गेल्याच आठवड्यात रिझर्व्ह बॅंकेने येत्या वर्षात महागाई आटोक्यात राहील, असे सांगितले. पण पेट्रोल पंपावर लिटरमागे साधारण ९४ रुपये मोजणारे नागरिक नक्कीच रिझर्व्ह बॅंकेला म्हणत असतील, ‘महागाईचा गेम म्हणजे गेम म्हणजे गेम असतो, तुमचा आणि आमचा मुळीच सेम नसतो.’

पेट्रोलच्या किमती इतक्या का बरं महागल्या आहेत? एकीकडे कोविडवर लसीकरण बऱ्याच देशांमध्ये सुरु झाल्याने वाढदर उंचावण्याची आशा आहे, त्यामुळे तेलाची मागणी वाढली आहे. दुसरीकडे सौदी अरेबियाने तेलाचा पुरवठा कमी केला आहे. यामुळे जानेवारीपासून कच्च्या तेलाचा भाव अचानकपणे खूपच वाढलेला दिसतो. भारतात कच्चे तेल आयात केले जाते.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

यात ओमान आणि दुबई तेलाचे प्रमाण ७५ % तर ब्रेंटचे प्रमाण २५% असते. तेलाच्या या संमिश्रणाची किंमत गेल्या वर्षी अतिशय अस्थिर होती. ‘पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ऍनालिसिस सेल’च्या आकडेवारीनुसार फेब्रुवारी २०२०मध्ये ५४.६३ डॉलर प्रतिबॅरल असलेल्या तेलाची किंमत एप्रिलमध्ये निव्वळ १९.९० डॉलरवर घसरून पुन्हा डिसेंबरमध्ये ४९.८४ डॉलर झाली. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये तर तेलाची किंमत ५९. ५ डॉलर प्रतिबॅरेल झाली आहे! एका बॅरेलमध्ये १५९ लिटर तेल असते. डॉलर प्रतिबॅरेलचे रूपांतर रुपये प्रतिलिटर केल्यावर असे लक्षात येते, की कच्च्या तेलाची किंमत निव्वळ रु. ९ ते २७ या दरम्यान राहिली आहे. मग रु. ९४ या किरकोळ किमतीतील उरलेले रुपये जातात कोणाच्या खिशात?

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

फेब्रुवारीमध्ये भारतामधील तेल कारखान्यांनी ५९ डॉलर प्रतिबॅरेल म्हणजेच रु. २६.५ प्रतिलिटर या किमतीने तेल आयात केले. या मालावर प्रक्रिया करून पेट्रोल तयार करण्यात आले. प्रक्रियेचा, वाहतुकीचा तसेच पणनाचा खर्च आणि नफा जवळजवळ रु.३. ७५ प्रतिलिटर होतो. तयार पेट्रोलची किंमत आता रु. ३०.२५ इतकी झाली. आता या तयार मालावर केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क लागू होते. प्रतिलिटर मूलभूत उत्पादन शुल्क रु १.४, विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क रु. ११, कृषी संरचना व विकास उपकर रु २.५ आणि अतिरिक्त उत्पादनशुल्क (रोड अँड इन्फ्रा सेस) रु. १८ असे मिळून प्रतिलिटर रु ३२.९ असा दणदणीत कर पेट्रोलवर केंद्र सरकार आकारते. पेट्रोल पंप चालवणाऱ्या वितरक मंडळींना सरासरी रु ३.५ प्रतिलिटर किंमत मिळते. तर आता पेट्रोलची किंमत रु. ६६. ६५ झाली. आता या किमतीवर राज्य सरकार मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लावते. महाराष्ट्रामध्ये २५ % व्हॅट (रु. १६.६६) आणि वरून प्रतिलिटर रु १०. १२ अतिरिक्त कर लावला जातो. तर आता पेट्रोलची किंमत झाली रु. ९३.४३, जी तुम्ही आणि आम्ही पेट्रोल पंपावर मोजतो. या गणिताचा अर्थ असा, की पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीत करांचे प्रमाण हे ६३.८% आहे!

डिझेलचे ही गणित पेट्रोलच्या गणिताला समांतरच आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडे सध्या करवसुलीचे विशेष मार्ग उपलब्ध नसतांना ते पेट्रोलवरचे कर कमी करायला तयार होतील, असे वाटत नाही. हे कर कमी केल्यास वित्तीय तूट वाढेल. चलन पुरवठा वाढून महागाई वाढेल, अशी भीती आहे. म्हणजे, कर कमी केले तर महागाई आणि कर कमी नाही केले, तरी महागाईच! सध्या अन्नपदार्थांमधील किंमतवाढ सीमित असल्याने एकूण महागाई आटोक्यात असल्याचे वाटत आहे. पण इंधन महागले, की शेतीसाठी लागणारे पम्प, ट्रॅक्टर आणि खते महागतात, शेतमाल वाहतूक महागते. त्यामुळे इंधन महागाईचे रुपांतर अन्नधान्याच्या महागाईत फार चटकन होऊ शकते. ‘जीएसटी’ची करवसुली हळूहळू पूर्ववत होत असतांना इंधनांवरचा कर थोडा कमी करण्याचा विचार व्हायला हवा.

Edited By - Prashant Patil