एकविसावे शतक उजाडले, ते इंटरनेटच्या मायाजालातून आपल्या हाती आलेल्या "ऑर्कूट' नावाच्या नव्या खेळण्याला साथीला घेऊन; मात्र मैत्रीच्या आभासी जगतात हे खेळणे फार टिकाव धरू शकले नाही. त्याच सुमारास मार्क झुकेरबर्ग नावाच्या युवकाने "फेसबुक'च्या माध्यमातून जगभरात मैत्रीसाठी आसुसलेल्यांना आभासी भिंती-वॉल उपलब्ध करून दिल्या आणि जगभरातील या नव्या खेळण्याचे कोट्यवधी यूजर्स या भिंतींवर आपली खासगी माहिती बिनदिक्‍कतपणे लिहून ठेवू लागले!

आजमितीला "फेसबुक'चा वापर करणारा भारत हा पहिल्या क्रमांकाचा देश असून, सव्वासो करोड देशवासीयांपैकी 25 कोटींहून अधिक लोक आपली खासगी माहिती याच भिंतींवरून मिनिटा-मिनिटाला उपलब्ध करून देत आहेत! अर्थात, "फेसबुक' यूजर्सपैकी कोणालाच या माहितीचा गैरवापर होऊ शकेल, अशी शंकाही कधी आली नव्हती; पण "फेसबुक'वर फीड केलेली वैयक्तिक माहिती अनेकांना अनेक कारणांसाठी उपयोगी पडू शकते. वय, व्यवसाय, आर्थिक स्तर, आवडीनिवडी अशा एक ना अनेक बाबींचा या माहितीत समावेश असू शकतो. ती माहितीच विक्री वस्तू बनणे हा एका अर्थाने विश्‍वासाचा भंग असतो. "फेसबुक'मुळे मिळालेल्या खासगी माहितीचा वापर इंग्लंडमधील "केम्ब्रिज ऍनालिटिका' या संस्थेने केला आणि अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना विजयपथावर नेण्यास मदत केल्याचा गौप्यस्फोट होताच एकच वादळ उठले आणि आता ते थेट भारतात येऊन ठेपले आहे. कॉंग्रेसनेही "केंम्ब्रिज ऍनालिटिका'ची मदत आपल्या निवडणूक प्रचारात घेतल्याचा आरोप केंद्रीय कायदा व आयटीमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी करताच खळबळ उडाली असून, भाजपनेच असा वापर केल्याचा प्रत्यारोप कॉंग्रेसनेही केला आहे. भाजप व कॉंग्रेस या दोघांनीही या आरोपाचा इन्कार केला असला तरी "केम्ब्रिज ऍनालिटिका'च्या वेबसाइटवर केवळ कॉंग्रेस आणि भाजपच नव्हे, तर नितीशकुमारांचा जनता दल (यू) हा पक्षही आपला ग्राहक असल्याचे नोंदवलेले आहे! यूजर्सच्या खासगी माहितीचा वापर करून या संस्थेने केवळ अमेरिका व भारतातच नव्हे, तर चीन, कोरिया अशा अन्य काही देशांतही तेथील यूजर्सच्या म्हणजेच मतदारांच्या मनोधारणेवर प्रभाव टाकण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसू लागले आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या रविशंकर प्रसाद यांनी तसे झाल्याचे आढळल्यास थेट झुकेरबर्गलाही समन्स पाठवले जाईल, असा इशारा दिला आहे!

हाताशी असलेली अद्ययावत साधने वापरून प्रत्येक जण प्रचार करणार हे गृहीत धरायला हवे. प्रश्‍न आहे तो त्यासाठी खासगी माहितीची विक्री झाली काय, हाच. तशी ती झाली असेल तर ही निश्‍चितच गंभीर बाब आहे; पण याबाबतीत रविशंकर प्रसाद यांनी आत्ताच एकदम बाह्या का सरसावल्या हा प्रश्‍न निर्माण होतो. निवडणूक लढविताना समाजमाध्यमांचा भरपूर उपयोग भाजप करत असतो. आता ती विरोधात जाऊ लागल्याने याबाबतीत भाजप कमालीचा संवेदनशील झाला आहे काय? नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला विजयपथावर नेणाऱ्या 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीत फेसबुक, व्हॉट्‌सऍप, ट्‌विटर आदी समाजमाध्यमांचा किती मोठा वाटा होता, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे आणि दस्तुरखुद्द मोदीही ट्‌विटरवर आपले कसे लाखोंनी फॉलोअर्स आहेत, हे मोठ्या अभिमानाने सांगत असतात.

आता यानिमित्ताने समोर आलेला प्रश्‍न हा अशा प्रकारे आपली खासगी माहिती समाजमाध्यमांवर उपलब्ध करून द्यावी काय, हा आहे. भाजपने मोठा गाजावाजा करून सक्‍तीचे केलेल्या आधार कार्डांवरील गोपनीय माहितीही उघड झाल्याचे आरोप वारंवार होत असतात. तेव्हा मग ही बाजारू आणि धंदेवाईक माध्यमे त्यांच्याकडे चालून आलेल्या माहितीची विक्री वा गैरवापर करणार नाहीत, असे मानण्याचे कारण नाही. अर्थात, असे करणे नैतिकतेला धरून नाही. या माहितीचा वापर बाजारपेठेतील विक्रीसाठी मोहिमा चालवण्याबरोबरच राजकीय प्रचारासाठीही जगभरात केला जात आहे, हे उघड आहे. कॉंग्रेस, अन्य पक्ष आणि संघटनाही याच माध्यमांचा वापर भाजपविरोधी प्रचारासाठी करून घेऊ लागल्या आहेत. त्यामुळेच अधूनमधून समाजमाध्यमांवर काही निर्बंध घालण्याचे आणि वेब-पत्रकारितेवरही काही अंकुश लावण्याचे सत्ताधारी पक्षाचे नेते बोलू लागले आहेत. मूळ प्रश्‍न हा समाजमाध्यमांच्या रास्त वापराचा आहे. त्यामुळे "डिलिट फेसबुक' अशा मोहिमा चालवण्याऐवजी यूजर्सनीच काही भान राखणे जरूरीचे आहे, हीच बाब यानिमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. मूळ प्रश्‍न माध्यम साक्षरतेचा, विवेकाचा आणि नियमनाचाही आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.