अमेरिकेतील वाढते व्याजदर व भाववाढ, युरोपात ऊर्जेच्या आणि अन्य वस्तूंच्या वाढत चाललेल्या किंमती, चीनला युरोपसारखाच भेडसावणारा प्रश्‍न आणि गृहबांधणी क्षेत्रातील पडझड व चीनमध्ये वाढणारी कोविड रुग्णसंख्या यासारख्या घटनांमुळे या अर्थव्यवस्थांची प्रगती मंदावण्याची चिन्हे आहेत. परंतु केवळ नैसर्गिक आपत्तींवर खापर फोडून चालणार नाही. याला काही चुकीच्या आणि एकांगी धोरणांची पार्श्‍वभूमी आहे.

महासाथीच्या तडाख्यातून जगातल्या अर्थव्यवस्था नुकत्याच सावरत असताना आता मंदीची कुणकुण कानी पडू लागली आहे. 'सेंटर फॉर इकॉनॉमिक्स‌ अँड बिझनेस रिसर्च''च्या अहवालात नमूद केलंय, की भाववाढ रोखण्यासाठी सर्वत्र व्याजाचे दर वाढविले जातायत, त्यातून मंदीची स्थिती येण्याची शक्यता आहे. व्याजाचे दर वाढले, की कर्जे महाग होतात आणि कर्जाची मागणी घटावी, अशी अपेक्षा ठेवून आणि रोखता कमी करून भाववाढ रोखावी, असा मध्यवर्ती बॅंकांचा प्रयत्न असतो. पण अशा धोरणामुळे एकूणच आर्थिक व्यवहार ठप्प व्हायची शक्‍यता असते. भाववाढ मात्र लगेच कमी होते, असं दिसत नाही.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या अंदाजानुसार २०२३मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था दोन टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी दरानं प्रगती करण्याची शक्‍यता २५ टक्के असेल. अमेरिकेच्या ‘फेडरल रिझर्व्ह बॅंके’ने व्याजदर सातत्यानं वाढविल्याने २०२३मध्ये मंदीची शक्‍यता ५० टक्के असेल, आणि पुढल्या दोन वर्षात त्याची शक्‍यता ७५ टक्के राहील, असेही निरीक्षण एका अभ्यासात आहे. म्हणजे मंदी २०२३ किंवा पुढल्या दोन वर्षात येण्याची शक्‍यता १०० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमीच आहे. सलग सहा महिन्यांच्या काळात आर्थिक विकासाचा दर उणे राहिला तर ती मंदीची परिस्थिती. मंदीची हीही व्याख्या काही अर्थतज्ज्ञांना मान्य नाही. उदाहरणार्थ, गेल्या दशकाच्या तुलनेत चीनचा आर्थिक विकासदर घटला, तरी त्या देशाचं सकल उत्पादन सलग दोन तिमाहीत घटत जाताना दिसेल, अशी शक्‍यता कमीच. आर्थिक उत्पन्नातली वाढ ०.३ टक्के (अमेरिका अदाज) होणं म्हणजे मंदी ही सर्वमान्य व्याख्या दिसते.

अमेरिकेतील वाढणारे व्याजदर व भाववाढ, युरोपात ऊर्जेच्या आणि अन्य वस्तूंच्या वाढत चाललेल्या किंमती, चीनला युरोपसारखाच भेडसावणारा प्रश्‍न आणि गृहबांधणी क्षेत्रातील पडझड व चीनमध्ये वाढणारी कोविड रुग्णसंख्या ह्यासारख्या घटनांमुळे ह्या अर्थव्यवस्थांची प्रगती मंदावण्याची चिन्हे आहेत. या अर्थव्यवस्थांमध्ये अशी स्थिती येऊ घातली आहे. याला काही चुकीच्या आणि एकांगी धोरणांची पार्श्‍वभूमी आहे. उदाहरणार्थ २०११ ते २०२१ ह्या दशकात युरोपनं ‘नैसर्गिक वायू''साठी आपलं रशियावरचं अवलंबित्व वाढवत नेलं. आता युद्धामुळे युरोपवर वेगळच संकट ओढवतं आहे, चीनच्या ‘शून्य कोविड धोरणाची'' खूप मोठी आर्थिक झळ चीन आज अनुभवत आहे.

