जी-२० समूहाच्या अध्यक्षपदाचे औचित्य साधून जैवइंधनांसाठी आंतरराष्ट्रीय समन्वय वाढवण्याच्या हालचाली भारताने सुरू केल्या आहेत. विकसित देश होण्याच्या भारताच्या आकांक्षांचा मार्ग त्यातून प्रशस्त होऊ शकतो. जागतिक तापमानवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी या प्रयत्नांना विशेष महत्त्व आहे. जागतिक जैवइंधन दिनानिमित्त ( ता.१० ऑगस्ट) यावर टाकलेला दृष्टिक्षेप.

‘जागतिक तापमानवाढ (ग्लोबल वॉर्मिंग) हा जगासाठी आता भूतकाळ झाला आहे’, असे संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अंतोनिओ ग्युटेरस यांनी नुकतेच जाहीर केले. परंतु त्यांच्या बोलण्याचा उत्तरार्ध असा होताः जगाने आता ‘जागतिक उत्कलनाच्या किंवा होरपळीच्या (ग्लोबल बॉइलिंग) पर्वात प्रवेश केला आहे. ‘आगीतून फुफाट्यात’ या वाक्प्रचाराची आठवण करून देणाऱ्या या विधानाला पार्श्वभूमीही तशीच आहे.

जुलै २०२३ हा तापमाननोंदींच्या इतिहासातील एक लाख वीस हजार वर्षांमधील सर्वाधिक सरासरी तापमानाचा महिना ठरला आहे! जागतिक तापमानवाढ हा विषय आता कोणालाच नवा राहिलेला नाही. भारतासारख्या खनिज इंधनांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असणाऱ्या देशासाठी आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय अशा तिन्ही स्वरूपांत त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत.

जर्मन अभियंते रूडॉल्फ डिझेल यांनी १८९३मध्ये याच दिवशी शेंगदाणा तेलावर इंजिन चालवण्याचा प्रयोग यशस्वी केला होता. जैवस्रोतांचा वापर करून दाखवणारे डिझेल यांच्या प्रेरणादायी स्मृतींचे जतन करण्यासाठी हा दिवस आपण साजरा करतो खरे; परंतु आता त्यापलीकडे जाऊन आपली जीवनशैलीच जैवस्नेही कशी होईल, याचा विचार करण्याची गरज आली आहे.

तापमानवाढ रोखण्यासाठीच्या उपायांचा भाग म्हणून अक्षय ऊर्जेकडे वळण्यासाठी सरकार पावले टाकत आहे. जी-२० या आर्थिक सहकार्य समूहाच्या अध्यक्षपदाची भारताला यंदा मिळालेली संधी त्यासाठी सत्कारणी लावण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत. या समूहाच्या ऊर्जा संक्रमण कार्यगटाची बैठक मे २०२३मध्ये मुंबईत झाली, तीतही भारताने पर्यावरणरक्षणासाठी जैवइंधनाचा प्रसार व अंगीकार वाढवण्यावर भर दिला होता.

उपलब्धता आणि किफायतशीरपणा, ऊर्जा सुनिश्चितता व आर्थिक भरभराट आणि शाश्वत विकास व कर्बभारातील घट अशी सर्व उद्दिष्टे गाठण्यासाठी ही इंधने महत्त्वाची ठरू शकतात, असे मत भारताने कार्यगटांतील चर्चासत्रामध्ये मांडले होते.

जैवइंधनासाठीच्या जागतिक आघाडीची स्थापना करण्यासही भारताने प्रयत्न सुरू केले आहेत. जगाची १८ टक्के लोकसंख्या भारतात राहते. आपला ऊर्जावापर अमेरिका आणि चीन या देशांपाठोपाठ जगात तिसऱ्या क्रमांकाचा आहे. परंतु कोळसा, खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू या रूपांत भारताकडे जगातील एकुणापैकी अनुक्रमे फक्त ७.१, ०.३३ आणि ०.०७ टक्के एवढाच ऊर्जासाठा आहे.

