महागडी घरे आणि बेकायदा बांधकामे, यांचे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखून कायमस्वरूपी उपाययोजना करायला हवी. तात्पुरत्या उपायाने मूळ दुखणे बरे होणार नाही. 

राज्यात अनेक ठिकाणी फोफावत चाललेल्या बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर सरकार जणू हतबल झाल्याचे चित्र दिसते. वाढते शहरीकरण आणि त्यामुळे येणारे अनेक प्रश्न आधीच आवासून आहेत. मतपेढीच्या राजकारणात अडकलेला हा प्रश्न सोडवण्याचे धाडस त्यामुळेच कोणतेही सरकार दाखवू शकले नव्हते. या पार्श्‍वभूमीवर फडणवीस सरकारने शोधून काढलेला उपाय तात्कालिक दृष्टिकोनातून जालीम वाटत असला, तरी हे मूळ प्रश्‍नाचे खरे उत्तर नव्हे. सरकारने 31 डिसेंबर 2015 पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे नियमित करणारे धोरणच विधिमंडळात मंजूर करून त्यावर शिक्कामोर्तब करून घेतले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळाले आहे. आतापर्यंत मुंबईतील झोपड्यांची मुदत दरवेळी वाढवत नेऊन बेकायदा झोपड्यांचा कैवार सध्याच्या आणि आधीच्या सरकारांनीही घेतला होता. आता बेकायदा बांधकामांनाही पावन करून घेण्यात आले आहे. एकीकडे "स्मार्ट सिटी'च्या घोषणा करायच्या, बांधकाम व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी "रेरा' (रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट ऍक्‍ट) आणायचा आणि दुसरीकडे बेकायदा बांधकामे नियमित करायची, यात विसंगती आहे आणि हे विकास प्रक्रियेलाही मारक आहे. 
मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद या प्रमुख शहरांमध्ये आता नव्या बांधकामांसाठी फारशी जागा शिल्लक नाही. त्यामुळे मिळेल त्या जागी सरकारी यंत्रणेला प्रसंगी वाकवून हवे तसे बांधकाम केले जाते. त्यावर तेथील स्थानिक प्रशासनाचा कोणताही वचक राहिलेला नाही. शिवाय, स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा त्यांना आशीर्वाद असल्याने हे प्रकार सर्वत्र वाढतच आहेत. विकास आराखड्याच्या मूळ उद्देशालाच यातून हरताळ फासला जातो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. नवी मुंबईतील दिघा येथील अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना दोन वेळा सरकारचे अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्याचे धोरण न्यायालयाने फेटाळले होते. सरकारचे हे धोरण "एमआरटीपी कायद्याती'ल (महाराष्ट्र रिजनल टाउनप्लॅनिंग ऍक्‍ट) नियमांच्या विरोधात असल्याचा शेरा न्यायालयाने मारला होता. त्यामुळेच सरकारने तातडीने या कायद्यात सुधारणा करून हे विधेयक मंजूर करून घेतले. त्याद्वारे विकास नियंत्रण नियमावलीत बसणारी; परंतु परवानगीविना झालेली बांधकामे दंड भरून नियमित केली जाणार आहेत. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये अशा बांधकामांचे प्रमाण मोठे आहे. मुळात विकास आराखड्यातील अनेक मोकळे असणारे भूखंड अशा बांधकामांनी व्यापलेले आहेत. शहरांची फुप्फुसे म्हटल्या जाणाऱ्या या मोकळ्या जागा जर व्यापलेल्या राहणार असतील, तर भविष्यात या शहरांचे काय होणार? एक हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी भूखंडांवरील बांधकामांना अभय देऊन सरकारने आपल्याला सर्वसामान्य नागरिकांची काळजी असल्याचे दाखवून दिले आहे; परंतु आता इतर भूखंडांवरील बेकायदा इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होईल. या नियमाचा लाभ आम्हालाही मिळावा, अशी मागणी ते करू शकतील. 
मुंबईत आता नवी बांधकामे होणार नाहीत, फक्त पुनर्विकासच होईल, असे स्पष्ट मत "म्हाडा'च्या अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच मुंबईच्या संदर्भात केले असले, तरी तीच स्थिती इतरही मोठ्या शहरांची आहे. अल्पदरातील वा मोफत भूखंड, त्यावरील दर्जाहीन बांधकामे, त्यातून सर्वसामान्यांच्या खिशातून मिळालेला बक्कळ पैसा यात अशा विकसकांचे मात्र उखळ पांढरे झाले आहे. त्यांच्यावर सरकार कोणती कारवाई करणार आहे, याबाबत सध्यातरी काही स्पष्टता दिसत नाही. दर्जाहीन बांधकामांचा धोका किती आहे, हे इमारती कोसळण्याच्या दुर्घटनांतून दिसून आले आहे. त्यात झालेली जीवितहानी पाहता या गंभीर प्रश्‍नाबाबत समग्र उपायांची गरज आहे. 
एकूणच परवडणारी घरे हे एक मोठे आव्हान असून, सरकारची भूमिका त्यात महत्त्वाची असेल. एक एप्रिलपासून लागू झालेल्या नव्या रेडीरेकनर दरामध्ये सरासरी सहा टक्के वाढ झाली आहे. मुंबई, ठाण्यात दोन ते तीन टक्के म्हणजे सौम्य वाढ असली, तरी नगर, जळगाव, नाशिकमध्ये ती दहा टक्‍क्‍यांवर गेली आहे. आतापर्यंतचा इतिहास पाहता रेडीरेकनरचे दर दरवर्षी वाढत आहेत; परंतु हे दर आणि प्रत्यक्षातील बाजारभाव यामधील प्रचंड मोठी दरी सांधण्याची पावले सरकारला उचलावी लागतील. कार्पेट एरियानुसार विक्री करण्याचे बंधन बांधकाम व्यावसायिक पाळत आहेत किंवा नाही, यावरही प्रभावी देखरेख आवश्‍यक आहे. सर्वसामान्यांची गरज आणि क्रयशक्ती यांचा विचार करून गृहबांधणी होणे, ही काळाची गरज आहे; परंतु त्यासाठी पूरक धोरणे आणि त्यांची कार्यक्षम अंमलबजावणी या गोष्टी व्हायला हव्यात. सरकार त्यासाठी पुढाकार घेणार का? सध्याचीच परिस्थिती कायम राहिली, तर पुन्हा स्वस्त घरांच्या आमिषाला सर्वसामान्य लोक बळी पडतील. मग हे दुष्टचक्र सुरूच राहील. त्यामुळेच दीर्घकालीन धोरण आखून या प्रश्‍नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढायला हवा. नियमितीकरणाच्या औषधाने मूळ दुखणे बरे होणार नाही.