राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने प्रख्यात शास्त्रज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली, ही बाब स्वागतार्ह आहे. शैक्षणिक धोरणात कोट्यवधी भारतीयांच्या अपेक्षांचा संतुलित समावेश करणे व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, हे धोरणकर्त्यांपुढील मोठे आव्हान आहे. बालवाडीपासून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चशिक्षण व संशोधन क्षेत्रात कालानुरूप बदलांची गरज आहे. अर्थात, प्रस्तावित आराखड्यातही त्याचा उल्लेख आहे.

गेल्या दोन दशकांत "राइट टू एज्युकेशन'सारख्या योजनांमुळे प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थिसंख्या वाढली असली तरीही माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील संख्या घटते आहे. भारतात निरक्षरांची संख्या जगाच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. उच्च शिक्षणामधील नोंदणीचे प्रमाण 25 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी आहे. शालेय शिक्षणात खासगीकरण वेगाने येते आहे; तर सरकारी शाळांचा दर्जा बहुतांशी सुमार आहे. मोठे शुल्क आकारूनही खासगी शाळांमध्येही गुणवत्तेची वानवाच आहे. इंग्रजीचे माफक शिक्षण देणारी सध्याची चकचकीत पंचतारांकित प्राथमिक शिक्षण पद्धती व तथाकथित "आंतरराष्ट्रीय' शाळांचे वाढते पेव चिंताजनक आहे. ही स्थिती सुधारण्यास शैक्षणिक धोरणात निश्‍चित व स्पष्ट निर्देश असायला हवेत. शालेय स्तरावरील गुणवत्ताप्रधान शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने समर्थपणे हाताळली पाहिजे.

शिक्षणाची गुणवत्ता असमाधानकारक आहे. कालबाह्य अभ्यासक्रम, प्रशिक्षित अध्यापकांचा अभाव व अकार्यक्षम यंत्रणा या सर्वांचा हा संकलित परिणाम. भारतामधील विद्यापीठे जागतिक स्तरावर गुणवत्तेच्या क्रमवारीत फार मागे आहेत. छत्तीसगडपासून सुरू झालेली खासगी विद्यापीठांची निर्मिती आता बहुसंख्य राज्यांमध्ये पसरली आहे. काही अपवाद वगळता ता अक्षरशः "शैक्षणिक दुकाने' बनली आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोग ("यूजीसी') उच्च शिक्षणाची अधोगती रोखण्यात अपयशी ठरला आहे. "यूजीसी'ने मान्य केलेल्या "जर्नल्स'च्या यादीत हजारो जर्नल्स बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. कदाचित म्हणूनच मनुष्यबळ मंत्रालयाने उच्चशिक्षण सबलीकरण व नियंत्रण करण्यासाठी "हीरा' या नवीन संकल्पनेवर गंभीर विचार सुरू केला आहे.

भारतामध्ये 54 टक्के लोकसंख्या 25 वर्षांहून कमी वयाची आहेत. या तरुणवर्गाला उत्तम शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या संधी मिळाल्यास त्यांचे ज्ञान व कौशल्य प्रगल्भित होऊन नवीन भारताच्या उभारणीसाठी ते सक्षम होऊ शकतील. स्वयंरोजगार, उद्योगजगता, व्यवसाय यांच्या अनेक संधी त्यांना जगभर उपलब्ध होऊ शकतील. "स्कील इंडिया'सारखा संकल्प भारतीय युवकांना भविष्यात सामाजिक स्वीकृती व प्रतिष्ठा मिळवून आपल्या कुटुंबाच्या व देशाच्या विकासासाठी योगदान करण्यास सक्षम करू शकेल. नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून माफक खर्चात गुणवत्ताप्रधान उपयुक्त शिक्षण व प्रशिक्षण देणे आता शक्‍य आहे. भारतामधील संपर्कतंत्रज्ञानाच्या अभियंत्यांनी जगात आपल्या प्रतिभेची छाप पाडली आहे. मात्र, शिक्षण क्षेत्रात या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करण्यास अद्यापही आपल्याला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणात या विषयावर भर देणे आवश्‍यक आहे. "मेक इन इंडिया,' स्कील इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अशा अनेक अभियानांमध्ये शिक्षण क्षेत्र कसे जोडले जाईल यावरही विचार व्हावा.

ज्या गतीने जग बदलत आहे, तंत्रज्ञान विकसित होत आहे व सामाजिक गरजा बदलताहेत, त्या गतीने स्वतःला बदलण्यात शिक्षक व प्राध्यापक कमी पडत आहेत. या व्यवसायाला असणारी प्रतिष्ठा कालानुरूप कमी होत आहे. सरकारी संस्थांमधील शिक्षकांना बिगर शैक्षणिक कामांना जुंपले जाते, तर खासगी संस्थांमधील शिक्षकांना वेळेवर व पुरेसा पगारही मिळत नाही. उत्तम गुणवत्ताप्रधान शिक्षणासाठी निष्ठावान, कल्पक व सामाजिक बांधिलकी मानणारा विद्याव्यासंगी अध्यापकवर्ग आवश्‍यक आहे. या वर्गाच्या सबलीकरणासाठी ठोस धोरणाची गरज आहे.

अद्यापही भारतीय शिक्षण कालबाह्य ब्रिटिश मॉडेलवर आधारित आहे. दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाचा अभाव, वाढता राजकीय हस्तक्षेप, तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्यासाठी अपुऱ्या सुविधा व अपुरे अनुदान अशा कात्रीत शेकडो विद्यापीठे, महाविद्यालये व शाळा भरडून निघत आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणामधून या समस्यांवर निश्‍चित उपाय योजले जावेत. लवचिक, सर्वसमावेशक, परवडणारे, कौशल्य देणारे, जीवनमूल्ये समजवणारे, प्रगती करणारे शिक्षण देणारी यंत्रणा निर्माण करण्याचे आव्हान नवीन शैक्षणिक धोरण समर्थपणे पेलेल, अशी आशा करूया.