‘नाटो’च्या ताज्या शिखर परिषदेने युक्रेन आणि स्वीडनबाबत पुढची दिशा निश्‍चित केली असे मानले जाते. नाटोच्या शिखर परिषदेने सदस्यांमधील ऐक्याच्या भावनेचे योग्य ते प्रदर्शन केले, आपल्या ध्येयांना बाधील असल्याबद्दल निश्‍चय व्यक्त केला. परंतु ते सर्व करीत असताना कुठेतरी सुप्त राग, आक्रोश, अस्वस्थता आणि खदखद यांची जाणीव होत होती.

लिथुआनियाची राजधानी विलनिअस येथे नुकतीच ‘नाटो’ची शिखर परिषद पार पडली. युक्रेनच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेली ही शिखर परिषद अनेक कारणांनी महत्त्वाची होती. युक्रेनला नाटोचे सभासदत्व दिले जाणार की नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा होता; परंतु त्याचबरोबर रशियाविरुद्धच्या युद्धात नाटो कशा पद्धतीचा पाठिंबा देऊ शकतो, यावरदेखील चर्चा झाली. त्या परिषदेदरम्यान स्वीडनच्या सभासदत्वाचा मुद्दादेखील हाताळला गेला आणि चीनच्या वाढत्या आक्रमक भूमिकेचा विरोध केला गेला.

नाटो हा लष्करी करार शीतयुद्धाच्या काळात केला गेला होता. पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांना सोव्हियत रशिया तसेच पूर्व युरोपपासून संरक्षण देण्यासाठी हा लष्करी करार केला गेला. या कराराचे नेतृत्व अमेरिकेने केले होते. १९९१मध्ये सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर ह्या लष्करी कराराला तसा अर्थ राहिला नाही.

परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी या कराराला नवीन स्वरुप देण्याचे ठरविले. सोव्हिएत रशियाच्या अधिपत्याखाली असलेली पूर्व युरोपीय राष्ट्रे, यात पोलंड, हंगेरी, चेक प्रजासत्ताक, बल्गेरिया सारखी राष्ट्र त्यांना ‘नाटो’मध्ये समाविष्ट केले गेले.

पुढे सोव्हिएत रशियातून बाहेर पडलेली नवीन राष्ट्रे , यात इस्टोनिया, लाटव्हिया, लिथुआनिया, रोमानिया यांना प्रवेश मिळाला. या वाढत्या व्यापाला रशियाने सातत्याने विरोध केला होता. उद्या या राष्ट्रांबरोबर रशियाचा संघर्ष झाला तर तो नाटो विरुद्ध रशिया अर्थात अमेरिका विरुद्ध रशिया असा संघर्ष होईल, हे रशियाचे त्या काळचे अध्यक्ष येल्त्सिन यांनी बोलून दाखविले होते.

अमेरिकेत अनेकांनी अशा प्रकारच्या व्याप्तीला विरोध केला होता. आपण नव्याने शीतयुद्धाच्या दिशेने जात आहोत, ही भीती व्यक्त केली जात होती. परंतु या विरोधाला न जुमानता अमेरिकेन प्रशासनाने नाटोचा प्रसार चालू ठेवला. शेवटी जेव्हा युक्रेनच्या सदस्यत्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला, तेव्हा रशियाने कणखर भूमिका घेतली. विशेषतः युक्रेनबरोबर युद्ध चालू असताना त्या राष्ट्राला नाटोमध्ये प्रवेश देणे घातक आहे, असे अस्वस्थ पुतीन आवर्जून सांगत आहेत.

ताज्या परिषदेत युक्रेनच्या नाटोप्रवेशाचा प्रश्न पुढे ढकलला गेला. याबाबत युद्ध संपल्यावर विचार केला जाईल असे ठरले. अर्थात, पश्चिम युरोपीय राष्ट्रे तसेच अमेरिका युक्रेनला लष्करी मदत चालू ठेवतील, असे आश्वासन दिले गेले. ही मदत नाटोमार्फत न होता प्रत्येक देश वैयक्तिक पातळीवर करणारे होता.

नाटोच्या प्रवेशाबाबत आग्रही व आक्रमक भूमिका मांडणारे युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की नाटोच्या या भूमिकेवर संतापले आणि त्यांनी आपला राग स्पष्टपणे व्यक्त केला. ‘‘पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांची तसेच अमेरिकेची युक्रेनला लष्करी मदत करण्याची नैतिक जबाबदारी आहे, मदतीबाबत हात आखडता घेताना ह्यांना शरम वाटली पाहिजे’, अशा प्रकारचे भाष्य झेलेन्सकी करीत होते.

झेलेन्स्कींच्या या भूमिकेला कंटाळून ब्रिटनच्या संरक्षणमंत्र्यांनी युक्रेनने दिलेल्या लष्करी मदतीबाबत कृतज्ञता दाखविण्याची गरज आहे, असे सुनावले. ‘‘आमची राष्ट्रे म्हणजे ॲमेझॉन(Amazon) ची वेबसाइट नव्हे’’, अशी खरमरीत टीका त्यांनी केली. युक्रेनच्या युद्धाचे विपरीत परिणाम हे युरोपियन राष्ट्रांना भोगावे लागत आहेत. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला हा ताण सहन होत नाही.