अमेरिकेनं आपलं ‘उदारमतवादी’ आर्थिक व्यवस्थेचं धोरण सोडून जागतिक व्यापार संघटनेची नियमव्यवस्था धुडकावून लावल्याचं चित्र आहे. डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांचं ‘टॅरिफ धोरण’ चुकीचं असूनदेखील बायडेन यांनी ते बदलण्याचा प्रयत्न केला नाही. खरे तर ‘भाववाढ घट कायद्या’तील ‘बाय अमेरिकन’ ही तरतूद जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांशी सुसंगत नाही. वाढणाऱ्या व्याजदराचे प्रतिकूल परिणाम दिसून येत नसले, तरी त्यातून तयार होत चाललेला कृत्रिम फुगा केव्हाही फुटेल, अशी स्थिती आहे. जानेवारी २०२२मध्ये अमेरिकेत शेअरच्या किंमती अत्युच्च टोकाला पोहचून आता त्या खाली येत चालल्याचं चित्र आहे. त्याच वर्षात बॉंड, रिअल इस्टेट आणि अन्य मत्तांच्या किंमती कोसळत गेलेल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतला तर असं लक्षात येतं की, बाजारातील मत्तांचं हे वाढत चाललेलं मूल्य आणि त्यातील कृत्रिमपणा ह्या गोष्टी मंदीची चाहूल लागण्याची लक्षणं आहेत. येऊ घातलेल्या ह्या मंदीचे पडघम जोरात वाजू लागायला आणखी काही बोलक्‍या घटना घडताहेत. जागतिक चलन बाजारात डॉलर अन्य चलनांच्या दृष्टीनं वधारतो आहे. भारतासारख्या ज्या देशांचं आयातमूल्य अधिक आहे, त्यांच्या आयात खर्चाचं मूल्य वाढून देशांतर्गत भाववाढ व ती रोखण्यासाठी रेपो दरातील आणि व्याजदरातील वाढ अशी मंदीला पूरक स्थिती तयार होते आहे. त्याचप्रमाणे सद्यःस्थितीत अमेरिकी अर्थव्यवस्था तुलनेनं कमकुवत होत चालली आहे.

अमेरिकेत वस्तू व सेवांवरच्या खरेदीचा एकूण खर्च कमी होत चालला आहे. अशातच व्याजाचे दर वाढत चालल्यामुळे तारण खर्चदर वाढत चालला आहे. यामुळे हळूहळू व्यवसायांना फटका बसून लोकांची कर्ज घेण्याची क्षमता कमी होत आहे. अमेरिकी उद्योग व्यवसायात मागणीच्या दृष्टीने प्रतिकूल वातावरण तयार होत आहे. उदाहरणार्थ, सप्टेंबर महिन्याच्या मध्यात उद्योग व्यवसायातील सरासरी उत्पन्नात ४० टक्के घट झाल्याचं चित्र आहे. ‘ॲपल’सारख्या उद्योगसमूहानं आपल्या ‘आय फोन-१४’च्या उत्पादनात घट केली आहे. ॲपलच्या शेअरची किंमत घसरली.

२००८ च्या आर्थिक आरिष्टानंतर सातत्यानं अमेरिकन शेअर बाजारात दोलायमान परिस्थिती आहे. अमेरिकेतील अन्य तीन प्रमुख निर्देशांक त्यांच्या पूर्वीच्या अधिकतम पातळीवरून २० टक्के कोसळले आहेत. युक्रेन-रशिया युद्ध आणि त्यामुळे निरनिराळ्या देशात सुरू असलेली भाववाढ ही गोष्टदेखील मंदी येईल, या निरीक्षणाला पुष्टी देते. ब्रिटनमधल्या किंमती सातत्यानं वाढत असून त्यांच्या वाढीचा दर १०० टक्के झाला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या दृष्टीनं कर्जे अधिक महाग होत चालली आहेत. रशियावरच्या व्यापार निर्बंधांमुळे रशियातून आत्तापर्यंत आयात होणाऱ्या गॅस, वीज ह्यांच्या किंमतींमध्ये वाढ होताना दिसत आहे.

