बीसीसीआय’चे लोकपाल म्हणून डी. के. जैन यांची नियुक्‍ती सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. जैन यांनी संबंधितांना नोटिसा धाडल्या आणि एक राजकीय सामना सुरू झाला!

या नोटिशीनंतर मंडळाच्या प्रशासकांना असा साक्षात्कार झाला, की सचिन एका खासगी संघाचा ‘मेंटॉर’ आणि मंडळाचा सल्लागार, अशी दोन्ही पदे भूषवीत असल्याने हा दुहेरी हितसंबंधांचा मामला होऊ शकतो व मंडळाच्या नियमावलीतील कलम ३८(४)नुसार हा नियमभंग मानता येईल. मंडळाने केलेल्या खुलाशाने हैराण झालेल्या सचिनने अखेर १४ पानी उत्तर धाडून मंडळाच्याच दुटप्पी चेंडूवर षटकारच मारला आहे. त्याच्या उत्तरानुसार, ‘मुंबई इंडियन्स’ संघाचे आपण  ‘मेंटॉर’ असलो, तरी त्यातून कुठलाही आर्थिक लाभ होत नाही, तसेच संघाच्या प्रशासकीय किंवा प्रशिक्षणाशी किंवा निर्णयप्रक्रियेशी आपला दुरान्वयानेही संबंध येत नसल्याने दुहेरी हितसंबंधांचा प्रश्‍नच उपस्थित होत नाही.  विशेष म्हणजे, सचिन ‘मुंबई इंडियन्स’चा ‘मेंटॉर’ म्हणून कार्यरत असताना मंडळानेच त्याला बोलावून सल्लागार समितीवर घेतले. या नियुक्‍तीचा तपशीलही वारंवार संपर्क साधूनही मंडळाने त्याला कळविण्याची तसदी अद्याप घेतलेली नाही. एखादी महत्त्वाची नियुक्‍ती करायची झाली तर कार्यकक्षा, नियम, मानधन हा सारा तपशील मांडावा लागतो. यासंदर्भात मंडळाने ते कधीच केले नाही. अशा परिस्थितीत मंडळ दुहेरी हितसंबंधांचा ठपका कसा ठेवते, हे सचिनला अनाकलनीय वाटते. भरीसभर म्हणून ‘याप्रकरणी नीती अधिकारी जैन यांनीच काय तो तोडगा काढावा, या सुनावणीमध्ये मंडळाचे अधिकारी सहभागी होणार नाहीत,’ असा पवित्रा मंडळाच्या प्रशासकांनी घेतला असल्याने प्रकरण हेतुपुरस्सर चिघळवले जात आहे, असे चित्र निर्माण होत आहे. सचिनसारख्या क्रिकेटपटूच्या आर्थिक लाभाबद्दल सामान्यजनांमध्ये कुतूहल असणे स्वाभाविक आहे. पण, उच्चभ्रू क्रिकेटवर्तुळात असे मुद्दे चघळले जातात तेव्हा त्याला ईर्ष्येचा वास येऊ लागतो. या प्रकरणाचा निकाल लागायचा तेव्हा लागेल. परंतु, भारतीय क्रिकेटमध्ये सारे काही आलबेल नाही, एवढा संदेश तरी यातून मिळाला आहे. क्रिकेटपटूंनी मैदानात मिळवायचे आणि प्रशासकांनी बंद खोलीत बसून गमवायचे, हा सिलसिला गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. त्यातलाच हाही एक अध्याय.