परंतु युक्रेनला लष्करी मदत चालू ठेवण्याचा खरा आग्रह हा अमेरिका करीत आहे. आता ही मदत थांबविण्याची आणि हे युद्ध थांबविण्याची गरज ही युरोपियन राष्ट्रांना जाणवत आहे. परंतु जोपर्यंत अमेरिका मदत करीत राहील तोपर्यंत हे युद्ध थांबणार नाही, हे युरोपीय राष्ट्रे जाणतात.

झेलेन्स्की यांना जेव्हा बल्गेरियाकडून युद्धबंदी करा असा सल्ला दिला गेला, तेव्हा त्यांनी तो धुडकावून लावला. बल्गेरिया किंवा हंगेरीसारखी राष्ट्रे स्पष्टपणे, तर जर्मनी आणि फ्रान्स सूचकपणे हे युद्ध थांबविण्याची गरज आहे, हे सांगत आहेत. नाटोच्या परिषदेत या सर्वांचे पडसाद दिसून येतात.

स्वीडन आणि फिनलंड ही दोन्ही पारंपारिक तटस्थ राष्ट्रे. त्यात फिनलंडने नाटोत प्रवेश केला. स्वीडन प्रवेश करू इच्छित आहे. स्वीडनच्या प्रवेशाला खरा विरोध तुर्कीयेचा आहे. नाटोच्या नियमांनुसार सदस्यत्वाचा निर्णय हा बहुमताने नव्हे, तर एकमताने द्यावा लागतो. तुर्कस्तानचा विरोध दोन कारणांनी होता.

एक तर स्वीडन तुर्कीयेच्या राजकीय व्यवस्थेबाबत टीका करीत होता. तिथे लोकशाही नसल्याकडे तो देश बोट दाखवत होता. तुर्कीयेतील कुर्द वांशिक फुटीरवाद्यांना पाठिंबा दिला जात होता. तुर्कीला युरोपीयन युनियनमध्ये प्रवेश हवा आहे. परंतु गेली अनेक वर्षे दिला जात नाही. त्याचे अधिकृत कारण ही तुर्कीयेची अधिकारशाही असलेली राजकीय व्यवस्था हे सांगितले जाते.

परंतु तुर्कीये हे इस्लामिक राष्ट्र आहे. युरोपीयन युनियनची राष्ट्रे ही मुख्यतः ख्रिश्‍चन आहेत ही वस्तुस्थितीदेखील लक्षात घ्यावी लागते. या शिखर परिषदेदरम्यान तुर्कीयेच्या युरोपियन युनियनच्या प्रवेशाबाबत काही आश्वासन दिले गेले आणि तुर्कीयेने स्वीडनबाबतचा विरोध मागे घेतला.

चीनची आक्रमकता

या परिषदेत चीन संदर्भातदेखील चर्चा झाली. रशियाचे वाढते संबंध, चीनचा आक्रमक राजनय यांची दखल घेतली गेली. अर्थात चीनने या उल्लेखाच्या संदर्भात प्रत्युत्तर दिले आहे. चीनबाबतच्या भूमिकेचा आणखीन एक पैलू नाटोच्या चर्चेत दिसून येतो.

नाटोने आशियात प्रवेश करावा; भारत, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांना आपल्यात समाविष्ट करून घ्यावे, अशा आशयाची चर्चा मध्यंतरी झाली होती. त्याला भारताने स्पष्ट नकार दिला आहे. जपान व ऑस्ट्रेलिया यांनीदेखील विरोध केला.

नाटोच्या ताज्या शिखर परिषदेने युक्रेन आणि स्वीडनबाबत पुढची दिशा निश्‍चित केली असे मानले जाते. नाटोच्या सदस्यांमधील ऐक्याच्या भावनेचे योग्य ते प्रदर्शन केले, आपल्या ध्येयांना बाधील असल्याबद्दल निश्‍चय व्यक्त केला.

परंतु ते सर्व करीत असताना कुठेतरी सुप्त राग, आक्रोश, अस्वस्थता आणि खदखद यांची जाणीव होत होती. अमेरिकेच्या वर्चस्वाबाबत फारसे प्रेम जरी नसले तरी त्याची उपयुक्तता, अपरिहार्यता नाकारता येत नव्हती. युक्रेनबाबत युरोपमध्ये कितीही मतभिन्नता असली तरी अंतिम निर्णय हा अमेरिकेचा असेल, या वस्तुस्थितीची जाणीव होती.

एकीकडे रशियाच्या धोरणांबाबत संभ्रम आणि थोडी फार भीती आणि दुसरीकडे अमेरिकेच्या धोरणातून निर्माण होणारा पेच यात नाटोचे युरोपीयन सदस्य अडकलेले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर नाटोची विलनिअसची शिखर परिषद संपन्न झालेली दिसून येईल.

(लेखक सामरिकशास्त्राचे ज्येष्ठ प्राध्यापक आहेत.)