काही शाळांमध्ये विद्यार्थी नाहीत, तर काही विद्यार्थ्यांना शाळाच नाही, अशा विचित्र कात्रीत मराठी शाळा सापडल्याने मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकविण्याचे आव्हान शिक्षकांसमोर आहे. राज्यातील साडेचार हजार शाळांची पटसंख्या दहाच्या आत असल्याने ‘डाऊन’ पटसंख्येच्या या शाळा कायमस्वरूपी बंद होण्याची शक्‍यता आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

इंग्रजी माध्यमांकडे वाढता कल आणि मान्यता नसलेल्या शाळा बंद करण्याची शिक्षण विभागाची भूमिका या सर्वांमध्ये सातत्याने गळचेपी होत असलेल्या मराठी शाळांची बाके वर्षागणिक रिकामी होत आहेत. काही शाळांना विद्यार्थी नाहीत, तर काही विद्यार्थ्यांना शाळाच नाही, अशा विचित्र कात्रीत मराठी शाळा सापडल्याने यंदा मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकविण्याचे आव्हान शिक्षकांसमोर आहे. विद्यार्थी संख्येअभावी शाळांची बाके रिकामी राहण्याची शक्‍यता आहे. राज्यातील साडेचार हजार शाळांची पटसंख्या दहाच्या आत असल्याने ‘डाऊन’ पटसंख्येच्या या शाळा कायमस्वरूपी बंद  होणार काय, असा प्रश्न उभा आहे. पटसंख्येचा निकष लावला, तर राज्यात अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती आहे.

मराठी शाळांत पारंपरिक पद्धती
जगाची भाषा इंग्रजी असेल, तर आपला मुलगा मराठी शिकून उपयोग काय, अशी भावना पालकांच्या मनात रुजू लागली आणि मराठी शाळांची दैना वाढू लागली. यामुळेच आजमितीस शहरातील मराठी शाळांच्या अनेक तुकड्या बंद होत आहेत. हेच चित्र नजीकच्या नगरांमध्ये दिसू लागले.  शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे काही प्रमाणात मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली. मात्र अपुऱ्या सुविधा, शिक्षकांच्या आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे त्यांना ही संख्या टिकवून धरता आली नाही. आज बहुतांश शाळा डिजिटल व शिक्षकही डिजिटल होत आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. काही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षक ‘ई- लर्निंग’चा अवलंब करत आहेत. खासगी शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषद शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या दृष्टीने ‘ई-लर्निंग’ आणि डिजिटल अभ्यासक्रम ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. या शाळांमधील शिक्षक तंत्रस्नेही असून, अध्ययन, अध्यापनात नवतंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आहेत. मात्र अशा शिक्षकांची व शाळांची संख्या मोजकीच आहे. अर्थात नावापुरत्या डिजिटल झालेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सर्वच अभ्यास पुस्तकांतून करावा लागतो. मराठी शाळा व शिक्षकांना अजूनही पारंपरिक पद्धतीने शिकवावे लागत असल्यामुळे त्याचा परिणाम विद्यार्थिसंख्येवर होत आहे.

अस्तित्व राखण्याचे आव्हान
 सरकारने मराठी शाळांना अनुदान देणे बंद केले. त्याचा परिणाम शाळांच्या शैक्षणिक दर्जा व गुणवत्तेवर होत आहे. साहजिकच पालक इंग्रजी शाळांकडे वळत आहेत. इंग्रजी शाळांचे महत्त्व वाढविले जात असतानाच मराठी शाळांचे अस्तित्व राखण्याचे आव्हान शिक्षण विभाग व शिक्षकांसमोर आहे. दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करून, कमी पटाची शाळा कायमची ‘लॉकडाउन’ करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी पातळीवरून शाळांना आवश्‍यक सोयी-सुविधा वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. सर्व शिक्षण अभियानाची गरज व शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण आवश्‍यक आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद केल्याने प्रश्न सुटणार नाही, तर त्यासाठी ठोस उपाययोजना करून शाळेतील पट आणि शाळा टिकविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करायला हवेत.

दृष्टिक्षेपात -

• राज्यात दहा पटाखालील तब्बल ४६९० शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर. त्यामुळे छोट्या शाळांतील मुलांचे शेजारच्या शाळेत समायोजन होणार.
• मराठी शाळांची दयनीय अवस्था, चांगल्या शिक्षकांचा अभाव, पारंपरिक शिक्षण पद्धती, शैक्षणिक साहित्य व भौतिक सुविधांचा अभाव यामुळे पालकांचा इंग्रजी शाळांकडे वाढता कल.
• इंग्रजी शाळांनी उत्तमोत्तम सोयी देऊन पालकांचा विश्वास कमावला. उज्ज्वल भविष्याच्या आशेने कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थी व पालकांचाही इंग्रजी शाळेकडे ओढा.
• हे चित्र बदलण्यासाठी मराठी शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज. शाळांना रोख निधी, अनुदान देण्याची व शाळा डिजिटल करण्याचे प्रयत्न व्हावेत.