मराठी भाषा दिन नुकताच उत्साहात साजरा झाला. त्या एका दिवशी मराठी भाषेविषयी प्रेम आणि आस्था दाखवून आपण एका आवश्‍यक कर्तव्यातून मोकळे झालो. हल्ली सगळ्या क्षेत्रांत असेच झाले आहे. जगण्यातून हद्दपार होणाऱ्या गोष्टी ढळढळीत दिसत असताना त्यांच्याकडे सोईस्कर डोळेझाक करून आपण त्यांच्या असण्याचा उत्सव साजरा करत असतो. मग मराठी भाषा त्यातून कशी बरे सुटणार? मराठी शाळा बंद पडताहेत आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पेव फुटले आहे. हे चित्र शहरांपुरते मर्यादित नाही.

त्याने खेडीसुद्धा आपल्या कवेत घ्यायला सुरवात केली आहे. विद्यार्थ्यांना ती भाषा परिचित नसते, हे एक वेळ समजण्यासारखे आहे. पण
शिक्षकसुद्धा बव्हंशी त्या भाषेत पारंगत नसतात. मग त्यात ज्ञानाचे वहन कुठून होणार? यातून कागदावर शिक्षित, पण प्रत्यक्षात अडाणी अशी नवी पिढी घडत (की बिघडत!) आहे. ती आपल्यासमोर नजीकच्या भविष्यात मोठा सामाजिक प्रश्न म्हणून उभी राहणार आहे. 

हजारो वर्षांच्या अस्तित्वातून जमलेले ज्ञानाचे आयते संचित मातृभाषेच्या रूपाने उपलब्ध असताना त्याला नाकारत अपरिचित भाषेत शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करणारे आपल्यासारखे लोक दुनियेत आणखी कुठे नसतील. इंग्रजी बिनमहत्त्वाची आहे, असे बिलकुल नाही. ती एक प्रतिष्ठित भाषा आहे. एक भाषा म्हणून ती अवश्‍य शिकली पाहिजे. पण सारे शिक्षणच त्या भाषेत घ्यायचे हा वेडेपणा आहे. मातृभाषेविषयी आत्मविश्वास हरवलेले लोक वेगळे काय करणार? मराठी ही प्राचीन आणि श्रेष्ठ साहित्याची दीर्घ परंपरा असलेली भाषा आहे. दोन हजार वर्षांपेक्षा जुनी गाथासप्तशती, समरादित्याची कथा, लीळाचरित्र, नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम ते आजतागायतचे साहित्य अशी ती एक क्‍लासिकल भाषा आहे. क्‍लासिकल या शब्दासाठी अभिजात असा पर्यायी शब्द योजून मराठीसाठी तसा दर्जा अधिकृतपणे मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने समिती नेमली. या समितीचा अहवाल केंद्राकडे २०१३ मध्ये पाठविण्यात आला. साहित्य अकादमीने मान्यवर भाषाशास्त्रज्ञांसमोर तो ठेवला. या तज्ज्ञांनी त्यास मान्यता देऊन तशी शिफारस केंद्राकडे केली. पण नंतरची प्रशासकीय कार्यवाही झालेली नाही. ती व्हावी यासाठी आपले लोकप्रतिनिधी कितपत जागरूक आहेत? मुख्यमंत्री या दृष्टीने कोणते प्रयत्न करीत आहेत? केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असताना या निर्णयास का विलंब होत आहे? ओडिया, मल्याळम भाषांना अशी मान्यता मिळाली होती, त्यासंबंधात कुणीतरी कोर्टात गेले आहे म्हणून केंद्राने हे सारे स्थगित केले, अशा बातम्या आहेत. याचा मराठीशी काय संबंध? की सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, महाराष्ट्राला झगडायला लावायचे या नीतीत बदल करायचा नाही असे ठरलेले आहे? आधीच महाराष्ट्रात पंडितांची उणीव नाही. काही म्हणतात, मराठी अभिजात आहेच. केंद्राची मान्यता कशासाठी हवी? काही म्हणतात, अभिजात भाषा म्हणजे अभिजनांची भाषा. म्हणजे तुम्ही पुन्हा आम्हा बहुजनांवर या भद्र लोकांची भाषा लादणार? दुर्दैव असे की यापैकी कोणीही तो अहवाल वाचलेला नसतो. हे सारे महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. मिळू शकणारे पैसे, होऊ शकणारी कामे या गोष्टी समजा सोडा- त्या का सोडायच्या हा प्रश्न आहेच. भाषेसाठी कामे होणे महत्त्वाचेच आहे. पण याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मातृभाषेविषयी आत्मविश्वास गमावलेल्या आपल्या लोकांना ही भाषा महत्त्वाची आहे असे तर वाटेल. तेथून कदाचित नवी सुरवातसुद्धा होऊ शकते. ८३ लाख लोकसंख्येचा इस्राईल हा नगर जिल्ह्याएवढा देश आपली मृतवत्‌ झालेली हिब्रू भाषा पुन्हा जिवंत करतो आणि सारे ज्ञान-विज्ञान तिच्यात आणतो, हे चमत्कार मानावे असे वास्तव आपल्यासमोर आहे.

संख्येच्या दृष्टीने जगातल्या प्रमुख आठ-दहा भाषांमध्ये आपली भाषा आहे. आपला भाषिक आत्मविश्वास वाढण्यासाठी जे जे करणे आवश्‍यक आहे ते करणे तातडीचे आहे. अभिजाततेचा दावा आणि त्याच्या पूर्तीची मागणी हा त्याचा कदाचित एक छोटा भाग असेल. पण तो आहे आणि आज तो महत्त्वाचाही आहे. प्रसारमाध्यमे, साहित्यसंस्था, विद्यापीठे, सामाजिक संस्था यांनी रान उठवून राज्यकर्त्यांवर त्यासाठी दबाव आणला पाहिजे.