येऊ घातलेल्या मंदीचा भारतासारख्या उदयोन्मुख आणि अन्य विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर कोणता परिणाम संभवतो ही गोष्ट अनेक गुंतागुंतीच्या घटकांवर आणि ह्या देशांचं जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीवर किती प्रमाणात अवलंबित्व आहे, यावर अवलंबून आहे. नाणेनिधीच्या ऑक्‍टोबरच्या अहवालानुसार जगातलं उत्पादन १०० ट्रिलियन डॉलरवरून २०३७ मध्ये दुप्पट होईल. ह्यामध्ये ‘बलाचा समतोल’ युरोप आणि अमेरिकेकडून पूर्व अशिया आणि प्रशांत महासागर क्षेत्राकडे वळेल. यात जागतिक उत्पादनातला युरोपचा हिस्सा २० टक्‍क्‍यांच्याही खाली जाऊन पूर्व आशिया आणि प्रशांत महासागर क्षेत्राचा हिस्सा ३३ टक्‍क्‍यांच्याही वर राहील. भारत २०३५मध्ये १० ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होईल. २०३१मध्ये ती जगातली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था असेल.

येऊ घातलेल्या मंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर निश्‍चित परिणाम होईल. पण प्रतिकूल परिणाम खूप मोठा आणि खोलवर नसेल. याचं एक कारण असं की, जागतिक अर्थव्यवस्थांशी भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर आणि व्यापकदृष्ट्या जोडली गेलेली नाही. जागतिक व्यापारात भारताचा हिस्सा दोन टक्‍क्‍यांवरून १.९६ टक्‍क्‍यांवर आला आहे. असलेला अधिकतम व्यापार पाच प्रमुख देशांशी आहे. म्हणजे त्याची व्याप्तीही कमीच आहे. मात्र एकट्या अमेरिकेला आपल्या सॉफ्टवेअरची निर्यात लक्षणीय आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेच्या सॉफ्टवेअर आयातीत भारताचा हिस्सा ५४ टक्‍क्‍यांच्या वर आहे. अमेरिकेत येऊ घातलेल्या मंदीचा सॉफ्टवेअर निर्यातीवर निश्‍चित परिणाम होईल.

कापड, मसाल्याचे पदार्थ, रबर, इंजिनियरिंग वस्तू, जेम्स्‌ अँड ज्वेलरी ह्यासारख्या वस्तूंच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम संभवतो. मात्र अनेक आर्थिक निकषांच्या आधारे म्हणता येईल, की भारतीय अर्थव्यवस्था सशक्त आहे.

उदाहरणार्थ, आर्थिक विकासदराचा सात टक्के अंदाज, वित्तीय आणि बॅंकिंग क्षेत्रांची बळकटी, आर्थिक व्यवहारांवरची कायद्याच्या नियंत्रणाची चौकट इत्यादी. मंदीत कच्च्या तेलाबरोबरच अन्य वस्तूंच्या किंमती कमी झाल्या, तर भारताच्या आयातमूल्यावर त्याचा अनुकूल परिणाम संभवतो. मुक्त व्यापार कराराच्या माध्यमातून व्यापारी करार वाढविता आले, तर व्यापारातील तूट घटेल. पुढच्या तीन वर्षात रुपया वधारला आणि परदेशी गुंतवणूक वाढली तर मंदीचा प्रतिकूल परिणाम कमी करता येईल.

अर्थात ह्या ‘जर-तर’च्या गोष्टी आहेत. मंदी नेमकी केव्हा येणार आणि ती किती काळ टिकणार, याचा अंदाज बांधणं कठीण आहे. पण येऊ घातलेली मंदी टाळता येईल का,याचं उत्तर ‘होय’ असं देता येईल. कारण ती अधिक मानवनिर्मित आहे, आणि असणारही आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)