रोकड स्वरूपातील काळा नि खोटा पैसा काढून टाकण्यासाठी पंतप्रधानांनी एक हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटांची कायदेशीर मान्यता काढून घेण्याचा धाडसी निर्णय जाहीर केल्यानंतर अर्थव्यवस्थेत न भूतो... असा विस्कळितपणा आला आहे. ज्या क्षेत्रात रोकड प्रामुख्याने वापरली जाते, त्या क्षेत्रातील व्यवहार सुरवातीला बरेचसे ठप्प झाले व नंतर मंदावलेल्या अवस्थेत चालत आहेत. यात शेतकामे, मळ्यांवरील मजुरीची कामे, बी-बियाण्यांची खरेदी, ट्रक वाहतूक, अनौपचारिक क्षेत्रातील कापड उद्योग, जमीन खरेदी-विक्री, सराफी व्यवसाय, पर्यटन आदी क्षेत्रांना फटका बसला.
कोणत्या उद्योग वा व्यवसायांचे नजीकच्या काळात क्षेत्रावर किती किती नुकसान संभवते, याचे अदमास बांधणे आकडेवारीअभावी कठीण असले, तरीदेखील एकूण उत्पादनात होणाऱ्या वृद्धीस साधारणपणे किती रोकड लागते, याचे अंदाज उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, रिझर्व्ह बॅंकेच्या डेव्हल्पमेंट रिसर्च ग्रुपच्या (2013) अभ्यासानुसार, जर ठोकळ देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) एक टक्का वाढले, तर रोकड पैशाची मागणी 1.3 टक्‍क्‍याने वाढते. म्हणजे रोकड पैशाची उत्पन्न लवचिकता 1.38 आहे. या संकल्पनेचा व तिच्या केलेल्या गणनेचा वापर करून रोकड-टंचाईमुळे या वर्षी जीडीपीत किती घट येईल, याचे अंदाज बांधता येतील.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या माहितीनुसार नोव्हेंबर 4 रोजी देशांत एकूण रोकड 17 लाख 98 हजार कोटी रुपये होती. आठ तारखेला बाद झालेल्या नोटांचे मूल्य 15 लाख 44 हजार कोटी रुपये होते, असे संसदेत सांगण्यात आले. 7 डिसेंबरच्या पतधोरणानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने जारी केलेल्या निवेदनाप्रमाणे, 10 नोव्हेंबर ते 5 डिसेंबर या काळात रिझर्व्ह बॅंकेने 3 लाख 81 हजार कोटी मूल्याची वेगवेगळ्या छोट्या-मोठ्या नोटांच्या स्वरूपात रोकड पुरविली. म्हणजे दर पंधरवड्यात साधारण एकूण रोकड पैशाच्या 10.60 टक्के दराने रिझर्व्ह बॅंक नवीन रोकड पुरवठा करीत आहे. याच दराने पुरवठा होत राहील, असे मानले तर नोव्हेंबर 9 नंतरच्या पहिल्या पंधरवड्यात व्यवहारातील वैध रोकड पैसा फक्त 4 लाख 17 हजार कोटी रुपये होता. म्हणजे एकूण रोकड टंचाई 77 टक्के होती. रोकड पैशाच्या मागणीवर ठोकळ देशांतर्गत उत्पादनाशिवाय घाऊक किमतीच्या स्तराचा व थोड्या प्रमाणात बॅंकांच्या ठेवींवरील व्याजदराचा ऋणात्मक परिणाम होतो. या दोन्ही घटकांचा रोकड पैशाच्या मागणीवरील परिणाम लक्षात घेऊन आणि रोकड पैशाची उत्पन्न लवचिकता 1.38 गृहीत धरली तर पहिल्या पंधरवड्यात जीडीपीत 65 टक्के घट पडली असावी.

पुढील प्रत्येक पंधरवड्यांत अपेक्षित रोकड पैशाच्या पुरवठ्यातील वाढ लक्षात घेतली, तर जीडीपीतील घट कमी होत जाऊन मार्च 2017 अखेरीस ती भरून निघेल. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत जीडीपी सप्टेंबर अखेरपर्यंतच्याच प्रत्यक्ष दराने वाढत राहिले आणि नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर मार्च 2017 वर उल्लेख केल्याप्रमाणे कमी राहिले तर ऑक्‍टो. 2015 ते सप्टें.16 या काळातील जीडीपीपेक्षा एप्रिल 2016 ते मार्च 2017 मधील जीडीपी 1.9 टक्के कमी असेल व एप्रिल 2015 ते मार्च 2016 या कालातील जीडीपीपेक्षा ते केवळ 1.6 टक्‍क्‍यांने वाढलेले असेल. येथे फक्त रोकड-टंचाईमुळे देशांतर्गत उत्पादनावर होणारा परिणाम बघितला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या 6-7 डिसेंबर रोजी झालेल्या पतधोरणाच्या निवेदनात रोकड-टंचाईचा परिणाम लक्षात घेऊनही सातवा वेतन आयोग, "एक पद एक पेन्शन' आदीमुळे मागणीत होणारी वाढ, ठेवी वाढल्याने बॅंकांच्या उत्पन्नातील वाढ व ठेवींवरील व्याजदर कमी करण्याची शक्‍यता असल्याने अपेक्षित असलेल्या आर्थिक चालनेमुळे आणि रब्बी हंगामाची मुख्य पिकांची पेरणी गेल्या वर्षीपेक्षाही जास्त क्षेत्रावर होत असल्याने या वर्षीच्या विकास दरवाढीचा अंदाज 7.6 टक्के नाही तरी 7.1 टक्के राहील, असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. परंतु या आशावादाविषयीही शंका वाटते.

पारदर्शित्वासाठी व रोकडटंचाईवर मात करण्यासाठी "कॅशलेस' व्यवहारांवर केंद्राने भर दिला आहे. अशा व्यवहारांमुळे रोकड वापरण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. पण ते किती प्रमाणात व किती लवकर कमी होऊ शकेल, याबद्दलचे अभ्यास उपलब्ध नाहीत. 2010-11 ते 15-16 या काळात कॅशलेस व्यवहार दरवर्षी 9.7 टक्के दराने वाढले तर रोकड 12 टक्के दराने वाढली. म्हणजे रोकड वापरात बचत करावयाची असल्यास भूतकाळातील हा कल पालटावा लागेल. रोकड मागणीची उत्पन्न लवचिकता 1.38 वरून कमी होऊन 1.37 मध्ये, तर वर दाखविलेला जीडीपीचा 2016-17 चा वृद्धीदर 4 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढू शकेल. पण कॅशलेस व्यवहार 2015-16 पेक्षा 6-7 पटींनी वाढावे लागतील. शिवाय तसे व्यवहार ग्रामीण भागात वाढण्याचा प्रश्‍न आहेच. आवश्‍यक तितक्‍या नोटा छापण्यास 13 महिने लागतील, असा अंदाज आहे. या सगळ्याचा विचार करता रोकड-टंचाईमुळे घसरलेला जीडीपीचा वृद्धीदर सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला; तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांना अर्थव्यवस्थेला चालना देणारीच धोरणे ठेवावी लागतील.