भारतातील आरोग्यसेवेबाबत ‘लॅन्सेट’ या जगप्रसिद्ध वैद्यकीय नियतकालिकात अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे, त्यात भारताचे जे चित्र उमटले ते देशाला मान खाली घालायला लावणारे आहे. वैद्यकीय सेवा उपलब्धतेत आणि गुणवत्तेत भारताचा १९५ देशांत १४५ वा क्रमांक आला. बांगलादेश (१३३) आपल्या पुढे आहे अन्‌ पाकिस्तान (१५६) आपल्या मागे आहे! केरळ आणि गोवा ही राज्ये टॉपर आहेत, तर शेवटच्या क्रमांकावर आहेत आसाम आणि उत्तर प्रदेश. नापास होण्याची सुरुवात १९८०च्या आसपास देशाने खासगी वैद्यकीय सेवेला झुकते माप दिले, तेव्हाच झाली. आज सरकारकडून आरोग्यावर होणारा खर्च ‘जीडीपी’च्या केवळ १.२ टक्के आहे. आपली सरकारे सार्वजनिक क्षेत्राच्या विकासाला पुरेसा पैसा व सुविधा उपलब्ध करण्याऐवजी कमी करण्याच्या उद्योगात आहेत. २०१२मध्ये नियोजन आयोगाने सांगून टाकले, की खासगी वैद्यकीय क्षेत्र व कॉर्पोरेट हॉस्पिटल विकासामध्ये मोलाचा वाटा उचलत असल्यामुळे त्यांना अधिक वाव द्या! त्याच मार्गाने विद्यमान सरकारही धडाडीने पावलं टाकत आहे. वाढत्या संख्येने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातून लक्षावधी/कोट्यवधी रुपये खर्च करून डॉक्‍टर बनत आहेत व ते वसूल करायला बाजारात उतरत आहेत.

सरकारने ‘फॉर प्रॉफिट’ अशा खासगी कंपन्यांना वैद्यकीय महाविद्यालये चालवायला परवानगी दिली आहे व आहे व ६०% जागांसाठी कितीही फी घ्या, अशी मुभा देण्याचे घाटत आहे. ३०० खाटांची सरकारी रुग्णालये खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या दिमतीला दिली जात आहेत. सरकारी सेवांना कुपोषित ठेवून सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या नावाखाली कोणतेही नियंत्रण नसलेल्या खासगी वैद्यकीय क्षेत्राकडे सरकार निधी वळवत आहे. औषध-दुकानांमध्ये जेनेरिक नावाने उपलब्धच नसताना डॉक्‍टरांवर मात्र जेनेरिक नावे लिहिण्याचे बंधन आणले जात आहे! केवळ १२% औषधांवर नाममात्र किंमत नियंत्रण असताना तेही पातळ करायचे ‘नीती आयोग’ सुचवत आहे. फार्मा कंपन्या, खासगी इन्शुरन्स, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये यांचा विळखा बळकट होत चालला आहे. नव्वद टक्‍क्‍यांहून अधिक तज्ज्ञ डॉक्‍टर, औषध कंपन्या, इम्प्लांट करणारे कारखाने व ५० टक्के वैद्यकीय महाविद्यालये आज खासगी क्षेत्रात आहेत. ८० टक्के ओपीडी व ६० टक्के इनडोर प्रवेश खासगी वैद्यकीय क्षेत्रात होतात, याचे कारण केरळ, तमिळनाडू व गोव्यासारखा अपवाद वगळता सरकारी सेवा भारतभर साफ कोसळलेल्या आहेत. डॉक्‍टर नाहीत, औषधे नाहीत, कारभार भ्रष्ट आणि गलथान! खासगी वैद्यकीय सेवांवर पैसा खर्च करावा लागल्यामुळे दर वर्षाला साडेसहा कोटी लोक दारिद्य्ररेषेखाली ढकलले जात आहेत. त्यांना कुणीही वाली नाही. श्रीमंतांना (गरज नसलेली) जास्त सुविधा मिळते. शहरात सरासरी सीझर होतात २६ टक्के. काही शहरांत तर हे प्रमाण ६० ते ८० टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. आदिवासी भागात मात्र हे प्रमाण आहे केवळ दीड टक्का. म्हणजे आदिवासी स्त्रियांना गरज असतानासुद्धा सिझेरियनची सोय मिळत नाही.

अशा भीषण परिस्थितीत आपण नापास होणार नाही तर काय होणार? त्यामुळेच आता आमूलाग्र बदलाची वेळ आली आहे. अमेरिकी पद्धतीने खासगी इन्शुरन्सवर मदार ठेवून आपण पुढे जात आहोत. तो मूर्खपणा थांबवून कॅनडा, युरोप, थायलंड, ब्राझील अशा अनेक देशांत असलेली ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ व्यवस्था आपल्याकडे आणण्याची गरज आहे. या पद्धतीत कुणालाही वैद्यकीय सेवा घेताना खिशातून पैसा द्यावा लागत नाही. आपण जो कर भरतो त्यातून या सेवेचा खर्च केला जातो. २०१०मध्ये सरकारनेच नेमलेल्या एका उच्चस्तरीय अभ्यास गटाने सरकारला हा सल्ला दिला होता. आपल्या आरोग्यसेवेवर मलमपट्टी नव्हे सर्जरी करायची गरज आहे. केवळ औषधांचे उदाहरण घेतले तर सर्व ब्रॅंड-नावे रद्द करून फक्त जेनेरिक नावाने औषधे विकायला परवानगी, औषधांमधील नफेखोरीला पायबंद घालण्यासाठी औषधांच्या उत्पादन खर्चावर ठराविक मार्जिन घ्यायला परवानगी देऊन किमती ठरविण्याचे धोरण, सरकारी दवाखाने, इस्पितळे इथे सर्व आवश्‍यक औषधे मोफत देण्यासाठी ‘तमिळनाडू मॉडेल’ भारतभर आणण्याचा निर्णय, अशी पावले उचलावी लागतील. एवढ्यावर न थांबता ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ आणण्यासाठी व्यापक चळवळ उभी करावी लागेल.