राहुल गांधी यांनी जाहीर केलेल्या योजनेची व्यवहार्यता ही समस्या आहेच; परंतु अशाप्रकारे अंशदान देऊन गरिबी दूर होऊ शकेल काय, हा मूलभूत प्रश्‍न आहे.

लोकसभेच्या १९७१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत चार प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन उभ्या केलेल्या ‘बड्या आघाडी’च्या ‘इंदिरा हटाव!’ या घोषणेला इंदिरा गांधी यांनी ‘वों कहते हैं इंदिरा हटाव, मैं कहती हूँ गरिबी हटाव!’ असे खणखणीत उत्तर देऊन बाजी मारली होती. यंदाच्या निवडणुकीतही विरोधकांची इच्छा ‘मोदी हटाव!’ अशी असताना काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी त्यास ‘गरिबी हटाव!’ नाऱ्याची जोड दिली आहे. इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव!’ असा नारा देताना त्याबाबतचा नेमका तपशील मात्र दिला नव्हता. राहुल यांनी गरिबांना ‘किती’ पैसे देणार, हा तपशील जाहीर केला आहे, ‘कुठून’ देणार हा नाही. देशातील गरिबांना दरवर्षी किमान ७२ हजार रुपये थेट देण्याची घोषणा त्यांनी केली. पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांवर ‘जैशे महंमद’ या पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटनेने केलेला भीषण हल्ला आणि त्यानंतर ‘जैशे’च्या पाकिस्तानातील अड्ड्यांवर भारताने केलेला हवाई हल्ला, या दोन घटनांमुळे लोकसभा निवडणुकीचा अजेंडा पूर्णपणे ‘राष्ट्रवाद’ या एकाच मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्ष रेटू पाहत असताना राहुल गांधी यांनी ही योजना जाहीर करून पुनःश्‍च हा अजेंडा देशातील गरिबीच्या प्रश्‍नाच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता काँग्रेस याच एका मुद्द्यावर आपली प्रचारमोहीम राबवणार. राहुल यांनी हा गरिबीवरचा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ असल्याचे सांगून ते स्पष्ट केले. देशाच्या तिजोरीची सध्याची अवस्था बघता, सत्ता आली तरी काँग्रेसला ही योजना राबवता येईल काय, याबाबत मोठेच प्रश्‍नचिन्ह आहे. तरीही, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यापासून ‘नीती आयोगा’चे प्रमुख राजीव कुमार यांच्यापर्यंत सर्वजण ही योजना कशी अव्यवहार्य आहे, असे प्रतिपादन करण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत! त्यांची प्रतिवादाची घाई पाहता रणनीती यादृष्टीने राहुल यांची चाल महत्त्वाची ठरली, हे नक्कीच.

प्रश्‍न आहे तो अशा आश्‍वासनांचे पुढे काय होते हाच. खरे तर गरिबी हा आपल्या देशातील सनातन प्रश्‍न असून, त्याचा विचार कोणत्याच राजकीय पक्षाने स्वातंत्र्यानंतर गांभीर्याने न केल्यामुळेच समाजातील गरीब-श्रीमंत दरी वाढत गेली आहे. दारिद्य्रनिर्मूलनाचा विचार सबसिडी (अंशदान)च्या माध्यमातून सर्वच पक्षांनी केला. त्यातून गरिबी नष्ट होण्याऐवजी वाढतच गेली. राहुल यांच्या या योजनेत सद्यःस्थितीत गरिबांचे सरासरी उत्पन्न हे मासिक सहा हजार रुपये आहे, हे मान्य करून या नव्या ‘न्याय’ योजनेत मासिक किमान उत्पन्नाचा निकष हा मासिक १२ हजार रुपये धरण्यात आला आहे. या उत्पन्नातील सहा हजार रुपयांचा फरक हा गरिबांच्या कुटुंबातील कारभारणीच्या खात्यात थेट जमा करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. त्यासाठी सत्ता आल्यास काँग्रेस पक्ष तज्ज्ञांची समितीही नेमणार आहे. खरे तर अशा प्रकारे अंशदान देण्यास २०१४ मधील प्रचारमोहिमेत नरेंद्र मोदी यांनी विरोध केला होता आणि काँग्रेसच्या धोरणांमुळेच गरिबी वाढत गेल्याचे प्रतिपादन ते करत होते. त्याचवेळी परदेशातील काळा पैसा परत आणून प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याची भाषाही केली गेली होती. तसे होणे अशक्‍यच होते आणि त्यामुळेच १५ लाख खात्यात जमा होऊन ‘अच्छे दिन!’ बघण्याचे जनतेचे स्वप्न हे स्वप्नच राहिले. आता राहुल यांची योजना खरोखरच राबवली गेली, तर त्यासाठी ३.६ लाख कोटी रुपये सरकार कोठून आणणार, हा यक्षप्रश्‍न आहे. सध्या सुरू असलेल्या अंशदानांचे काय, त्याही कायम राहणार काय, असे तपशिलातील अनेक प्रश्‍न याबाबतीत उपस्थित होतात. पण, निवडणूक काळात त्या आणि त्याचे उत्तर मात्र तपशिलात दिले गेलेले नाही. त्यासंबंधात तपशिलात विचार केला गेला असल्याचे राहुल सांगत असले, तरी तो तपशील त्यांनी जाहीर केलेला नाही. अलीकडेच केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना पीयूष गोयल यांनीही शेतकऱ्यांच्या खात्यात वार्षिक सहा हजार रुपये थेट जमा करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. अर्थात, योजना राहुल यांची असो की गोयल यांची, प्रश्‍न अशा प्रकारे अंशदान देऊन गरिबी दूर होऊ शकेल काय, हा आहे आणि मुख्य म्हणजे अशा प्रकारे अंशदान दिले गेल्यावर सध्या अस्तित्वात असलेल्या अंशदान योजना सुरू राहणार काय, या प्रश्‍नाचे उत्तरही काँग्रेसने दिलेले नाही. एकूणात, सत्तेकडे नेणारा २७२ चा जादुई आकडा डोळ्यांसमोर ठेवून ७२ हजारांची ही योजना समोर आणण्यात आली आहे, एवढाच त्यातील ‘अर्थ’ आहे.