सरकारी आरोग्यसेवेचा दर्जा हा चिंतेचा विषय असून नुसते चौैकशी व अहवालांचे सोपस्कार न करता ही सेवा कशी सुधारता येईल, हे पाहिले पाहिजे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सर्व प्रकारच्या उदासीनतेमुळे अशक्तच नव्हे, तर आजारी पडलेल्या सरकारी रुग्णालयांचे दाहक वास्तव अनेकदा समोर आले असूनही सरकारी यंत्रणांपर्यंत ती आच का पोचत नाही, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे. अचानक जाग येऊन उपाययोजनांच्या वगैरे घोषणा केल्या जातात, त्या एखाद्या दुर्घटनेनंतरच! फार तर चौकशी समित्यांच्या अहवालांमध्ये भर पडते. पण नंतर सगळे सामसूम होते. राजस्थानमधील कोटा येथील सरकारी रुग्णालयाच्या विपरीतच नव्हे, तर भयावह अवस्थेमुळे महिनाभरात शंभरहून अधिक  नवजात बालकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यांच्या वाट्याला हे का आले? त्यांच्या पालकांवर दुःखाचा डोंगर का कोसळला? बहुधा त्यांचा ‘गुन्हा’ एकच, आणि तो म्हणजे खासगी वैद्यकीय सेवा घेण्याची ऐपत नसणे. जिथे जिथे एखाद्या सरकारी सेवेचा संबंध येतो, तिथे तिथे ती सेवा घेणाऱ्याचे कशा प्रकारे हाल होतात, याचा अनुभव सर्वसामान्य नागरिकांनी कधी ना कधी घेतलेला असतो. त्यामुळे मूळ दुखणे सरकारी नोकरशाहीतील संवेदनशीलतेच्या, उत्तरदायित्वाच्या अभावात आहे.

त्यापायी किती मनुष्यबळ तास वाया जातात, किती मनस्ताप होतो आणि किती प्रकारचा भ्रष्टाचार होतो, याच्या रूक्ष कहाण्यांना अंत नाही. पण हेच जेव्हा आरोग्याच्या बाबतीतही असेच घडते, तेव्हा तो जिवाशी केलेला खेळ ठरतो. तसा तो राजस्थानातील कोटा येथेच होतो असे नाही. देशाच्या अनेक भागांत ही विदारक परिस्थिती आहे. 

उत्तर प्रदेशात चमकी तापामुळे अनेकांचा मृत्यू ओढवल्यानंतर अशाच पद्धतीने खळबळ उडाली होती, राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना ऊत आला; पण काही मूलभूत सुधारणा घडल्या असे झाले नाही. याचे कारण राजकीय नेतेही अशा दुर्घटनांकडे पक्षीय चष्म्यातून पाहतात. कोटा येथील भीषण वास्तव समोर आल्यानंतर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी दरवर्षीची आकडेवारी पुढे करून स्वतःची कातडी बचावण्याचा पवित्रा घेतला, तर भाजपने राजस्थानातील काँग्रेसच्या कारभाराचे वाभाडे काढण्याचे निमित्त या दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहिले. खरे म्हणजे सगळ्यांनी मिळून व्यवस्थेतल्या त्रुटी, उणिवा आणि भगदाडे यावर कायमस्वरूपी इलाज शोधण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कोटा हा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा मतदारसंघ.

त्यांनी या बाबतीत पुढाकार घेऊन केवळ त्या भागासाठीच नव्हे, तर देशातील एकूण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करण्याच्या मार्गांवर मंथन घडवून आणावे आणि कृतीच्या दिशा निश्‍चित कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे. 

राजस्थानात सध्या बोचणारी थंडी आहे. अशा वातावरणात अर्भकांची तर खूपच काळजी घ्यावी लागते. पण कोटा येथील रुग्णालयातील खिडक्‍याही धड नव्हत्या. तावदाने फुटलेली, दारे तुटलेली आणि परिसरात डुकरांचा वावर, असे एकूण दृश्‍य ‘राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगा’च्या प्रतिनिधींना तेथे दिलेल्या भेटीच्या वेळी आढळून आले. अनेक महत्त्वाची जीवरक्षक वैद्यकीय उपकरणेही नादुरुस्त असल्याचे आढळून आले आहे. डॉक्‍टर, परिचारिका व अन्य कर्मचाऱ्यांची संख्याही अगदीच तोकडी आहे. त्यामुळे जे काम करताहेत, त्यांच्यावर बराच ताण पडत असणार. हे चित्र अर्थातच देशभरातील अनेक सरकारी आरोग्य केंद्रे, रुग्णालये यांचे आहे. या सर्वच प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीची गरज आहे. आरोग्यावरील सरकारी खर्च एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या १.३ टक्के आहे. ते प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे. पण एवढेच पुरेसे नाही.

त्या उपलब्ध निधीचा विनियोग अत्यंत काटेकोरपणे केला जावा. निष्णात डॉक्‍टर सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात यायला हवेत, यात शंका नाही. पण नुसती आवाहने करून ते येतील, असे नाही. त्यांचा मोबदला खासगी क्षेत्राइतका भरमसाठ नाही; पण निदान वास्तववादी नि व्यवहार्य असायला हवा. शिवाय केवळ पैसा कमी म्हणून चांगले डॉक्‍टर इकडे पाठ फिरवितात, असेही नाही. त्यांना प्रोत्साहक वाटेल अशा वातावरणाचीही गरज आहे. दुर्गम भागात, आदिवासी पाड्यांत, खेड्यांमधून काही डॉक्‍टर सेवाभावी वृत्तीने काम करीत असतात. त्यांच्या अशा सुट्या सुट्या प्रयत्नांना चांगले कोंदण लाभले, तर अशा ‘असर’कारी कामांची व्याप्ती बरीच वाढवता येईल. कल्याणकारी शासनव्यवस्थेविषयी आपण बोलतो; परंतु या दाव्याला भक्कम आधार द्यायचा असेल तर कल्याणकारी कार्यक्रमांचा, योजना अंमलबजावणीचा दर्जा नि गुणवत्ता उंचावण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. तशा निर्धारानेच आजारी रुग्णालयांची स्थिती सुधारू शकेल.