इतर पक्षांतून फोडलेल्या आमदारांना पोटनिवडणुकीत निवडून आणण्यात भाजप यशस्वी ठरल्याने कर्नाटकातील येडियुरप्पा यांच्या सरकारचा धोका टळला आहे.

भारतीय जनता पक्षाने ‘ऑपरेशन लोटस’ नावाने विरोधी पक्ष फोडण्याची मोहीम राबवत पादाक्रांत केलेल्या कर्नाटकातील सत्तेवर तेथील पोटनिवडणुकांच्या निकालांनी शिक्‍कामोर्तब केले आहे! हा निकाल विरोधात गेला असता, तर महाराष्ट्रापाठोपाठ एका महत्त्वाच्या राज्यात भाजपला मोठा दणका बसला असता. तसे झाले नाही, हा केवळ मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनाच नव्हे, तर भारतीय जनता पक्षालाही दिलासा आहे. फेरपरीक्षेत हा पक्ष उत्तीर्ण झाला, असे म्हणायला हरकत नाही. पण, त्याआधी कर्नाटकात जे राजकीय नाट्य आणि कसरती झाल्या, त्यामुळे लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हासच ठळकपणे दिसून आला. या पोटनिवडणुका तेथील काँग्रेसच्या चौदा आणि जनता दल (एस)च्या तीन आमदारांनी राजीनामे दिल्यामुळे घेणे भाग पडले होते.

या आमदारांच्या राजीनाम्यामुळेच एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल (एस) आणि काँग्रेसचे आघाडी सरकार कोसळून भाजपचे येडियुरप्पा यांचे सरकार सत्तारूढ झाले होते. या पोटनिवडणुकांच्या निकालावर या सरकारचे भवितव्य अवलंबून होते आणि सरकार शाबूत राखण्यासाठी भाजपला किमान सहा आमदारांची गरज होती. कारण, या १७ रिक्‍त जागांपैकी निवडणूक झालेल्या १५ जागांवरील निकालामुळे विधानसभेतील ‘मॅजिक फिगर’ बदलणार होती. भाजपने या १५ जागांवर ‘दलबदलूं’ना उमेदवारी दिली होती आणि त्यापैकी बारा जागा जिंकल्यामुळे भाजपच्या खटाटोपाला कर्नाटकातील मतदारांनीही पसंती दिल्याचे स्पष्ट होते.

 कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये जो विसंवाद जाणवत होता, त्या तुलनेत सध्याचे सरकार बरे, असा विचार मतदारांनी केलेला असू शकतो. शिवाय, राज्याच्या निवडणुकांत मतदार स्थानिक मुद्द्यांना महत्त्व देतात, हे अनेक वेळा अनुभवास आले आहे. ही पोटनिवडणूकही त्याला अपवाद नाही. भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी एकत्र येण्याचा कर्नाटकी प्रयोग तूर्ततरी अल्पजीवी ठरल्याचेही त्यामुळे स्पष्ट झाले. तरीही, हा दलबदलूंचा विजय आहे, हे वास्तव लपत नाही. भाजप ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणवत असला, तरी कर्नाटक व महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांत तसा प्रत्यय आलेला नाही. आता कर्नाटकाच्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र विकास आघाडीचे त्रिपक्षीय सरकार पाडण्यासाठी भाजपच्या हालचाली अधिक वेगाने सुरू होतील काय, असाही प्रश्‍न या निकालांमुळे उभा राहिला आहे. महाराष्ट्रात भाजप आणि अजित पवार यांचे औटघटकेचे सरकार चार दिवसांत कोसळले असले, तरी त्या चार दिवसांतच असे प्रयत्न भाजपने सुरू केले होते. राजस्थान व मध्य प्रदेश या राज्यांतही तशी पावले भाजप उचलणार काय, ही औत्सुक्‍याची बाब आहे.

अर्थात, कर्नाटकात गेल्या मे महिन्यात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर जे काही घडले, ते साऱ्यांनाच अचंबित करून सोडणारे होते. तेथील जनतेने भाजपला भले सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून निवडून दिले असले, तरी काँग्रेस व जनता दल (एस) यांच्या आमदारांचे एकत्रित बळ बहुमताचे लक्ष्य गाठत होते. तरीही, राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण दिले आणि बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मोठा कालावधीही दिला. पण, राज्यपालांच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने विश्‍वासदर्शक ठरावाची ही मुदत अवघ्या दोन दिवसांवर आणली आणि बहुमताअभावी येडियुरप्पा यांच्यापुढे अखेर राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. त्यानंतर काँग्रेसने तातडीने पावले उचलली आणि आपल्या आमदारांपेक्षा निम्म्याहून कमी असलेल्या जनता दल (एस)ला पाठिंबा देत सरकार स्थापन केले. तेव्हापासूनच त्या सरकारला खाली खेचण्याच्या भाजपच्या कारवाया सुरू होत्या. अखेर या आघाडीतील दोन्ही पक्षांचे मिळून १७ आमदार भाजपच्या गळाला लागले आणि त्यांनी राजीनामे दिले. मात्र, त्यांना तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश यांनी बडतर्फ केल्यामुळे हे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या आमदारांची बडतर्फी कायदेशीर ठरवतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पोटनिवडणुका लढवण्याची मुभा दिली. या १७ आमदारांच्या जागेवर होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकांपैकी दोन काही कारणांमुळे रद्द झाल्या. या १५ पोटनिवडणुकांपैकी बारा जागा भाजपमध्ये गेलेल्या ‘पक्षबदलूं’नी जिंकल्या आणि येडियुरप्पा सरकारला स्थैर्य प्राप्त झाले. या सर्व राजकीय घडामोडींमध्ये पक्षांतरबंदी कायद्यामागील मूळ हेतू कसे निष्प्रभ केले गेले, याचे दर्शन घडले.