आयातइंधनावरील आपल्या ८५ टक्के अवलंबित्वाचे हे कारण आहे. ते कमी करण्यासाठी भारताने ऊर्जा संक्रमणाची उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिपत्याखाली जागतिक हवामान बदलविषयक वार्षिक परिषदा आयोजित केल्या जातात.

या परिषदेच्या व्यासपीठावर भारताने अक्षय ऊर्जानिर्मिती क्षमता २०३०पर्यंत ५० टक्के एवढी करण्याची आणि हरितगृह वायू उत्सर्गाची तीव्रता (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेतील कर्बोत्सर्ग) २००५च्या स्तरापेक्षा ४५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे वचन जगाला दिले आहे. यासारख्या उपायांतून २०७०पर्यंत कर्बभाररहीत स्थिती (नेट झिरो) गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे.

सौर, पवन आणि जैव हे अक्षय ऊर्जेचे स्रोत आहेत. यामध्ये हरित हायड्रोजनची अलीकडेच भर पडली आहे. जैव व अन्य अशा दोन्ही मार्गांनी त्याची निर्मिती करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. भारत हा आजही शेतीप्रधान देश आहे आणि जैवभाराची मुबलक उपलब्धता हे आपले बलस्थान आहे. त्यामुळे जैवऊर्जेचा अवलंब हा आपल्या समस्येच्या मुळावर घाव घालणारा आणि संधींची अनेक दारेही उघडून देणारा उपाय ठरणार आहे.

शाश्वत विकास व चक्रीय अर्थव्यवस्था यांकडे वळण्याची गुरुकिल्ली त्यातून मिळणार आहे. ती चक्रीय अर्थव्यवस्था ही ग्रामीण विकासाच्या पायावर भक्कमपणे उभी राहू शकणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या जैवइंधन दिनानिमित्त या पर्यायाच्या दिशेने आपल्या धोरणकर्त्यांनी आणखी भक्कमपणे पावले टाकण्याची आणि आपण नागरिकांनी त्याच्या पाठीशी निश्चयाने उभे राहण्याची गरज आहे.

बचत आणि रोजगारनिर्मिती

स्थानिक स्तरावर सहज उपलब्ध होऊ शकणारा जैवभार आणि निर्मिती ते ग्राहक उपभोग या सध्या अस्तित्वात असलेल्याच संपूर्ण इंधनसाखळीचा वापर करण्याची संधी हे जैवइंधनांचे महत्त्वाचे फायदे आहेत. ऊर्जा संक्रमण सुकर होण्याचा हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.

आपल्याप्रमाणेच जगातील प्रमुख विकसनशील देश असणाऱ्या ब्राझीलने जैवइंधनांच्या आघाडीवर मिळवलेले यश आपल्याला अनुकरणीय ठरावे. गेल्या शतकातील सत्तरच्या दशकात जगभर उद्भवलेल्या तेलसंकटातून मार्ग काढताना ब्राझीलने इथेनॉलचा पर्याय निवडला होता. ऊर्जा सुनिश्चिती, अर्थकारणाला चालना आणि पर्यावरणरक्षण अशा तिन्ही आघाड्यांवर त्याचा फायदा त्या देशाला झाला.

दोनशे अब्ज डॉलरच्या परकी चलनाची बचत तो देश यातून साधू शकला. एकेकाळी दिल्लीएवढ्या प्रदुषणाचा सामना करणाऱ्या साओ पावलोसारख्या ब्राझीलच्या शहरांमधील या समस्येची तीव्रता कमी झाली. २०२३च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात हरित विकासाचा संकल्प दृढ करून आपल्या सरकारनेही त्यादिशेने आणखी भक्कम पावले टाकली आहेत.

आपल्याकडे पेट्रोलमधील इथेनॉलचे मिश्रण आठ वर्षांपूर्वी जेमतेम दीड टक्का होते. ते आता दहा टक्क्यांवर गेले असून, पुढील दोन वर्षांत ते वीस टक्के करण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे. गेल्या आठ वर्षांत केवळ या एका उपायामुळे आपल्या देशाचे ४१ हजार ५०० कोटी रुपयांचे परकी चलन वाचले असून, २७ लाख टनांनी हरितगृह वायू उत्सर्ग कमी झाला आहे.

