उपोषण हे एक प्रभावी अस्त्र असते हे खरे; परंतु ते सारखेच वापरले की बोथट होऊन जाते. अण्णा हजारे यांच्या ताज्या आंदोलनाने हीच बाब स्पष्ट झाली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने या उपोषणाची फारशी दखल न घेता केवळ आश्‍वासनांवरच अण्णांची बोळवण केली.

अ ण्णा हजारे यांनी उपोषण मागे घेतले खरे; पण या आंदोलनातून नेमके काय साध्य झाले? केंद्रातील मोदी सरकारने आश्‍वासनांवरच त्यांची बोळवण केली. सात वर्षांपूर्वीचे चित्र याच्या नेमके विरुद्ध होते. दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर त्यावेळी अण्णा उपोषणास बसले होते, तेव्हा साऱ्या देशात उत्साहाचे वारे संचारले होते. अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, किरण बेदी अशी बडी मंडळी त्यांच्यासमवेत होती आणि तथाकथित ‘सिव्हिल सोसायटी’बरोबरच ‘आम आदमी’ही ‘मैं अण्णा हूं!’ अशा मजकुराच्या टोप्या घालून हजारोंच्या संख्येने त्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात सहभागी झाला होता. संसदेला अण्णांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन, अखेर लोकपालनियुक्‍ती, तसेच अन्य मागण्यांबाबत एकमताने ठराव करणे भाग पडले होते! त्यानंतर दोन-अडीच वर्षांतच झालेल्या देशातील सत्तांतरास अर्थातच अण्णांच्या आंदोलनाची पार्श्‍वभूमी होती. या आंदोलनाचा अचूकपणे राजकीय हेतूंसाठी वापर करून घेणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या हातात राज्यशकटाची सूत्रे आली. मात्र, सत्ता आल्यानंतरच्या चार वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारने ना लोकपाल वा लोकायुक्‍तांच्या नियुक्‍त्या केल्या; ना निवडणूक सुधारणांचा कार्यक्रम अमलात आणला. अण्णांना दिलेल्या आश्‍वासनांपैकी कोणतेच महत्त्वाचे आश्‍वासन मोदी सरकारने पुरे केले नव्हते आणि ललित मोदी, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांच्या रूपाने देशातील भ्रष्टाचार हटलेला नाही, हे दिसले. शिवाय महाराष्ट्रात अस्वस्थ शेतकरी ‘लाँग मार्च’ काढत आहेत, रोजगार उपलब्ध करून देण्यात राज्य सरकारांना आलेल्या अपयशामुळे बेरोजगारांचे तांडे आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. हे सगळे घडत असूनही अण्णा मात्र स्थितप्रज्ञाच्या भूमिकेत होते. त्यामुळे ते भाजपचे हस्तक असल्याचे आरोप झाले. थोडक्‍यात काय तर ‘दुसरे गांधी’ म्हणून देशाने एकेकाळी नावाजलेल्या अण्णांच्याच विश्‍वासार्हतेवर भलेमोठे प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले होते. अखेर अण्णांनी पुन्हा रामलीला मैदान गाठले! मात्र, यंदाचा अण्णांचा हा ‘खेळ’ काही रंगलाच नाही! एकतर २०११ मधील तथाकथित ‘सिव्हिल सोसायटी’ या वेळी अण्णांपासून कोसो मैल दूर होती. दरम्यान, केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले होते, तर किरण बेदी यांनी भाजपप्रवेश करून राज्यपालपद पटकावले होते! थोडक्‍यात, अण्णा एकाकी पडले होते आणि आम आदमी, तसेच संसदेनेही ते एकाकी असल्यानेच या आंदोलनाची संभावना ‘अदखलपात्र’ अशी केल्याचे स्पष्ट झाले.

एकूणातच महात्मा गांधींनी सत्याग्रहाच्या चळवळीत देशाला दिलेले उपोषणाचे अस्त्र भले अण्णांनी उगारले, पण ते निष्प्रभ करून दाखवण्यात भाजपला यश आले! या उपोषणाचे खरे फलित तेच आहे. मोदी सरकारने या उपोषणाकडे ढुंकूनही बघितले नाही आणि ते मागे घेतले जावे याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारवर ढकलून भाजपच्या केंद्रातील नेत्यांनी हात झटकले! महाराष्ट्र सरकारनेही एका मंत्र्यावर ती जबाबदारी टाकली आणि आपणही अण्णांना गांभीर्याने घेत नाही, हे दाखवून दिले. अखेर अण्णांच्या सर्वच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यावर अण्णा त्यांच्याच हस्ते नारळपाणी घेऊन पुन्हा एकवार आश्‍वासनांच्या गाडीत बसून माघारी परतले! अण्णा, तसेच देशवासीयांच्या पदरात या उपोषणामुळे नेमके काय पडले, याचा लेखाजोखा मांडायचा ठरवले, तर मागण्या केंद्रीय स्तरावरील असतानाही राज्यस्तरावरील पूर्तीच्या आश्‍वासनांवर अण्णा राजी झाले, याच निष्कर्षाप्रत यावे लागते. मागणी लोकपालाची होती; आश्‍वासन मिळाले ते राज्याराज्यांत लोकायुक्‍तांच्या नियुक्‍त्यांचे! बारा वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना लोकायुक्‍तांच्या नियुक्‍तीबाबत चालढकल करणारे मोदी आता भाजपच्या हातातील २०-२२ राज्यांत लोकायुक्‍त नेमू देतील काय, असा प्रश्‍नही अण्णांनी विचारला नाही. बाकी, निवडणूक सुधारणा म्हणजे ‘राइट टू रिकॉल’ या मागण्यांवर तर अण्णांसह सारेच मूग गिळून बसले होते. बरे, अण्णांचा अहंकारही इतका मोठा की हार्दिक पटेलसारखा लोकप्रिय तरुण नेता भेटीस आल्यावरही अण्णांनी त्याची दखल घेतली नाही. मग लोकच अण्णांच्या या उपोषणाची दखल घेईनासे झाले, यात नवल नव्हते. वारंवार उपोषणे केल्याने ते अस्त्र निष्प्रभ होते, हे महात्माजींना पक्‍के ठाऊक होते. हजारे यांनी मात्र आश्‍वासनपूर्ती न झाल्यास चार महिन्यांत ‘कालचाच खेळ, उद्या पुन्हा’ लावण्याचा इशारा दिला आहे!