२०३० पर्यंतची उद्दिष्टे गाठली, तर आपण खनिज इंधन आयातीवरील एक लाख कोटी रुपयांची बचत आणि देशांतर्गत नव्या सहा लाख रोजगारांची निर्मिती हे दोन्ही साध्य करू शकू, असा विश्वास ताज्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त केला आहे. ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन’ या भारतातील आघाडीच्या तेल कंपनीने ‘प्राज इंडस्ट्रीज’ ने विकसित केलेल्या दुसऱ्या पिढीच्या (२-जी) इथेनॉल तंत्रज्ञानावर आधारित जैवशोधन प्रकल्प गेल्या वर्षी पानिपतमध्ये उभारला.

ह्या जैवशोधन प्रकल्पामुळे एक लाख शेतकऱ्यांना उत्पन्नासाठी अतिरिक्त स्रोत आणि १५०० ग्रामीण युवकांना रोजगार मिळणार असल्याचे त्या कंपनीने म्हटले आहे. यावरून देशस्तरावरील सरकारने निश्चित केलेले उद्दिष्ट साकारण्याची आशा अधिक पल्लवित होते.

मात्र, हे ऊर्जा संक्रमण पूर्णत्वाला नेण्यासाठी जैवइंधन क्षेत्राची पुरवठा साखळी, प्रकल्पांसाठीचा अर्थपुरवठा आणि धोरणात्मक पाठबळ अशा तीन आघाड्यांवर काही सकारात्मक बदलांची गरज आहे. पुरवठा साखळीमध्ये शेतकऱ्यांकडून जैविक शेतकचरा जैवभाराची उपयुक्तता व प्रकल्पांची गरज यांची सांगड घातली जाणे आवश्यक आहे.

यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन योजना जाहीर कराव्या लागू शकतात, तसेच साठवणूक यंत्रणांपर्यंत पोचण्याच्या त्यांच्या वाटा प्रशस्त कराव्या लागतील. जैवकचरा संकलनाच्या पायाभूत सोयी सरकारने उभारल्यास हे साध्य होऊ शकेल. जैवइंधन निर्मितीमध्ये उतरणाऱ्या व्यावसायिकांना अर्थपुरवठ्याची निश्चिती हादेखील तेवढाच महत्त्वाचा भाग आहे.

२०२३-२४पर्यंतच्या पाच वर्षांसाठी केंद्र सरकारने २-जी इथेनॉल उत्पादन प्रकल्पांसाठी अर्थसाह्याची तरतूद केली होती. हा कालावधी आणि तरतूदही वाढवली जाईल, अशी या उद्योगाची अपेक्षा असेल. आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पपूर्तीसाठी उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन योजनेत जैवइंधन उद्योगाचा समावेश व्हायला हवा.

प्रत्येक संक्रमण हे नव्या संधींचे अवकाश खुले करत असते. परंतु त्या दिशेने वाटचाल करताना काही अडसर पार करणे आणि ते पार करणाऱ्यांना त्यासाठी प्रोत्साहन मिळणे हेही महत्त्वाचे असते. ऊर्जा संक्रमणात देश म्हणून आपल्यापुढे असणाऱ्या संधी प्रोत्साहन देण्यासाठी पुरेशा आहेत.

आता गरज आहे ती वापरकर्त्या सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये याविषयीची जागरुकता वाढवण्याची आणि उत्पादन प्रक्रियेतील सर्व घटकांना प्रोत्साहन देण्याची. तो टप्पा यशस्वीरीत्या ओलांडल्यास तापमानवाढीचे संकट भारतासाठी तरी विकसित बनण्याची संधी देणारे ठरेल!

(लेखक प्राज इंडस्ट्रीज लि.चे संस्थापक-कार्याध्यक्ष आहेत.)